‘राफेल’वर पांघरुण टाकण्याचा प्रयत्न

२०१९च्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका येऊ घातल्या असताना राफेल कराराच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांमध्ये चेतना निर्माण झाली आहे. या करारामधील अनियमिततेची जबाबदारी अनिल अंबानी व सरकार यांनी घ्यावी, यासाठी विरोधक आक्रमक झाले आहेत. दुसऱ्या बाजूला, या अनियमिततांपासून हा करार दूर नेण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न सरकारचे प्रवक्ते करत आहेत. पण अलीकडेच झालेल्या काही खुलाश्यांमुळे सरकार या वादात आणखी गुरफटलं आहे. भ्रष्टाचार आणि अधिकारी पातळीवरील गैरवर्तन यांमुळे हे प्रकरण गढुळलं आहे.

फ्रान्समधील ‘दसॉल्ट एव्हिएशन’ तयार केलेल्या राफेल जेट विमानांच्या खरेदीसाठी भारतीय हवाई दलाने केलेल्या कंत्राटात एप्रिल २०१५मध्ये अंबानींची ‘रिलायन्स डिफेन्स’ ही कंपनीही सहभागी झाली. कराराच्या केवळ दोन आठवडे आधी नोंदणी झालेल्या कंपनीसाठी हा एकदम झटकन मोठा लाभ करून देणारा व्यवहार होता. खुद्द हा करार नाट्यमयरित्या थोपवण्यात आला. आपल्या कार्यकाळाच्या पहिल्या वर्षात महत्त्वाच्या जागतिक सत्तांशी संपर्क साधण्याच्या मोहिमेचा भाग म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फ्रान्सला गेले होते. भारताच्या परराष्ट्रीय संबंधांच्या संदर्भात पुनर्रचना केली जात असून सदर दौराही त्याच उद्देशातून होत असल्याचं सांगण्यात आलं. या दौऱ्यादरम्यान भारताचे परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर म्हणाले की, हा ‘नेतृत्व पातळीवरील दौरा’ आहे आणि ‘विद्यमान संरक्षणविषयक करारांच्या सखोल तपशिलांचा’ उहापोह त्यात होणार नाही.

आधीच्या सरकारने २००७ साली ‘प्रस्तावांसाठी विनंती’ करून त्यानंतर व्यामिश्र वाटाघाटींची प्रक्रिया पार पाडून दसॉल्टसोबत करार केला होता. उचित शस्त्रास्त्र व्यवस्थांनी संपूर्ण सज्ज असलेल्या १८ लढाऊ जेट विमानांच्या खरेदीचा हा करार होता. शिवाय, ‘हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड’ (एचएएल) या भारतातील सरकारी कंपनीच्या साथीने १०८ विमानं तयार करण्याची योजनाही त्यात अंतर्भूत होती. विकत घेतलेल्या विमानांपेक्षा सहा पट जास्त संख्येने विमानं तयार करण्यासंबंधीच्या या करारामध्ये सुमारे ७० टक्के मूल्य रूपातील योगदान ‘एचएएल’चं अणार होतं. त्यात किंमतीसंबंधीच्या तपशीलवार वाटाघाटींमधून काही अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. अशा प्रकारे थेट खरेदी व तंत्रज्ञान हस्तांतरण यांचा समावेश असलेल्या गुंतागुंतीच्या करारामध्ये या अडचणी अनपेक्षित नसतात.

‘व्यापक पटा’विषयी चर्चा करणाऱ्या दौऱ्यात या व्यामिश्र तपशिलांना जागा नसेल, असं सांगणाऱ्या परराष्ट्र सचिवांना काहीच माहिती न देता दोन दिवसांमध्ये भारतीय पंतप्रधानांनी ‘आंतर-सरकारी करारा’ची घोषणा केली. फ्रान्सकडून ३५ विमानं विकत घेण्यासंबंधीच्या या करारामध्ये ‘मनमानी अटीं’चा अंतर्भाव होता. ‘दुसऱ्या एका स्वतंत्र प्रक्रियेमध्ये दसॉल्ट एव्हिएशनने नमूद केलेल्या अटींपेक्षा या अटी चांगल्या असतील,’ असं त्या वेळच्या संयुक्त निवेदनात म्हटलं होतं.

यातील संख्येत वाढ झाली नाही, हे वेगळं नमूद करायला नकोच. ‘स्वतंत्र प्रक्रिये’मधील वाटाघाटींदरम्यान करण्यात आलेल्या अनेक आश्वासनांच्या तुलनेत आंतर-सरकारी करारामध्ये केवळ एकाच गोष्टीची भर पडली- थेट खरेदी करण्याचा मुद्दा नव्याने समाविष्ट झाला. २००७ साली मांडण्यात आलेल्या ‘प्रस्तावांसाठीच्या विनंती’मध्ये १२६ जेट विमानांच्या खरेदीसाठी सुमारे ४२,००० कोटी रुपयांचा एकूण खर्च, म्हणजे प्रत्येक विमानामागे ३५० कोटी रुपयांपेक्षा थोडा कमी खर्च नमूद केलेला होता. ते कदाचित असाध्य उद्दिष्ट असेलही, पण एप्रिल २०१५मध्ये तत्कालीन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी असं सांगितलं की, जुन्या करारानुसार प्रत्येक विमानाला ७१५ कोटी रुपये लागणार होते, आणि आंतर-सरकारी करारामुळे या जुन्या व्यवहाराला पायबंद घातला गेला. आंतर-सरकारी करारामध्ये निश्चित झालेली किंमत मात्र सुरक्षेच्या कारणास्तव उघड करता येणार नाही, असं सांगण्यात आलं असूनही नोव्हेंबर २०१६मध्ये संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांनी लोकसभेत या किंमतीचा उच्चार केला. प्रत्येक विमानाला सुमारे ६७० कोटी रुपये लागणार असल्याचं भामरे म्हणाले. दसॉल्ट व रिलायन्स डिफेन्स यांनी फेब्रुवारी २०१७मध्ये प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकामध्ये १,६६० कोटी रुपयांची किंमत नमूद केली होती, त्यापेक्षा ही लोकसभेत जाहीर झालेली किंमत बरीच भिन्न होती.

या विमानांचा पुरवठा अजून सुरू झालेला नाही, त्यामुळे ठरलेल्या वेळेनुसार या व्यवहाराची अंमलबजावणी होईल का ही शंका आता रास्त ठरते आहे. शंकास्पद सरकारी निर्णयांवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अनेक सार्वजनिक संस्थांच्या कृती या प्रकरणात गुंतल्याचं आता समोर येऊ लागल्यामुळे सरकारसाठी ही परिस्थिती आणखीच लाजीरवाणी बनली आहे. ऑगस्ट २०१८मध्ये प्रशांत भूषण यांनी अरुण शौरी व यशवंत सिन्हा (या दोन विख्यात राजकीय नेत्यांनी मोदी सरकारच्या सर्वतोपरी बचावाची खटपट करण्यापासून स्वतःला बाजूला केलं आहे) यांच्या साथीने राफेल कराराविषयीची तपशीलवार तथ्यं प्रसिद्ध केली. एकाच ठिकाणी कालानुक्रमानुसार एकत्र करण्यात आलेल्या या तथ्यांनुसार निःसंदिग्धपणे अधिकारी पातळीवरील संभाव्य गैरव्यवहाराचे संकेत मिळतात.

या प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागातर्फे (सीबीआय: सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन) तपास करावा, असं आवाहन करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे या संस्थेत अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पदं गमवावी लागली आणि काहींची पदबदली झाली, त्यातून उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांमध्ये अंतर्गत यादवी सुरू झाली. राफेल प्रकरणी तपासाची सुरुवातीची पावलं उचलणाऱ्या सीबीआयमधील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याला मनमानीपणे काढून टाकण्याच्या कृतीचं समर्थन सर्वोच्च न्यायालयातील एका ज्येष्ठ न्यायाधीशाने केलं. निवृत्तीनंतर काही पद मिळण्याच्या लोभापायी हे झालं असावं, अशी रास्त शंका त्यामुळे निर्माण झाली. शेवटी, या प्रकरणी निवाडा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय तपासाचे आदेश द्यायला नकार दिला आणि त्याही पुढे जाऊन महाअभिलेखापालांच्या (कॅग: कम्प्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया) चौकशीची पूर्तता व्हावी असं सांगितलं. ही चौकशी पूर्ण होण्याचं तर दूरच, मुळात तिची सुरुवात झाली नव्हती. त्यामुळे न्यायालयाचा निवाडा आणखी लाजीरवाणा ठरला.

कॅगचा अहवाल शेवटी सादर करण्यात आला तेव्हा, किफायतशीरता व किंमत या मुद्द्यांवर राफेल जेटची निवड कॅगला समर्थनीय वाटत असल्याचं चित्र उभं राहिलं. परंतु, संरक्षण मंत्रालयातील काही कागदपत्रं प्रसारमाध्यमांमधून उघडकीला आल्यामुळे हा दावा फोल ठरला. आंतर-सरकारी करार अंमलात आल्यानंतर प्रत्येक विमानाची किंमत ४१ टक्क्यांनी वाढल्याचं या कागदपत्रांमधून समोर आलं. पंतप्रधान कार्यालयाकडून या व्यवहारामध्ये अतिक्रमणसदृश लक्ष घातलं गेल्यामुळे भारताची वाटाघाटींची क्षमताही खालावल्याचं मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या निवेदनावरून स्पष्ट झालं.

नेहमीप्रमाणे सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आणला. जणू काही या प्रश्नाचा विशेषाधिकार आपल्याकडेच आहे, असा या सरकारचा समज आहे. राजकीय विरोधकांची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी ‘राष्ट्रद्रोही कृत्यां’ची जुनीच क्लृप्ती पुन्हा वापरण्यात आली. पण भ्रष्टाचाराचा दुर्गंध कमी होताना दिसत नाही.