व्यावहारिकता आणि तत्त्व

नागालँडमध्ये २७ फेब्रुवारीला मतदाना होणार आहे. या निवडणुकीतील खरी लढाई केवळ विविध राजकीय पक्षांमधील नसून व्यावहारिकता आणि तत्त्व यांच्यातलीही असणार आहे. नागांच्या भवितव्याविषयी केंद्र सरकार आणि नागा प्रतिनिधी यांच्यात समेट होत नाही, तोपर्यंत निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याच्या सहमती करारावर ११ राजकीय पक्षांनी २९ जानेवारी रोजी सह्या केल्या. पण काही दिवसांमध्येच हा बहिष्कार निवळून गेला. या करारावर सही केलेल्यांपैकी भारतीय जनता पक्षानं (भाजप) व इतरही पक्षांनी बहिष्काराच्या तत्त्वाला तिलांजली देण्याचं समर्थन केलं आणि व्यावहारिकतेचा मार्ग निवडला. एखाद्या पक्षाला स्पर्धेविना आपोआपच विजय प्राप्त व्हावा, ही जोखीम पत्करण्याची कोणत्याच पक्षाची तयारी नव्हती. यापूर्वी १९९८ साली काँग्रेसला अशा प्रकारे जवळपास कोणतीही स्पर्धा नसल्यामुळं सर्व जागांवर विजय मिळाला होता.

नागालँडमधील राजकीय आघाड्यांचा विचार करता भारतीय मुख्यभूमीपेक्षा कितीतरी पटीनं अधिक निवडीची लवचिकता तिथं असल्याचं दिसतं. सध्या विधानसभेतील सर्व ६० लोकनियुक्त सदस्य हे नागा पीपल्स फ्रंटच्या (एनपीएफ) नेतृत्वाखालील सत्ताधारी ‘डेमोक्रॅटिक अलायन्स ऑफ नागालँड’ (डीएएन) या आघाडीमधलेच आहेत. विरोधक कुणीही नाहीत. गेल्या दशकभराहून अधिक काळ भाजप एनपीएफचा मित्रपक्ष आहे. काँग्रेसचे आठ आमदार २०१५ साली डीएएनमध्ये दाखल झाले. भाजप आणि काँग्रेस हे दोघेही एकाच आघाडीचा भाग आहेत, अशी ही विचित्र परिस्थिती आहे. तरीही येऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये नॅशनलिस्ट डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (एनडीपीपी) या एनपीएफच्या नवीन शत्रूपक्षाशी भाजपनं आघाडी जाहीर केली आहे. एनपीएफमधून माजी मुख्यमंत्री नेईफिऊ रिओ यांच्या नेतृत्वाखाली फुटून निघालेल्या गटानं हा पक्ष स्थापन केला आहे. म्हणजे एक समान राष्ट्रीय मित्रपक्ष असलेले दोन प्रादेशिक पक्ष एकमेकांच्या विरोधात उभे आहेत आणि एकमेकांच्या विरोधात असलेले दोन राष्ट्रीय पक्ष एकाच प्रादेशिक आघाडीचा भाग आहेत, अशी ही स्थिती आहे.

या विचित्र अवस्थेसंबंधीचं स्पष्टीकरण तसं पुरेसं स्वयंस्पष्ट आहे. या राज्यात जिंकलेल्या पक्षाला केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या पक्षाशी युती करणं, आवश्यक ठरतं. कित्येक दशकांमध्ये नागालँडमधील राजकारणाचं हेच नियामक तत्त्व बनलं आहे. ईशान्येतील इतर बहुतांश राज्यांप्रमाणे नागालँडही पूर्णपणे केंद्रीय निधीवर अवलंबून आहे. राज्यातील कोणतंही लोकनियुक्त सरकार केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या पक्षापासून स्वतःला दूर ठेवू शकत नाही.

हे वास्तव या राज्यातल्या राजकीय समीकरणांविषयी काही स्पष्टीकरण देत असलं, तरी केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाबाबत टीकेची भूमिका घेतलेल्या सर्वच पक्षांना अशी आघाडी का करावी लागते याचं स्पष्टीकरण मात्र यातून मिळत नाही. नागालँडमधील खरे विरोधक नागरी समाज आणि चर्च हेच आहेत. भाजपच्या हिंदुत्ववादी कार्यक्रमापासून नागा लोकांनी सावध राहावं, असं शक्तिशाली नागालँड बाप्टिस्ट चर्च कौन्सिल (एनबीसीसी) या संस्थेनं सांगितलं आहे. “विकास आणि राजकीय लाभ यांच्यासाठी धर्माबाबत तडजोड करू नये,” असं आवाहन एनबीसीसीनं एका निवेदनाद्वारे केलं आहे. भाजपनं या निवेदनाला उत्तर देताना म्हटलं की, ‘नागालँडमध्ये निवडणुकांदरम्यान धार्मिक धृवीकरण करणं हा काही लोकांच्या डावपेचाचा मुख्य भाग बनला आहे.’ निवडणुकांदरम्यान धर्माचा वापर करण्याची कला पूर्णतः आत्मसात केलेल्या भाजपनं असं विधान करणं विरोधाभासाचंच आहे. भाजपचे सर्व २० उमेदवार ख्रिश्चन आणि नागा आहेत. या पार्श्वभूमीवर एनबीसीसीच्या निवेदनाचा काही परिणाम या उमेदवारांच्या निकालावर होतो का, ते पाहाणं रोचक ठरेल.

