बटाट्यावरील वादामध्ये शेतकऱ्याकडे दुर्लक्षचे

एका विशिष्ट प्रकारच्या बटाट्याचं पेटंट पेप्सीकोकडे आहे, त्याचा कथित भंग करत गुजरातमधील काही शेतकऱ्यांनी या बटाट्याचं उत्पादन केल्याचा आरोप कंपनीने केला आणि त्यासंबंधी न्यायालयात याचिकाही दाखल केली. या संदर्भात मोठा गदारोळ उडाला. ‘शेतकरी’ या शब्दाचा उल्लेख जरी झाला तरी या देशात कोणत्याही मुद्द्यावर नैतिक आक्रोश होऊ शकतो, ही वस्तुस्थिती या निमित्ताने अधोरेखित झाली. उत्पादनाच्या साधनांचं विषम वाटप व अस्थिर उत्पन्न यांनी ग्रासलेल्या शेती क्षेत्रामधून ज्या देशाची अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्या उपजीविका कमावते, तिथे अशी प्रतिक्रिया येणं अपरिहार्य आहे. इथे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या अविवेकी सत्तासंघर्षाची भीती नाकारता येणार नाही. पण या भयामुळे तार्किकतेला फाटा दिला जात असेल, तर ती चिंतेची बाब ठरते. अधिक महत्त्वाचे म्हणजे, एखाद्या परकीय शत्रूचं भय बाळगत असताना आपण आपल्या अंतर्गत दोषांकडे- राज्यसंस्थेच्या त्रुटींकडे- दुर्लक्ष करतो आहोत. आपल्या देशांतर्गत धोरणांमुळे शेतीचं क्षेत्र समावशकतेपासून दुरावलं आहे.

कायदेशीर वादापलीकडे जाऊन काही प्राथमिक प्रश्नांकडे पाहू. आपल्या निवडीचे पीक घेण्यापासून शेतकऱ्यांना परावृत्त करण्यासाठी स्वतःची बाजारपेठीय सत्ता वापरू पाहात आहे, हा यातील वादाचा मुद्दा आहे. परंतु, मुळात विपणनामध्ये बरेच अडथळे असलेला आणि खरेदीदाराची हमी नसलेला बटाट्याचा वाण शेतकऱ्यांनी (या प्रकरणातील शेतकरी अल्पभूधारक असल्याचं कळतं) का निवडला?

पश्चिम बंगालसारख्या राज्यामध्ये पेप्सीकोशी सहकार्य केलेल्या शेतकऱ्यांना कंपनीच्या वाणामुळे जास्त उत्पादन खर्च व उत्पादकतेचा कमी दर पेलावा लागतो, याचा उल्लेखही याच शेतकऱ्यांनी अनेकदा केलेला आहे. शिवाय, कंपनीने खरेदीची हमी दिली असली, तरी त्यांचं उत्पादन कंपनीच्या ‘गुणवत्ते’च्या कसोटीत बसलं नाही तर आपला माल नाकारला जाण्याचा धोकाही या शेतकऱ्यांना सतत भेडसावत असतो. शिवाय, कंपनीने दिलेला ‘हमी’ भाव किमान बाजारपेठीय किंमतीच्या समकक्ष असेल, याचीही शाश्वती या शेतकऱ्यांना राहात नाही.

तरीही, ‘पश्चिम बंगाल शीतसाठा संघटने’च्या अंदाजानुसार पेप्सीकोशी पुरवठ्याचे करार करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्यागेल्या दशकामध्ये जवळपास सात पटींनी वाढली आहे. ही पुराव्यांची तुलना आर्थिक तार्किकतेला आव्हान देणारी वाटत असली, तरी प्रत्यक्षातील परिस्थितीची लख्ख जाणीव त्यातून होऊ शकते. शेतकऱ्यांसमोर बाजारपेठीय विपणनाच्या संधींचा अभाव आहे, त्यामुळे उत्पन्नाच्या ‘पातळी’पेक्षा ‘निश्चित’ उत्पन्न मिळण्याला ते प्राधान्य देतात.

गेल्या तीन दशकांमध्ये बटाट्याचं उत्पादन २२७ टक्क्यांनी वाढलं आहे- १९८८-८९मध्ये १ कोटी ४८ लाख ६० हजार टन एवढं बटाट्याचं उत्पादन होतं, ते वाढून २०१७-१८ साली ४ कोटी ८६ लाख टनांपर्यंत पोचलं. याउलट, बटाटा सर्वत्रच वापरला जात असला तरी त्याच्या ग्रहणामध्ये दरडोई केवळ २२ टक्क्यांचीच वाढ झाली- १९८७-८८मध्ये १४ किलो दरडोई बटाटा ग्रहण केला जात असे, तो २०१६-१७मध्ये १७ किलोंवर पोचला. सध्या लोकसंख्या सुमारे १३३ कोटी आहे, तर बटाट्यांसाठीची (थेट) ग्रहण मागणी उत्पादनाच्या केवळ ५० टक्के आहे.

