लोकशाहीचे आदर्श नमुने

भारतातील औपचारिक निवडणुकीय व संस्थात्मक राजकारणामध्ये सत्ताधारी पक्षात किंवा सत्ताधारी होण्याची तीव्र शक्यता असलेल्या पक्षात प्रवेश करण्याचे प्रकार नियमितपणे होत असतात. अशा घटनांचे लोकशाहीच्या नैतिक गुणवत्तेवर बहुधा विपरित परिणाम होतात. ही गुणवत्ता वाढवण्यासाठी व टिकवून ठेवण्यासाठी आदर्श नमुन्यांची निर्मिती गरजेची असते, त्यांमध्ये अंगभूत मूल्य म्हणून स्वाभिमान असावा लागतो. दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेताना संबंधित राजकीय प्रतिनिधी मतदारांशी किती सक्रियतेने व सातत्याने सल्लामसलत करतो, याच्या मूल्यमापनावर हा स्वाभिमान अवलंबून असतो. आपल्याला निवडून देणाऱ्या लोकांच्या आकांक्षांशी कटिबद्धता राखून स्वाभिमान प्राप्त करण्याचं नैतिक सामर्थ्य संबंधित प्रतिनिधीमध्ये आहे का, यावर या अंगभूत मूल्याची निर्मिती अवलंबून असते. स्वाभिमानाचं रक्षण करण्याबद्दलची ही कटिबद्धता आदर्श प्रतिनिधींना अपरिवर्तनीय स्थान बहाल करते. स्वाभिमानासारखं अंगभूत मूल्य पाळणाऱ्या, नैतिकतेला प्राधान्य देणाऱ्या आणि पर्यायाने साधनात्मक पातळीवर आकर्षक भासणाऱ्या मूल्यांना नाकारणाऱ्या लोकप्रतिनिधीकडूनच नैतिक अपेक्षा केल्या जातात. पक्षांतरासारख्या कृतींमधून साधनात्मक मूल्यांच्या बाबतीत गोंधळ उडाल्याचं दिसतं.

पक्षांतरासारख्या राजकीय कृती नैतिकदृष्ट्या आक्षेपार्ह आहेत, कारण विधानसभा किंवा संसद यांसारख्या राजकीय संस्थांचा सदस्य होण्यासाठी संबंधित प्रतिनिधीला जनाधार मिळालेला असतो, आणि पक्षांतराने या जनाधाराचा विश्वासघात होतो. असं पक्षांतर करणारा प्रतिनिधी आणि त्याला प्रवेश देणारा पक्ष हे दोन्ही घटक लोकशाहीच्या नैतिक अधःपतनाला कारणीभूत असतात. केवळ व्यक्तिगत हितासाठी केलेलं, सार्वजनिक विवेकाने समर्थन करता येणार नाही असं, पक्षांतर स्वाभिमानाचा ऱ्हास करणारं असतं. व्यवहार्य राजकारणाच्या अवकाशात वावरणाऱ्या व पक्षांतर केलेल्या प्रतिनिधींकडे मात्र स्वतंत्र बाणा नसतो. असा बाणा असलेल्या व्यक्तीला- या संदर्भात लोकप्रतिनिधीला- स्वतःच्या मर्यादा ओलांडण्याची आणि दुसऱ्यांना पक्षांतरासाठी भरीस पाडणाऱ्या पक्षाच्या मर्यादांना तोंड देण्याची प्रेरणा मिळत राहाते.

