आणखी एक ‘संस्थात्मक हत्या’

मुंबईतील बीवायएल नायर रुग्णालयामधील २६ वर्षीय निवासी डॉक्टर पायल तडवी यांच्या मृत्यूमुळे वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अनुसूचीत जातीय (शेड्युल्ड कास्ट- एससी)/ अनुसूचीत जमातीय (शेड्युल्ड ट्राइब- एसटी) विद्यार्थ्यांना सहन कराव्या लागणाऱ्या भेदभावाचं आणि जातीयवादाचं कपटी स्वरूप पुन्हा एकदा उघड झालं आहे. तडवी भिल्ल मुस्लीम समुदायातील होती. हा समुदाय एसटी गटामध्ये येतो. बीवायएल नायर रुग्णालयाशी संलग्न टोपीवाला नॅशनल मेडिकल (टीएनएम) महाविद्यालयातील तीन वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांकडून पायलचा छळ होत होता, अशी माहिती बाहेर आली आहे. कथितरित्या या छळामुळेच पायलने आत्महत्येचे पाऊल उचललं. तिला ‘जातिवाचक’ टोमणे मारले जात होते आणि अवाजवी कानउपटणी केली जात होती, अशा औपचारिक तक्रारी पायलच्या कुटुंबीयांनी महाविद्यालयाच्या प्रशासनाकडे केल्या होत्या, परंतु त्याचा काही परिणाम झाला नाही.

पायलच्या मृत्यूनंतर संस्थात्मक यंत्रणेला जाग आली आणि त्यांनी संबंधित तीन डॉक्टरांना व  पायलच्या युनिट प्रमुखाला निलंबित केलं. त्यानंतर रॅगिंगविरोधी समितीने तपास सुरू केला. पायल तडवीच्या मृत्यूनंतर आठवड्याभराने समितीच्या असं निदर्शनास आलं की, तिचा खरोखरच ‘टोकाचा छळ’ झाला होता, एसटी समुदायातील असल्याबद्दल व एससी/एसटी राखीव जागेतून महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्याबद्दल तिला बरेच टोमणे मारले जात होते आणि तिला भेदभावाची वागणूक दिली जात होती. तिच्या मृत्यूनंतर एससी/एसटी समुदायांमधील अनेक डॉक्टर पुढे आले आणि त्यांना वैद्यकीय महाविद्यालयात असताना सहन कराव्या लागलेल्या भेदभावांचे अनुभव नोंदवू लागले.

हे सर्व घडत असतानाही इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या प्रतिनिधींच्या मते मात्र वैद्यकीय क्षेत्रात जातिआधारित भेदभाव अजिबात अस्तित्त्वात नाही, किंवा जातिआधारित भेदभावाची पातळी लक्ष देण्याइतकी नाही. वास्तविक, देशामधील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये उच्चदबावाखालील वातावरणात आणि इतर उच्चशिक्षण संस्थांमध्येही उच्चजातीय विद्यार्थ्यांकडून व शिक्षकवर्गाकडून जातिआधारित भेदभाव केला जाणं व संताप व्यक्त होणं सर्रास आढळतं. देशातील प्रमुख वैद्यकीय महाविद्यालय असलेल्या ‘एम्स’मध्ये जातिआधारित भेदभाव किती बोकाळला आहे व तो किती विविध रूपांमध्ये आढळतो, याचा तपशील थोरात समितीने २००७ साली सादर केलेल्या अहवालामध्ये नोंदवलेला आहे. सदर अहवाल प्रकाशात आल्याला दहा वर्षांहून अधिक काळ उलटला आहे, परंतु त्यातून कोणतेही धडे घेण्यात आलेले नाहीत आणि जातिआधारित भेदभावाकडे संस्थात्मक पातळीवरून होणारं दुर्लक्ष अजूनही शिक्षणसंस्थांना ग्रसून आहे, हे पायल तडवीच्या मृत्यूमुळे पुन्हा एकदा प्रकाशात आलं.