विपणनविषयक माहिती देणाऱ्या सेवा व शीतसाठ्यासारख्या पायाभूत सुविधा यांच्या सार्वत्रिक अभावामुळे पुरवठा व्यवस्थापनासमोरचे अडथळे आणखी वाढले आहेत. देशातील सध्याच्या शीतसाठी क्षमतेमध्ये (ही सर्व क्षमता फक्त बटाट्यांच्या साठ्यासाठी वापरली तर) एकूण बटाटा उत्पादनातील सुमारे ७० टक्केच साठा त्यात करता येतो. अलीकडेच शीतसाठ्यासाठीच्या अंशदानाचा दर वाढवण्यात आला- एकूण प्रकल्प खर्चाच्या २० टक्के असलेलं अंशदान ४० टक्क्यांवर नेण्यात आलं, शिवाय शीतकेंद्र तंत्रज्ञानाचं अद्ययावतीकरण अनिवार्य करण्यात आलं. यातून बहुउद्देशी, बहुविभागीय, ऊर्जाकेंद्री साठाप्रक्रियेला जास्त अंशदान मिळेल किंवा शीतसाठा तंत्रज्ञानाच्या प्रसाराला खीळ बसेल. ही साठाप्रक्रिया लहान शेतकऱ्यांना परवडणारी नसेल.

दुसऱ्या बाजूला, उर्वरित ५० टक्क्यांपैकी केवळ ६ टक्के प्रक्रिया क्षेत्रामध्ये वापरात आहे. एप्रिल २००० ते मार्च २०१७ या काळात सुमारे ७.५४ अब्ज डॉलर थेट परकीय गुंतवणूक (फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेन्ट: एफडीआय) भारतामध्ये झाली, तरीही देशातील अन्नप्रक्रिया क्षेत्राद्वारे शेतीमधील सकल मूल्यवाढीच्या ८.३९ टक्के इतकंच योगदान दिलं जातं. धोरणंही अशा उत्पादनप्रक्रियेला जोडून तयार केली जातात. शंभर टक्के एफडीआयला परवानगी देण्यासंबंधीच्या सुधारणाही प्राथमिक प्रक्रियांना, विशेषतः केवळ अन्नविषयक किरकोळ विक्रीला लक्ष्यस्थानी ठेवून केल्या जात आहेत, हे इथे लक्षात घ्यायला हवं.

बटाटा प्रक्रिया क्षेत्रामध्ये तंत्रज्ञानाचं हस्तांतरण, भांडवलाची आवक आणि उत्पादनाच्या विपणनाची हमी, यांना अनौपचारिक व अल्पभूधारक घटकांच्या मोठ्या संख्येमुळे मर्यादा येते- बाजारपेठेतील अर्ध्याहून अधिक वाटा याच घटकांचा आहे. मर्यादित संख्येच्या संघटित घटकांशी कंत्राटी करार केले असता या तीनही निकषांची पूर्तता होण्याची खात्री मिळते. शिवाय, मोठ्या कंपन्या स्वतःच्या सौदेबाजीच्या ताकदीचा वापर करून नफा वाढवण्याची आणि शेतकऱ्यांना केवळ त्यांच्या श्रमाची किंमत मोबदल्याच्या रूपात परत मिळण्याची शक्यताही यातून निर्माण होते. पण हे पूर्ण सत्य नाही. कृषिउत्पन्न बाजार समिती अधिनियमाच्या निवडक (गैर)वापराद्वारे राज्यसंस्थासुद्धा यात स्वतःचा हात मारत असते- (पश्चिम बंगालसारख्या) कंत्राटी शेतीला परवानगी नसलेल्या ठिकाणी अशा कंत्राटी स्वरूपाच्या जवळपास जाणारी शेतीरचना राबवली जाते, तर (गुजरातसारख्या) ज्या ठिकाणी अशा शेतीला परवानगी आहे, तिथे कंत्राटी रचनांना प्रोत्साहन दिले जाते.

तर, पेप्सीकोने याचिका मागे घेतली म्हणजे भारतातील कायदे वनस्पतींच्या विविध वाणांचे व शेतकऱ्यांच्या अधिकारांचे रक्षण करणारे आहेत असा अर्थ होत नाही, किंबहुना या खटल्यात खरे ‘शेतकरी’ गुंतलेलेच नव्हते, असंही ताज्या बातम्यांमधून समोर येऊ लागलं आहे. स्थानिक बाजारपेठेमधील आपला वाटा टिकवून ठेवण्यासाठी या कंपनीने प्रादेशिक स्पर्धकांशी संघर्ष सुरू केला होता, तर या सर्व चिखलफेकीमध्ये आपण ‘शेतकऱ्यांबाबत सहानुभूती’ राखणारे आहोत असं दाखवून सरकारने निवडणुकीच्या काळात पक्षपाती लाभ पदरात पाडून घेतले. बहुराष्ट्रीय कंपन्या या देशातील शेतकी वैविध्याचा विध्वंस करत आहेत, या कार्यकर्त्यांच्या आरोपांना उत्तर देत असताना सरकारची स्पर्धात्मक हमीभावाची धोरणं आणि कृषिसंशोधनावरचा कमी होत चाललेला खर्च यांची या समस्येतील भूमिका दुर्लक्षून चालणार नाही.