ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

सरकार विरुद्ध रिझर्व बँक

सरकारनं कलम सात लागू केलं, यातून नव-उदारमतवादी गोटात राजकीय कर्तेपणावरून फूट पडल्याचे संकेत मिळतात.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

भारतीय रिझर्व बँक आणि केंद्र सरकार यांच्यात कामकाजविषयक स्वायत्ततेवरून रस्सीखेच होण्याचे प्रकार नवीन नाहीत. परंतु, रिझर्व बँक व विद्यमान राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार यांच्यातील वादानं अभूतपूर्व पातळी गाठली आहे. रोकडसुलभता, बँकेतर वित्तीय संस्थांना कर्जपुरवठा, अकरा दुर्बल सरकारी बँकांपैकी तिघींवरील तत्काळ दुरुस्ती कारवाईला सौम्य करणं, इथपासून ते राखलेला साठा व पुढील अतिरिक्त रक्कम सरकारकडे हस्तांतरित करणं यासंबंधीच्या हिशेबाचं सूत्रं- अशा विविध मुद्द्यांवर रिझर्व बँकेची मतं मागवताना केंद्र सरकारनं ‘भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम, १९३४’मधील कलम ७ वापरल्याचं म्हटलं जातं आहे. अर्थ मंत्रालयानं प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात कलम सातचा उल्लेख नाही, परंतु या मुद्द्यांवरील सरकारची भूमिका बँकेच्या स्वायत्ततेला बाधा आणणारी आहे व बँकेच्या गव्हर्नरांची अधिसत्ता क्षीण करणारी आहे, अशी आरडाओरड रिझर्व बँकेमध्ये सुरू आहे.

कलम सातसंबंधीचा हा उपद्व्याप कशाकरिता सुरू आहे? सार्वजनिक हिताच्या प्रश्नांवर रिझर्व बँकेला वेळोवेळी आदेश देण्याचे अधिकार या कलमानं केंद्र सरकारला दिले आहेत. अर्थात, आदेशापूर्वी बँकेच्या गव्हर्नरांशी सल्लामसलत करणं आवश्यक आहे. बँकिंग संस्थांच्या आधीच तणावग्रस्त झालेल्या कार्यक्षमतेबद्दलची चिंता वाढत असताना या कलमावरून वाद उद्भवला आहे. यासंबंधी चिंता रास्तच आहे, कारण सरकारी बँकांच्या मालमत्ताविषयक धोरणात्मक भूमिकेवर राज्यसंस्थेनं अतिक्रमण केल्यामुळं या क्षेत्रात संकटस्थिती निर्माण झाली. पायाभूत सुविधांना वित्तपुरवठा करण्याच्या नावाखाली अनिर्बंधपणे कर्ज देण्यासाठी सरकारनं या बँकांना उत्तेजन दिलं, दुसरीकडे मोठ्या उद्योगांना व कंपन्यांना दिलेली कर्जं बुडाली (सरकारी बँकांच्या तीन चतुर्थांश निष्क्रिय संपत्तीमध्ये अशा बुडित कर्जांचा वाटा आहे). पण हे सगळं करताना राज्यसंस्थेला कधी कलम सातची गरज भासली नव्हती. एक समभागधारक म्हणून असलेले अधिकार वापरून सरकारला बँकांमधील वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांच्या राजकीय नियुक्त्यांवर प्रभाव टाकता येतो. प्रस्थापित सरकारशी जुळवून घेत रिझर्व बँकेच्या नियामक चौकटीला मोडण्याची क्षमता असलेले पदाधिकारी निवडणं त्यामुळंच शक्य होतं. आता, २०१९ सालच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी पैशाचं प्रचंड गैरव्यवस्थापन झाल्याबद्दल मोठी टीका होते आहे, त्यासंबंधी स्वतःचा कसाबसा बचाव करायचा सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे. कलम सातचा वापर हा विविध कारणांमुळं लाज वाचवणारा ठरू शकतो. रिझर्व बँकेवरील दोषारोप बळकट केले की सरकारला स्वतःची प्रतिमा स्वच्छ असल्याचा भास निर्माण करता येईल. शिवाय, आपल्या राजकीय ग्राहकवर्गाला सोईचं ठरेल अशा रीतीनं बँकेच्या नियामक धोरणांना पातळ करण्यासाठी बँकेवर राजकीय दबावही निर्माण करता येईल. अशा दबावाचा वापर करून बँकेचा (अंतर्गत) साठा आणि सरकारकडे होणाऱ्या अतिरिक्तता हस्तांतरणापेक्षा अधिकचा पैसाही लाटता येईल, त्यातून आपल्या लोकानुनयी बडबडीला पाठबळ पुरवता येईल, असा कयास सरकारनं बांधला असावा.

