पूर्वग्रहांची दुसऱ्या ठिकाणी बदली

दलितांविरोधात आपण कशा खोट्या तक्रारी दाखल करून घेतल्या, मुस्लिमांना कसा त्रास दिला आणि मराठ्यांना कसं संरक्षण पुरवलं, याची बढाई मारणारा भारतीय पोलीस सेवेतील (आयपीएस: इंडियन पोलीस सर्व्हिस) अधिकारी भाग्यश्री नवटाके यांचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात पसरल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने त्यांची बदली केली. प्रशासक व पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली करणं ही एक प्रकारची शिक्षा समजली जाते. पण सरकारं व ताकदवानराजकारणी बदलीची यंत्रणा दुहेरी पद्धतीने वापरू शकतात- आपल्या नावडत्या अधिकाऱ्यांना दंड करण्यासाठी किंवा विशिष्ट अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाईची मागणी करणाऱ्या जनतेला सुखवण्यासाठी. नवटाके यांच्या बढाईमध्ये दलित व मुस्लिमांविरोधातील द्वेषपूर्ण पूर्वग्रह भरलेला होता. या घटनेमधून दोन पैलू पुढे येतात: बदली झाल्यामुळे नवटाके यांचा (व्हिडिओत दिसणारा) जातीयवादी व जमातवादी पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन दूर होईल का? प्रशिक्षणाच्या हस्तपुस्तिकांमध्ये काहीही लिहिलं असलं, तरी आजूबाजूच्या समाजाला लागण झालेल्या पूर्वग्रहांपासून व द्वेषापासून प्रशासक व पोलीस अधिकारी अंतर राखू शकतात का?

नोकरशाहीच्या इतर संस्थांप्रमाणे पोलीस दलावरही जात, जमातवाद व पितृसत्ता यांच्या आधारे उभ्या असलेल्या प्रभुत्वशाली विचारसरणीचा पगडा असतो, हे समजून घेण्यात काही अडचण येण्यासारखं नाही. स्त्रिया, आदिवासी, दलित व अल्पसंख्य यांसारख्या समाज-घटकांविरोधात तीव्र पितृसत्ताक व भेदभावजन्य वृत्ती दाखवण्याबाबत पोलीस दल कुख्यात आहे.

सामाजिक-आर्थिक निर्देशांकांनुसार राज्यांची एकूण तुलना केली असता, महाराष्ट्राला ‘पुरोगामी’ राज्यांमधील एक मानलं जातं. परंतु, वंचित घटकांमधील आरोपींना दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीविषयी नवटाके यांनी केलेली दर्पोक्ती राज्याच्या सद्यस्थितीवर अधिक प्रकाश टाकणारी आहे. अगदी नजिकच्या इतिहासात, २००६ साली झालेल्या खैरलांजी हत्याकांडापासून ते दलितांविरोधातील अनेक हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये आणि भीमा-कोरेगावमधील दंगलीवेळीही पोलिसांचा या समाजघटकाविषयीचा पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन दिसून आला होता. त्यानंतर, ‘अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, १९८९’ (अॅट्रॉसिटी कायदा) हा कायदा रद्द करण्याची मागणी करत मराठा समुदायाने २०१६ साली काढलेल्या मूकमोर्च्यांवेळी दलित समुदायाविरोधातील हिंसाचाराच्या व दंगलीच्या तक्रारींबाबत कारवाई करण्यात पोलिसांनी निष्क्रियता दाखवली, अशा अनेक तक्रारी करण्यात आल्या. मुंबई उच्च न्यायालयात तर यासंबधी एक याचिकाही दाखल झाली. उत्तर प्रदेशात, विशेषतः गेल्या काही वर्षांमध्ये, आरोपींच्या धर्मानुसार पोलीस एक तर आक्रमक होतात किंवा निष्क्रिय राहातात, अशी नकारात्मक ख्याती निर्माण झाली आहे. पोलिसांनी केलेल्या चकमकी (‘एन्काउन्टर’; ज्यात खरं म्हणजे थंड रक्ताने नेम धरून हत्या केली जाते); तरुण जोडप्यांना, विशेषतः हिंदू-मुस्लीम जोडप्यांना सार्वजनिकरित्या अपमानित व लज्जित करणारी तथाकथित रोमिओ पथकं, तथाकथित ‘लव्ह-जिहाद’विरोधातील विखारी अभियान, आणि कथित गोतस्करांची सार्वजनिकरित्या जमावाद्वारे होणारी हत्या, या सगळ्या घटनांकडे पाहिलं की उत्तर प्रदेशातील पोलीस दलही समाजात रुजलेल्या पूर्वग्रहांच्या व पक्षपाती वृत्तीसोबत प्रवाहपतित झाल्याचं स्पष्ट होतं. लखनौमध्ये एका कॉर्पोरेट कंपनीच्या निःशस्त्र व्यवस्थापकाला थंड रक्ताने गोळी घालण्यात आली, तेव्हा आरोपी पोलीस कर्मचाऱ्यांविरोधातील कारवाईचा निषेध करत त्यांच्या सहकाऱ्यांनी काळ्या पट्ट्या बांधल्या होत्या. याच राज्यातील हाशिमपुरा खटल्यासंबंधीचा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिला. प्रांतिक सशस्त्र पोलीस दलाच्या कर्मचाऱ्यांनी ४२ मुस्लीम पुरुषांचा जाणीवपूर्वक जीव घेतला आणि त्यांची शरीरं कालव्यात फेकून दिली, या हाशिमपुऱ्यातील घटनेबाबतचा हा निकाल ३१ वर्षांनी देण्यात आला. या हत्याकांडामध्ये ‘कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकर्त्यांमधील संस्थात्मक पक्षपातीपणा उघड’ झाल्याचं उच्च न्यायालयाने आपल्या निवाड्यात म्हटलं होतं.

