ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

भारतीय लोकशाहीतील ‘आयत्या बिळावरचे नागोबा’ कोण?

चर्चाशील राजकारणामध्येय सहभागी व्हायला नकार देऊन रालोआने लोकशाही नियमांचा भंग केला आहे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

सुरक्षित व प्रतिष्ठेचं जिणं जगू इच्छिणाऱ्या परिघावरील गटांनी केलेली निदर्शनं आणि त्यांनी उमटवलेले मतभिन्नतेचे सूरच लोकशाही नियमांना अबाधित ठेवतात आणि भारतीय राष्ट्राचा लोकशाही आशय अधिक संपन्न करतात, हे वेगळं अधोरेखित करायलाही नको. ही निदर्शनं अंगभूतरित्या लोकशाही स्वरूपाची आहेत. शिवाय, गरीबी, बेरोजगारी, ग्रामीण भागातील क्लेश, चिंता, भय व निराशा यांपासून स्वतंत्र होण्याची आसही त्यामध्ये आहे. या निदर्शनांचा आशय मन वळवण्याची क्षमता असणारा, विचारविनिमय घडवणारा अथवा चर्चाशील आहे. सर्वसामान्य लोकांचे युक्तिवाद लिखित संहितांमधून उगम पावलेले असतीलच असं नाही, पण सत्याच्या अंतःस्तरावरील गरजेतून ते उगवलेले असतात. उदाहरणार्थ, रोजगार मिळवण्याची गरजही याला कारणीभूत ठरू शकते. मग ती कितीही धोकादायक, कालबाह्य व नकोसं वाटावं इतकी दुरावा निर्माण करणारी असली, तरीही ती गरज असते. वाल्मिकी समुदायातील बहुतांश सदस्यांना गटारं साफ करण्यासाठी मॅनहोलमध्ये उतरणं सक्तीचं ठरतं, इतक्या पातळीवर ही असहायता असते. सभ्य कामाची अनुपलब्धता, या यातील एक भाग आहे. आणि दोन, आहे ती नोकरीसुद्धा दुसऱ्या कोणाच्या तरी वाट्याला जाईल, अशी भीतीही यात आहे. रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांचं तणावग्रस्ततेतून होणारं स्थलांतरही कोणत्याही प्रकारच्या कामाच्या शोधार्थच होत असतं.

सत्ताधारी पक्ष कोणताही असू दे, आपल्या नागरिकांना स्वातंत्र्याची हमी देण्यासाठी तणाव, चिंता व निराशा उत्पन्न करणारी परिस्थिती पूर्णतः दूर करण्याचं कर्तव्य सरकारने पार पाडायचं असतं. या पार्श्वभूमीवर, आपण नागरिकांच्या स्वातंत्र्याची हमी देत आहोत आणि लोकशाही नियमांना उचलून धरत आहोत, असा दावा करणाऱ्या कोणत्याही सरकारला आपल्या दिशेविषयी व कामकाजाविषयी चर्चाशील राहाण्यावाचून पर्याय नाही. चर्चाशील पद्धतीमधील विवेकाचा घटक कोणत्याही लोकशाहीधिष्ठित सरकारच्या लक्षात यायला हवा. युक्तिवादामध्ये वा चर्चेमध्ये सहभागी झालं तर मतदारांसमोर जाताना निवडणुकीय पाठिंब्यावरचा संबंधित पक्षाचा दावा वाढतो. आश्वासनांची पूर्तता करण्यात आपल्याला ‘यश’ आल्याचा एकतर्फी बचाव किंवा राष्ट्राच्या संरक्षण दलांच्या यशावर स्वतः डल्ला मारणं, यातून सरकारचा पुरस्कार केला जातो, पण त्यात आत्मचिंतनाचा अभाव असतो, अनेक महत्त्वाच्या अवकाशांमधील सरकारच्या अपयशांकडे डोळेझाक केलेली असते आणि मुख्य म्हणजे युक्तिवाद टाळून ही प्रशंसा केली जाते. इथे एक मुख्य प्रश्न उपस्थित करायला हवा: चर्चाशील लोकशाहीमध्ये युक्तिवाद/चर्चा हा घटक गाभ्याचा असतो, परंतु गेल्या पाच वर्षांमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (रालोआ) नेतृत्वाखआलील केंद्र सरकारने अशा युक्तिवादाला फाटा द्यायचा किती प्रयत्न केला? मग हे सरकार लोकशाहीतील ‘आयत्या बिळावर नागोबा’ ठरणारं आहे, असं का म्हणू नये?