अशा संस्थांमधील कामकाजाचं स्वरूप, रचना आणि सत्तेचं केंद्रीकरण यांतूनही संस्थात्मक उदासीनतेची आणखी एक बाजू पाहायला मिळते. वरिष्ठ विद्यार्थ्यांकडून रॅगिंग व छळ केला जाण्याच्या घटनांना ही रचना पूरकता देते, किंबहुना प्रोत्साहनही देते. विद्यार्थ्यांचा व कनिष्ठांचा छळ होण्याचे प्रकार अभ्यासक्रमातील समकक्ष भाग म्हणूनच येतात आणि अशा संस्थांमध्ये या प्रकारांविरोधात कोणतीही शिक्षासुद्धा दिली जात नाही, त्यामुळे मानवी वर्तन हीन पातळीवर जाण्यासाठीचा विचार व पर्यावरण सत्तारचनांमधून कसं निर्माण होतं व ते कसं टिकवलं जातं, याचा दाखलाच यातून मिळतो. २०१३ ते २०१७ या काळात विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे विद्यार्थ्यांचं रॅगिंग झाल्याच्या ३,०२२ तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. शिवाय, नोंदवल्या न गेलेल्या अथवा सार्वजनिकरित्या प्रकाशात न आलेल्याही अनेक घटना असणार. आयोगाने प्रकाशित केलेल्या एका अहवालानुसार, महाविद्यालयात वरिष्ठांकडून रॅगिंग सहन करावं लागल्यास ८४.३ टक्के विद्यार्थी तक्रार दाखल करत नाहीत. महाविद्यालयाचं प्रशासन आपल्या तक्रारीची तड लावेल हा विश्वास पीडित विद्यार्थ्यांना नसतो आणि स्वतःच्या कारकीर्दीला बाधा येईल, आवारात बहिष्कार घातला जाईल व वरिष्ठांकडून मारहाण सहन करावी लागेल, अशी भीतीही त्यांना वाटते, काही काही कारणं तक्रार दाखल न होण्यामागे सक्रिय असतात.

शिवाय, आपण एससी/एसटी समुदायातील आहोत आणि आपण राखीव जागेतून प्रवेश मिळवला आहे हे उघड होण्याची भीतीही विद्यार्थ्यांना वाटते, त्यामुळे तक्रार दाखल करण्यापासून पीडित विद्यार्थी परावृत्त होतात. विशेषतः उच्चजातीय विद्यार्थी व शिक्षकवर्गाच्या संतापाच्या संदर्भात ही भीती जास्त असते. पायल व तिच्या पालकांनी महाविद्यालयीन प्रशासनाकडे अनेकदा तक्रार केली होती, पण त्याची साधी दखलही घेण्यात आली नाही, मग कारवाई होण्याची तर बातच दूर. किंबहुना, टीएनएम महाविद्यालयातील रॅगिंगविरोधी समितीची बैठकही गेल्या दीड वर्षात झालेली नाही, असं समोर आलं आहे. पायलच्या कुटुंबियांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी महाविद्यालयाकडे तक्रार केल्यानंतर तिचा छळ आणखी वाढला. अशा तक्रारींकडे गांभीर्याने लक्ष दिलं जात नाही आणि संबंधित संस्था निष्क्रिय राहातात, त्यामुळे एससी/एसटी विद्यार्थी तक्रार नोंदवण्यापासून आणखी परावृत्त होतात. अनेक जण मूकपणे छळ सहन करत राहातात, महाविद्यालय सोडून देतात, किंवा टोकाच्या प्रसंगांमध्ये स्वतःचं जीवन संपवण्याचाही मार्ग स्वीकारतात. त्यामुळे उच्चशिक्षणात आधीच विरळ असलेलं एससी/एसटी विद्यार्थ्यांचं प्रतिनिधित्व आणखी खालावतं. एससी/एसटी समुदायांचं पुरेसं प्रतिनिधित्व महाविद्यालयीन प्रशासनात व शिक्षकवर्गामध्ये नसेल किंवा जातिआधारित भेदभावाविषयी ते संवेदनशील नसतील वा असा भेदभाव जाणण्याची क्षमता त्यांच्यात नसेल, तर भेदभावाला व छळाविषयीच्या तक्रारींना क्षुल्लक मानण्याचे प्रकार सुरूच राहातील. पायल तडवीच्या प्रकरणात हेच झालं.

हैदराबाद विद्यापीठात पीएच.डी. करणारा दलित विद्यार्थी रोहित वेमुला याच्या मृत्यूची आठवण या संदर्भात होते. त्याच्या आत्महत्येला ‘संस्थात्मक हत्या’ असं संबोधण्यात आलं होतं. रोहितचा मृत्यू व त्यानंतरच्या घटनांमुळे ‘रोहित अधिनियम’ असा कायदा करण्याची मागणी झाली- सीमान्त समुदायांमधील विद्यार्थ्यांच्या रक्षणासाठीचा हा कायदा असावा. परंतु, संस्थांनी व तिथल्या लोकांनी सामाजिक भेदभावाचं संकट ओळखलं व त्याची दखल घेतली, तरच असा कायदा परिणामकारक ठरेल. अगदी ‘निरुपद्रवी’ रॅगिंगपासून ते ‘टोकाच्या छळा’पर्यंत भेदभावाचं वर्तन व्यक्तीच्या मानवाधिकारांवर हल्ला करणारं आणि हिंसक असतं. अशा घटनांमुळे पीडित व्यक्तींना प्रतिष्ठेने जगण्यापासून व शिक्षण प्राप्त करण्यापासून प्रतिबंध केला जातो. या परिस्थितीची दखल घेतली, तरच पायल तडवी, रोहित वेमुळा आणि मूकपणे अत्याचार सहन करणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना न्याय मिळण्याच्या दिशेने पावलं उचलली जातील.