खाजगी अवकाशांमधील हिंसाचार, सार्वजनिक कायदा-सुव्यवस्थेला धक्का लागणं, दंगल व इतर वाद- अशा प्रत्येक वेळी कारवाई करण्यासाठी, मध्यस्थी करण्यासाठी, वाद मिटवून शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पोलीस दलाला वारंवार पाचारण केलं जातं, त्यामुळे हे राज्यसंस्थेचं सर्वांत दृश्यमान अंग असतं. या दलाच्या पुरुष व स्त्री कर्मचाऱ्यांना रोज जनतेला व नागरिकांना सामोरं जावं लागतं. पोलीस अतिशय स्नेहशील आहेत व ‘सेवे’साठी तत्पर आहेत, असं दाखवण्यासाठी वारंवार जनसंपर्काची अभियानं राबवली जातात. पण पोलिसांची सेवा घेणाऱ्या समुदायांचा व वसाहतींचा या दलाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा आहे? भारतासारख्या बहुधार्मिक व बहुविधतापूर्ण समाजामध्ये या बहुविधतेची हाताळणी करण्यासाठी पोलीस कितपत सक्षम असतात? त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे, आपण ज्या वातावरणात लहानाचे मोठे झालो तिथल्या पूर्वग्रहांची व पक्षपाती वृत्तीची हाताळणी कशी करावी, याचं प्रशिक्षण त्यांना दिलं जातं का?

पोलीस दलाच्या सुधारणेचा विषय अनेकदा चर्चेमध्ये चघळला जातो, पण राज्य सरकारं त्यावर क्वचितच परिणामकारक पावलं उचलतात. १९७८ची राष्ट्रीय पोलीस समिती, उत्तर प्रदेशच्या माजी पोलीस महासंचालकांनी १९९५मध्ये दाखल केलेली जनहित याचिका (ज्याची सुनावणी अजूनही सुरू आहे), १९९८ची ज्युलिओ रिबेरो समिती, आणि त्यापाठोपाठ पद्मनाभय्या, मलिमठ व सोली सोराबजी या समित्या- अशा अनेक स्त्रोतांमधून या संदर्भात सूचना व शिफारसी करण्यात आलेल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ साली यासंबंधी सहा आदेश दिले, त्यातील चौथ्या आदेशात असं म्हटलं आहे की, ‘भारतासारख्या बहुविधतापूर्ण समाजामध्ये पोलिसांचं काम करण्यासाठी आवश्यक असलेली लोकशाही नियमांबाबतची संवेदना जागी राहावी’ यासाठी पोलीस प्रशिक्षणामध्ये तरतूद असायला हवी. वंचित घटकांविरोधातील पोलिसी भेदभावाच्या असंख्य प्रकरणांमध्ये गुंतलेल्या पुरुष व महिला अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेलं प्रशिक्षण निरुपयोगी ठरलं, हे तर स्पष्टच आहे.

महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी आदर्श पोलीस अधिनियम मंजूर केला आहे, त्यातून काही सुधारणा झाल्या. पण या सुधारणा सुट्या-सुट्या पद्धतीने उपयोगी पडणार नाहीत. व्यापक समाजातील पूर्वग्रह व पक्षपातीपणा दूर करण्यासाठी बराच काळ जावा लागेल. अशा सामाजिक पूर्वग्रहांच्या प्रवाहाविरोधात जाण्यासाठी पोलिसांना अधिक प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे.