लोकशाही आणि विनम्रता
अहंकार व द्वेष यांचा पाया उद्ध्वस्त करण्याचं कार्य विनम्रतेने साधता येतं.
The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.
अहंकार व द्वेष यांनी २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांचं वातावरण ग्रासून टाकल्याचं दिसतं आहे. निवडणुका लढणाऱ्या विविधपक्षांतील प्रचारकांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात अशी अभिव्यक्ती आढळून येत असली, तरी सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य सातत्याने ही वृत्ती दाखवून देत आहेत, आणि विद्यमान सत्ताधारी आघाडीचे नेते व समर्थक यांच्यात ही वृत्ती अधिक ठळकपणे दिसते, असंही विवाद्यरित्या म्हणता येईल. चुका करणाऱ्यांना हटकण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोग हस्तक्षेप करूनही परिस्थिती ही अशी आहे. अर्थात, अशा नैतिकदृष्ट्या आक्षेपार्ह प्रवृत्तींना नियंत्रणात ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून होत असलेले हस्तक्षेप मर्यादित व भेदभाव करणारे आहेत. आपल्याकडील सत्ता वापरण्याच्या बाबतीत निवडणूक आयोगाने असहायता आणि अनिच्छाही दाखवलेली दिसते. भारतीय राजकारणातील वाढत्या आक्षेपार्ह भाषेचा वापर रोखण्यासंबंधी आयोगाने कोणताही निर्णायक प्रभाव पाडलेला नाही. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या मर्यादांवर देखरेख ठेवण्याचं काम निवडणूक आयोगाने करणं अपेक्षित आहे. पण आयोग मात्र सत्ताधारी नेत्यांना नियमितपणे ‘क्लीन चीट’ देऊन काही नेत्यांना प्रचारबंदी घालत असल्याचं निदर्शनास येतं.
नेत्यांनी स्वतःमध्ये तीव्र द्वेष आणि अहंकार तेवत ठेवल्याचा विपरित परिणाम केवळ त्यांच्या विरोधकांवरच होतो असं नव्हे तर सभ्य समाजाची वाढ व्हावी अशी अपेक्षा करणाऱ्यांवरही याचा उलटा परिणाम होतो, याचा नैतिक दबाव काही नेत्यांवर येतच नाही का? विनम्रतेचं मूल्य काय असतं आणि अहंकार व द्वेष या ‘सामाजिक आजारा’वर नियंत्रण ठेवण्यात विनम्रता कोणतं कार्य पार पाडते?
सातत्याने स्वतःचे मूल्यमापन करण्याची नैतिक क्षमता म्हणून विनम्रतेकडे पाहिलं जातं. राजकीय सत्ता टिकवण्याच्या आकांक्षेमुळे निर्माण झालेल्या स्वाभिमानाच्या ज्वाळांवर नियंत्रण ठेवण्याचं काम स्वयंमूल्यमापनाद्वारे होतं. विनम्रतेच्या माध्यमातून द्वेषपूर्ण उक्तीला चाळणी लावता येते. अशा अभिव्यक्तींचा संचय होऊ नये, अशी तजवीज विनम्रतेद्वारे होते. भेदांचा व मतभिन्नतेचा आदर करणं, आणि मतांच्या बहुजिनसीपणाबाबत सहिष्णूता राखणं, हा भारतीय संदर्भातील नम्रतेचा अर्थ आहे. नेत्यांपेक्षा लोकांना अधिक महत्त्वाच्या वाटणाऱ्या मुद्द्यांवर सक्षम चर्चा करण्यासाठी आवश्यक राजकीय संस्कृती नम्रतेमुळे निर्माण होते. मतांचं बहुजिनसी असणं मान्य करत आपली मांडणी करण्यासाठी आवश्यक असलेली नम्रता टिकवणारं वातावरण लोकशाहीमुळे निर्माण होतं.