चर्चाशील पद्धतीमध्ये मतदारवर्गाला समजून घेणारा संवाद होतो, ही एक अत्यावश्यक लोकशाही पद्धत आहे. दर आठवड्याला नभोवाणीवरून प्रसारित होणाऱ्या ‘मन की बात’ या कार्यक्रमाचा बराच गाजावाजा केला जातो. पण त्यातून उपरोल्लेखित लोकशाही आदर्श साध्य होईल अशी हमी देता येत नाही. ‘लाखो’ लोकांच्या मनातलं वाचण्याची विशेष ताकद पंतप्रधानांकडे आहे, अशा गृहितकावर हा कार्यक्रम सुरू झाला आहे, त्यामुळे त्यातून प्रतिक्रियेची शक्यता मंदावते. पंतप्रधानांशी चिकित्सक संवाद साधण्यासाठी इच्छुक प्रसारमाध्यमांसोबत बोलण्याची गरज यातून बाजूला सारली जाते. या कार्यक्रमात पंतप्रधान लोकांशी बोलत असल्याचं कोणाला वाटू शकतं, पण प्रत्यक्षात उच्च स्थानावरून ते खालील लोकांशी बोलत असतात. अशा प्रकारच्या ‘संवादा’मध्ये विषमता अंतर्भूतच असते. ‘मी आहे चौकीदार’सारख्या अभियानाचा भाग म्हणून पंतप्रधान जे हेतूपूर्वक संवाद साधत आहेत, त्यातूनही हे उघड होतं.

विचारविनिमय करणाऱ्या लोकशाहीमध्ये विरोधी नेत्यांसोबत चर्चा करणं, किंबहुना विरोधी नेत्यांना युक्तिवादासाठी निमंत्रित करणं, ही सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांची जबाबदारी असते. परंतु, गेल्या पाच वर्षांमध्ये सरकारने आणि त्याच्या समर्थकांनी समाजमाध्यमांवर विरोधकांना ट्रोल करून, मनोबळ खच्ची करणारी भाषा वापरून, आणि युक्तिवाद करणारे आवाज शारीरदृष्ट्या संपवून टाकून चर्चेचे अवकाश मोठ्या प्रमाणात क्षीण केले. सत्ताधारी पक्षाच्या काही समर्थकांनी मनोबळ खच्ची करणारी भाषा वापरली आणि नंतर ‘माझ्या बोलण्याचा चुकीचा अर्थ काढण्यात आला आहे’ किंवा ‘संदर्भाशिवाय माझं विधान वापरण्यात आलं आहे’ अशी विधानं करून सारवासारव करायचा प्रयत्न केला. परंतु, अशा प्रकारच्या अभिव्यक्तीमध्ये नैतिक चुका असल्या तरी कायदेशीरदृष्ट्या ती दंडनीय ठरत नाही. अशा वारंवार होणाऱ्या चुकांमुळे इतरांच्या मनोबळाला बाधा पोचते, कारण त्या लोकांनाही अशीच भाषा वापरणं सक्तीचं होऊन जातं. महत्त्वाची माहिती व आकडेवारी सार्वजनिक अवकाशात उपलब्ध होण्याला पायबंद घालण्याचे प्रयत्न सरकारने केले, यावरूनही चर्चेबद्दल सरकारला वाटणारं भय स्पष्ट होतं.

इथेही एक प्रश्न उपस्थित करायला हवा: सत्ताधारी नेते अशी समोरच्याचं मनोबळ खच्ची करू पाहणारी भाषा का वापरतात? या नेत्यांना वेढून असलेल्या भयामध्ये सदर प्रश्नाचं उत्तर लपलेलं आहे. किंबहुना, चर्चाशील राजकारणापेक्षा प्रतीकात्मक राजकारणाला महत्त्व देऊन ते चर्चेला थोपवायचा प्रयत्न करतात. उदाहरणार्थ, रालोआ सरकारने राष्ट्रवादाभोवतीच्या प्रतीकात्मक राजकारणाचा अवाजवी वापर केला, त्यामुळे राष्ट्र व तिथले नागरिक यांच्यातील सहसंयोगी संबंधांची मांडणी करणारी राष्ट्रवादाची चैतन्यशील संकल्पना यशस्वीरित्या गोठवून ठेवण्यात आली. एखाद्या राष्ट्रातील लोकांचं स्थान काय आहे, यावर त्या राष्ट्राचं ‘बलशाली’ स्थान ठरत असतं. आरोग्य, शिक्षण, रोजगार व घरबांधणी यांमध्ये लोकांची स्थिती काय आहे, यावर प्रतिसादाभिमुख राष्ट्राची संकल्पना अवलंबून असते. ठोस चर्चा करण्यातील अपयशाला कोणतंही समर्थन उपयोगी पडत नाही. परंतु, लोकशाही आशयाला संपन्न करण्यात कोणतंही योगदान न देणारा असा एक राजकीय पक्ष पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी लोकशाही निवडणुकांचाच वापर करणार आहे.

Back to Top