ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

बारमाही प्रवाह निष्प्राण होण्याच्या दिशेने..

गंगेला आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती व नैतिक जबाबदारीची जाणीव गरजेची आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

नदी वाहत असते. नदीचा प्रवाह नंतर ‘वापरला’ जातो. या वापराच्या तर्कशुद्ध समर्थनासाठी नदीप्रवाह ‘वाया’ जाण्यापासून थांबवण्याचे प्रयत्न होतात. परंतु, आता हा वापर इतका वाढला आहे की, नदी ‘जिवंत’ आहे की नाही हे ठरवणं आपल्याला अशक्य झालेलं आहे. किंबहुना जिवंत नदी सापडणंच मुश्किल झालेलं आहे, कारण तिचे प्रवाह बोगद्यांमधून वीजनिर्मितीसाठी वळवले जातात, किंवा त्यात केवळ घाण व विषारी कचरा भरून पडलेला असतो, किंवा जलवाहिनीप्रमाणे नदीप्रवाहसुद्धा जोडणीसाठी तोडला व फिरवला जाऊ शकतो असं गृहित धरलं जातं. हे सगळं नदीची उपासना केल्याच्या नावाखाली घडवता येतं. ‘विकासा’मुळे नदीचा प्रवाह खंडित होत असताना तिचं ‘पुनरुज्जीवन’ सुरू असल्याचा कांगावा करता येतो. मुळातच जीवनदायी उपकरणांवर विसंबून असलेली ही नदी जिवंत आहे की नाही हे ठरवणं अवघड झालेलं आहे. प्रवाहाच्या नैसर्गिकपणाविषयीच शंका यावी इतक्या प्रमाणात नदीचा गैरवापर होत असेल आणि तिच्या अंगभूत भूगर्भीय व पर्यावरणीय कार्यांमध्ये अडथळे आणले जात असतील, तर तिला जिवंत नदी म्हणता येणं अवघड आहे. प्रवाहाची पर्यावरणीय एकात्मता आणि स्व-पुनरुज्जीवनाची क्षमता नाकारून प्रवाहाला खंडित केलं जात असेल, तर त्या नदीला जिवंत म्हणता येणं अवघड आहे.

इतर नद्याही तितक्याच महत्त्वाच्या आणि तितक्याच धोक्यात आहेत, पण गंगेकडे सरकारने लक्ष पुरवल्याचा दावा केला जात असूनही या नदीची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. ‘गंगेच्या बोलावणी’मुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाराणसीमधून निवडणूक लढवली होती. परंतु, हिंदुत्वाप्रमाणे गंगात्व वापरून उथळ भावना चेतवण्याचं काम करण्यात आलं. गंगेच्या कल्याणाचा खरा प्रयत्न मात्र झालेला नाही. गंगेची बोलावणी वा आवाहन पंतप्रधानांना अजून ऐकू येत असेल, या विश्वासापायी उपोषणाला बसलेले साधू (आधीचे पर्यावरण अभियंता) जी.डी. अगरवाल यांना ११२ दिवसांच्या उपोषणानंतर मरण आलं, पण त्यांची विनवणी कोणाच्याही कानावर पडली नाही. अगरवाल यांनी केलेली मागणी उत्तराखंडमधून सातत्याने होत आलेली आहे. गंगेचा प्रवाह बहुतांश ठिकाणी ओघळाच्या पातळीवर आला आहे, त्याला वाळूउपसा व औष्णिकऊर्जा विकास कारणीभूत ठरले आहेत, त्यामुळे या प्रश्नावर गांभीर्याने उपाय करावा, अशी ही मागणी होती. गंगेच्या बारमाही प्रवाहाचा स्त्रोत हिमालय पर्वतामध्ये आहे आणि तोच कोरडा, पोकळ व ठिसूळ होत चालला आहे.

नदीचा प्रवाह अविरत व निर्मळ ठेवण्याचं आश्वासन २०,००० कोटी रुपयांच्या ‘नमामि गंगे’ योजनेद्वारे देण्यात आलं, परंतु प्रत्यक्षात नदीचा सर्व प्रवाह पात्रातून वळवला जातो आहे, अशा वेळी नदीप्रवाह अविरत व निर्मळ कसा राहील? नदीचं ‘पूर्णत्व’ पुनर्स्थापित करणं, हे ‘नमामि गंगे’ योजनेचं एक उद्दिष्ट होतं. अविरतता व निर्मळता यांची जाणीव असल्याप्रमाणे हे उद्दिष्ट मांडण्यात आलं होतं. परंतु, वास्तवामध्ये पर्यावरणीय प्रवाह (नदीला नदी असण्याची नक्कल तरी करता येईल इतका किमान प्रवाह) टिकवण्याची किमान अटही प्रकल्पमालकांकडून पाळली जात नाही आणि या अटीचं पालन करणं बंधनकारकही ठरवलं जात नाही, पण अटीची व्याप्ती मात्र बदलत राहते.