नागालँडचं राजकीय स्थान काय, या दीर्घ काळ प्रलंबित असलेल्या प्रश्नावरून निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचं आवाहन करण्यात आलं होतं. १९६३ साली नागालँडला वेगळ्या राज्याचा दर्जा मिळाला, तरीही विभक्त नागा राष्ट्राची संकल्पना विरलेली नाही. बंडखोर गट आणि केंद्र सरकार यांच्यात झालेल्या विविध शस्त्रसंधी करारांनी राज्यात काही प्रमाणात शांतता आणली असली, तरी संघर्ष कधीच थांबलेला नव्हता. ‘रूपरेषा करारा’संबंधी केंद्रातील विद्यमान सरकारशी नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड (इसाक-मुइवा) या सर्वांत मोठ्या बंडखोर गटाची सहमती ऑगस्ट २०१५मध्ये झाली, त्यानंतर कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपाचा समेट साधला जाईल, अशी आशा निर्माण झाली होती. परंतु या कराराचं स्वरूप अजूनही गूढच राहिलेलं आहे. काही महिने गेल्यावर त्यासंबंधी एखादी नवीन घोषणा केली जाते. समेटाची शक्यता निर्माण झाल्यामुळं निवडणुका पुढं ढकलण्याची मागणी नागा नागरी समाज गट, बंडखोर गट आणि राजकीय पक्षांनी केली होती.

या निवडणुकांच्या निकालामुळं नागा प्रश्नावर काही तोडगा निघेल किंवा दिलासा मिळेल, अशी शक्यता फारशी नाही. निधीची कमतरता नसली तरी नागालँडमध्ये विविध आघाड्यांवर विकासाचा प्रचंड अभाव आहे. मुख्यत्वे रस्त्यांची अवस्था अतिशय खराब आहे. मोठ्या प्रमाणात साक्षर तरुणाई असलेल्या या राज्यात रोजगाराचाही अभाव आहे. शिवाय, सर्वसामान्य नागरिक शांतता राखण्यासाठी बंडखोर गटांना अप्रत्यक्ष कर देतात पण या करांमधून किंवा केंद्र सरकारच्या निधीमधूनही या नागरिकांना कोणताच प्रत्यक्ष लाभ मिळत नाही. यातील बराचसा भाग राजकीय वर्गाच्या खिश्यात जातो. सत्तेत असल्याचे लाभ कसे उठवायचे, हे या वर्गाला पुरेपूर ठाऊक आहे. राजकीय कल कोणताही असला तरी सत्तेशी संबंधित आश्रयदातृत्व आणि संपत्ती यातूनच राज्यातल्या राजकारणाला दिशा मिळते आहे.

राजकीय अवकाशाची परिस्थिती इतकी खराब असली तरी नागालँडमधील नागरी समाज मात्र आशा दाखवणारा आहे. या समाजाचे सदस्य शांतताप्रक्रियेसाठी प्रयत्नशील राहातात, राजकारणातील भ्रष्टाचाराबद्दल बोलतात, आणि स्वच्छ निवडणुकांसाठी मोहीमही चालवतात. गेल्या वर्षी, शासनसंस्थांमधील लिंगभावात्मक प्रतिनिधित्वाचा वादग्रस्त मुद्दा नागा महिलांच्या गटांनी उपस्थित केला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण मिळण्याची या गटांची मागणी यशस्वी झाली नाही. परंतु, पारंपरिक समाजातील लिंगभावात्मक समतेच्या मुद्द्यावर चर्चा घडवण्यात मात्र त्यांना यश आलं. येत्या निवडणुकांमध्ये केवळ पाच महिला स्पर्धेत आहेत. १९६३पासून एकही महिला राज्य विधानसभेवर निवडून गेलेली नाही आणि नागालँडमधून आतापर्यंत केवळ एकच महिला खासदार निवडून गेलेली आहे. नागरी समाजगटांनी उपस्थित केलेले मुद्देच या राज्यातील खऱ्या राजकारणाचं प्रतिनिधित्व करतात. ठराविक वर्षांनी येणाऱ्या निवडणूक नाट्याचा या वास्तवातील मुद्द्यांशी काही संबंध नाही.