लोकप्रतिनिधीच्या आदर्श नमुन्यासाठी असा स्वतंत्र बाणा अत्यावश्यक आहे. स्वतःच्या आणि भरीस पाडणाऱ्या पक्षाच्या मर्यादा ओलांडण्याची नैतिक क्षमता समर्थनीय कारण देण्यास भाग पाडते, आणि त्यातूनच लोकशाहीची नैतिक गुणवत्ता टिकून राहते. एक पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात जाऊ पाहणारे प्रतिनिधी आणि अशांना स्वीकारणारे पक्ष, या दोघांनीही पक्षांतराचं कारण देणं अपेक्षित आहे. स्वहितामधून उगम पावलेल्या आपापल्या मर्यादा ओलांडण्यासाठी या दोघांनाही मदतीचं ठरणारं हे कारण असावं लागतं. मर्यादांवतर मात करण्यासाठी नैतिक पुढाकार घ्यावा लागतो, आणि त्यासाठी आवश्यक पावलं उचलल्यास पक्षांतर करणाऱ्या व्यक्तीच्या स्वाभिमानासाठी अवकाश मिळतो, त्याचप्रमाणे सार्वजनिक संस्था म्हणून पक्षालाही प्रतिष्ठेची हमी राहाते. परंतु, पक्षांतराच्या कृतीमध्ये सहभागी होणाऱ्यांची प्रेरणा नैतिक नसते तर साधनात्मक असते. अशा साधनात्मक कारणाचा आविष्कार सामिलीकरणाच्या संकल्पनेद्वारे होतो. मुख्यत्वे पक्षांतरावरच अवलंबून असलेल्या पक्षाचं प्रभुत्व आणि वर्चस्व स्थापण्याच्या इच्छेतून ही संकल्पना साकारते. किंबहुना, असे पक्ष स्वतःचं राजकीय पभुत्व आणि सामाजिक वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी पक्षांतराचा परवाना म्हणून वापर करतात, पक्षातून फुटणारे वा त्यात सामील होणारे यांना ते अंकित करून घेतात. सामिलीकरणासाठी पक्षांतर हा एक कारक घटक ठरतो. अंकित होण्यासाठी तयार असलेले प्रतिनिधी समान मूल्यासाठी आग्रही नसतात, सापेक्ष मूल्य स्वीकारण्याची त्यांची तयारी असते. स्वाभिमान राखण्यासाठी समान मूल्य आवश्यक असतं. कोणताही लोकप्रतिनिधी स्वाभिमानी आदर्श नमुना ठरावा, यासाठी समतापूर्ण राजकीय अवकाशाची गरज आहे. वास्तविक पाहता, अशा समतापूर्ण राजकीय अवकाशाची तरतूद राज्यघटनेने केली आहे.

सामिलीकरणाच्या इच्छेमध्येच अशा पक्षांच्या मर्यादा दडलेल्या आहेत. स्वाभिमानासारख्या नैतिक मूल्यांद्वारे पक्षांतरितांचं सबलीकरण साधण्याचा कोणताही सकारात्मक कार्यक्रम या पक्षांकडे नसतो. पक्षांतरित प्रतिनिधींनी आपलं अंगभूत मूल्य समजून घ्यावं, यासाठी त्यांना अवकाश देणं, हा अशा पक्षांचा उद्देश नसतो. नव्याने पक्षात आलेल्यांना केवळ साधन म्हणून वापरण्याची या पक्षांची वृत्ती असते. सत्ताधारी पक्षामध्ये किंवा पक्षांतरितांमुळे सत्ताधारी झालेल्या पक्षामध्ये प्रवेश केल्यानंतर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य उपभोगण्यासाठी आवश्यक नैतिक क्षमता राखणारा पक्षांतरित प्रतिनिधी अजून तरी आपल्याला पाहायला मिळालेला नाही. अंगभूत मूल्य असलेल्या व्यक्तीला केवळ एका क्रयवस्तूमध्ये रूपांतरित करण्याचं काम साधनात्मक पक्षांतरामुळे होतं. पक्षांतरामुळे या व्यक्ती केवळ विनिमय करण्याजोगी वस्तू बनतात, त्यांची स्वायत्तता संपुष्टात येते. परिणामी, स्वतःसाठी, पक्षासाठी व एकंदरच राज्यव्यवस्थेसाठी उच्च नैतिक प्रमाणकांचं पालन करण्याची क्षमता ते गमावून बसतात. पक्षांतरित प्रतिनिधीला क्रयवस्तूची वैश्विक ओळख प्राप्त होते, आणि असा प्रतिनिधी कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाला वा संभाव्य सत्ताधारी पक्षाला विनिमयासाठी उपलब्ध असतो. केवळ व्यक्तिगत लाभासाठी पक्षांतर करणारे आपोआपच विनिमयासाठी पात्र ठरतात. अशा परिस्थितीत हे पक्षांतरित केवळ एकसारख्या वस्तू बनतात (पक्षांतरितांना कोणतीही जात, विचारसरणी, भाषा वा प्रदेशाधारित ओळख नसते). सामिलीकरणाच्या प्रभुत्वशाली आकांक्षा असलेला कोणताही पक्ष अशा पक्षांतरित ‘वस्तूं’ची सहज अदलाबदल करू शकतो. लोकशाहीची नैतिक गुणवत्ता आदर्श नमुना ठरणाऱ्या लोकप्रतिनिधींऐवजी विनिमययोग्य प्रतिनिधींच्या राजकीय उत्पादनाद्वारे ठरणार असेल, तर ते या लोकशाहीचं दुर्दैव म्हणावं लागेल.