वास्तवातील तथ्यांवर तोडगा काढण्यासाठी ठोस पावलं उचलण्याऐवजी पंतप्रधान उलट्या दिशेने जात आहेत. ते एकतर केवळ प्रतीकात्मकतेचा वापर करून मूळ मुद्द्याचं थिल्लरीकरण करतात किंवा नदीचा प्रवाह आणखी अडचणीत येईल असा प्रचंड प्रकल्पांची घोषणा करतात. शेवटी कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या हितसंबंधांबाबतची आपली वचनबद्धता पाळण्याला ते प्राधान्य देताना दिसतात. नदीप्रवाह मुक्त करणं, तिच्या प्रवाहाची चौकट टिकवणं, सांडपाणी निचऱ्यावर देखरेख ठेवणं, पाण्याचा अवाजवी उपसा थोपवणं, वनआच्छादनं वाचवणं व वाढवणं, आणि नद्यांमध्ये भर घालणाऱ्या जलस्त्रोतांना नवसंजीवनी देणं, असे कोणतेही उपाय योजण्याऐवजी नदीतीरावर विकास साधण्याला महत्त्व दिलं जातं. त्यामुळे नदीपात्रांमध्ये काँक्रिटची बांधकामं होतात, अतिक्रमण होतं, पूरमैदानांचा व्यावसायिक कामांसाठी वापर केला जातो, आणि नदी अजून जिवंत आहे असा भास निर्माण करण्यासाठी इतर स्त्रोतांकडून नदीपात्राकडे पाणी फिरवलं जातं.

वरच्या अंगाला गंगेचा प्रवाह मृतःप्राय झाला आहे. हल्दिया-वाराणसी या १,६०० किलोमीटरच्या पट्ट्यात ५,३६९ कोटी रुपयांचा जलमार्ग विकास प्रकल्प बांधला जातो आहे. यामध्ये जागतिक बँकेची मोठी गुंतवणूक आहे. वाराणसीतील ‘पेप्सी-को’च्या प्रकल्पाचंही पंतप्रधान मोदींनी अलीकडेच स्वागत केलं. नदीची यातून कोणती हानी होईल, याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केलं. गंगेच्या प्रवाहामध्ये १,५०० टनी जहाजांचा वाहतुकीची क्षमता नाही, त्यामुळे कृत्रिमरित्या खोली वाढवण्यासाठी नदीगुंफण घालून, प्रचंड प्रमाणात नदीतळ खणणं, वारंवार गाळ उपसून काढणं आणि धरण धणं असे उपाय या प्रकल्पात योजले जाणार आहेत. एकमेकांना पूरक असे हे व्यावसायिक हितसंबंध आहेत. उदाहरणर्थ, नदीतून काढण्यात आलेला गाळ बांधकाम क्षेत्रामध्ये वापरला जाणं अपेक्षित आहे. नदीतळ खणण्याची कंत्राटं अदानी समूहासह इतर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना देण्यात आली आहेत. गंभीर प्रदूषणाच्या धोक्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे. जलजीवनाचं निवासस्थान आणि मच्छिमार व नावाड्यांची उपजीविका यांचा विध्वंस होणार आहे, पण त्याकडेही दुर्लक्ष केलं जातं आहे. वाराणसीमधील कासव अभयारण्य सूचीतून काढलं जाण्याचं घाटतं आहे. या नदीच्या प्रवाहातील विशिष्ट प्रकारच्या डॉल्फिनसारख्या संकटग्रस्त प्रजातींना समूळ नष्ट करणारी ही प्रक्रिया आहे.

नदीच्या सुराशी सूर मिळवत जगणाऱ्या प्राणी व जीवांना जगवण्याची नदीची क्षमता किती आहे, यावरून तिचं आरोग्य व जिवंतपणा तपासला जात नसून व्यावसायिक उद्देशांची पूर्ती किती होते एवढाच निकष वापरला जातो आहे. जलमार्ग, ऊर्जा, मलनिचरा, आणि धार्मिक पर्यटन, एवढ्याच उद्देशांनी नदीकडे पाहिलं जातं. केवळ पिळवणूक करण्यासाठीचा एक घटक एवढंच नदीचं स्थान असेल, तोवर तिच्यावरील काँक्रिटचं बांधकाम व प्रदूषण निर्धोकपणे सुरूच राहणार आहे. अशा प्रकारे नियमभंग केल्यास त्यावर दखलपात्र गुन्हा ठरवणं किंवा सशस्त्र गंगा संरक्षण पथकांना आगामी ‘राष्ट्रीय गंगा नदी (पुनरुज्जीवन, संरक्षण व व्यवस्थापन) विधेयका’मध्ये सामील करून घेतल्याने खुद्द सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या गुन्ह्यांना पूर्णविराम मिळणार नाही.

Back to Top