परंतु, विनम्रतेचा गुण पश्चातबुद्धीसारखा असू नये, किंवा (आत्ताच्या संदर्भात) निवडणुकांमध्ये येऊ घातलेला धोका दिसल्यावर नेत्यांना याची तात्पुरती आठवण होणंही बरं नाही. एखाद्या नेत्याने वा त्यांच्या सत्ताधारी पक्षाने जनतेसाठी केलेल्या चांगल्या कामावरील विश्वासातून हा गुण अभिव्यक्तीमध्ये उतरायला हवा. अस्सल विनम्रता निवडणुकीच्या उचित वेळेवर विसंबून नसते, तर निवडणुकांव्यतिरिक्त सर्व काळ हा गुण आचरणात असायला हवा. नम्र व्यक्तीची कृत्रिम प्रतिमा आत्मसात करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यातून विनम्रतेचा साधनभूत वापर तेवढा होईल, किंवा एक अस्पष्ट रूप उभं राहील. अशा साधनमात्र विनम्रतेच्या माध्यमातून विरोधकांचा अपमान करणं वा त्यांना हसण्यावारी नेणं यांसारखे प्रकार होण्याची शक्यता आहे. गेल्या दोन महिन्यांमध्ये आपल्याला अशी पूर्वापार वापरात असलेली साधनमात्र विनम्रता दिसून आली आहे. प्रसारमाध्यमांद्वारे काही नेत्यांनी याचं प्रदर्शन केलं.
परंतु, ‘हक्कां’ची भाषा व ‘स्वाभिमाना’ची चुकीची संकल्पना यांचा अतिरिक्त पगडा असलेल्या निवडणुकांच्या राजकारणामध्ये विनम्रतेला यश मिळणं अवघडच आहे. राष्ट्राच्या प्रगतीचं कौतुक करणारी अभिव्यक्ती म्हणून अभिमान वाटायचा असेल तर मानवी कल्याणाच्या निर्देशांकावर ही प्रगती जोखायला हवी. सीमेवरील सैनिकी उपलब्धीचा अभिमान वाटणं, हा केवळ एक निकष झाला. परंतु, अभिमानाची पातळी केवळ एका निकषापुरती मर्यादित करणं हा ‘अहंकारी राष्ट्रवादा’चा भाग आहे. अभिमानाच्या अवकाशात राष्ट्रवादच मोठ्या प्रमाणात भरल्याने नम्र लोकशाहीची कल्पना व आचरण करता येईल असा अवकाशच संपत जातो.
विनम्रतेला अहंकारावर विजय का मिळवता येत नाही? कारण, कोणत्याही सभ्य समाजाची गरज असलेल्या सामायिक हितापेक्षा हक्कांच्या भाषेला हे नेते प्राधान्य देतात. किंबहुना, अधिकारांच्या भाषेमुळे विनम्रतेचा आधार कोलमडतो. समाजातील विशिष्ट घटकांनी एकतर्फी प्रतिपादित केलेल्या अधिकारांबद्दल आपण बोलतो आहोत. यातून अवाजवी अहंकार व पोकळ अभिमान टिकून राहातात. अधिकाराच्या इतक्या पक्षपाती संकल्पनेचा अर्थ एकच होतो की, विशिष्ट पक्षाचा वा सामाजिकगटाचा राष्ट्रावर विशेष दावा निर्माण झालेला आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ) सरकारच्या समर्थकांमध्ये हे स्पष्टपणे दिसतं. भारतावर स्वतःचाच अधिकार प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नात ते अनेकदा राष्ट्रावरील इतरांच्या अधिकारांना कमी लेखतात. देशातील लोकशाही संस्कृतीला बाधा आणू पाहणाऱ्या काही सरकारसमर्थकांना कोणी प्रश्न विचारले, तर त्याला हिंदुत्ववादी शक्ती ‘पाकिस्तानात जा’ असं सातत्याने सांगतात. दुसऱ्याचा देशावर सत्ता चालवण्याचा अधिकारही त्यांना मान्य नसेल, तर ते नम्र असण्याची गरजच राहात नाही. स्वतःच्या चुकांचा बचाव करताना विरोधकांच्या चुकांचा उल्लेख करणं किंवा गतकाळातील चुकांसाठी त्यांना दोषी ठरवणं, अशी प्रवृत्ती वाढीस लागते, परिणामी पश्चात्तापाची क्षमताही संपून जाते. यातून बेदरकार प्रवृत्तीला चालना मिळते, आणि सभ्य समाजाच्या निर्मितीसाठी राजकारणाला दिशा देऊ शकणाऱ्या नवीन नियमांची आखणी करण्याकरिता आवश्यक नैतिक पुढाकाराचा अवकाश कमी होत जातो. नम्रता लोप पावणं, हे भारतातील बहुजिनसी राजकीय संस्कृतीसमोरचं आजचं एक मूलभूत आव्हान आहे. बिघडलेल्या अभिव्यक्तीवर नियंत्रण ठेवणं हे केवळ एखाद्या सार्वजनिक संस्थेचं काम नाही, तर विनम्रतेच्या मूल्याचं लोकशाहीकरण करण्यावर हे नियंत्रण अवलंबून आहे.