मुळात भारतीय रिझर्व बँकेची स्वायत्तता केवळ नाममात्र आहे, हे वेळोवेळी सिद्ध झालेलं असतानाही अचानक बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी इतकी भयग्रस्त प्रतिक्रिया का दिली? निःश्चलनीकरणाचा वापरून गुळगुळीत झालेला दाखला इथं पुन्हा तपशिलात नोंदवायला नकोच. सरकारच्या दबावाला बळी पडून बँकेनं २०१४ ते २०१६ या आर्थिक वर्षांमधील आपलं जवळपास सर्व उत्पन्न ‘अतिरिक्त’ म्हणून सरकारकडं हस्तांतरित केलं, त्यामुळं या काळात स्वतःच्या आकस्मिक निधीमध्ये आणि संपत्ती विकास निधीमध्ये हस्तांतरित करण्यासाठी बँकेकडं काहीच उरलं नाही. त्यानंतर २०१८ साली संपलेल्या आर्थिक वर्षातही बँकेंनं ‘सुरचित अतिरिक्तता वाटप धोरण’ अंमलात आणलं. (बाजारपेठीय शक्तींच्या चंचलतेमुळं) आर्थिक भांडवल पातळ्यांमध्ये निर्माण झालेली चक्राकारता शमवण्यासाठी हे धोरण राबवल्याचं सांगण्यात आलं, आणि २०१७या आर्थिक वर्षापेक्षा अतिरिक्तता हस्तांतरणामध्ये ६३ टक्क्यांनी वाढ झाली. असे इतरही काही प्रसंग आहेत. शिवाय, बँकिंग क्षेत्रातील विद्यमान संकट हळूहळू साचत गेलेलं आहे, ही वस्तुस्थिती नाकरता येणार नाही. या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची बँकिंग धोरणं व त्याचे परिणाम या संदर्भात रिझर्व बँकेचे पदाधिकारी व त्या-त्या वेळचे सत्ताधारी यांच्यात संगनमत नसतं, हे मान्य करणं अवघड आहे. किंबहुना, रिझर्व बँकेची सर्वोच्च प्रशासकीय सूत्रं हाती असणाऱ्या केंद्रीय संचालक मंडळावरील सदस्यांची नियुक्ती ‘भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम, १९३४’च्या कलम ८(४) अंतर्गत होते आणि तिचं स्वरूप राजकीयच असतं. यामध्ये बँकेचे गव्हर्नर व उप-गव्हर्नर यांचाही समावेश असतो. या दोघांचाही कार्यकाळ, पदच्युती व पुनर्नियुक्ती हे सगळं केंद्र सरकारच्या अधिकारात ठरतं.

केंद्रीय बँकेच्या शासनविषयक यंत्रणेभोवती सुरू असलेलं राजकारण म्हणजे बँकेला आर्थिक कार्यक्षमतेपेक्षा राजकीय लोकानुनयाच्या वैधतेनुसार कामकाज चालवण्यासाठी भाग पाडण्याचा प्रकार आहे. यातून ‘सर्वंकष’ स्वायत्तता आणखीच भ्रामक ठरेल. नव-उदारमतवादामध्ये बँकिंग व्यवस्था या सरकारांच्या आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या खाजगी घटकांच्या छुप्या भागीदार असतात. राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रमाणात देणग्या देऊन बडे उद्योग व कंपन्या स्वतःचं राजकीय मूल्यं वाढवतात, मग याच उद्योग व कंपन्यांनी बँकांची कर्जं बुडवली तरीही चालून जातं. परंतु, बँकिंग क्षेत्र अपयशी ठरल्यास त्यासंबंधीच्या तोट्याचं वाटप करण्यासाठी सरकारला ठेवीदारांचा राजकीय पाठिंबाही गरजेचा असतो, आणि हेच ठेवीदार मुख्यत्वे मतपेढीचे घटक असतात. अशा वेळी आपला हेतू स्वच्छ असल्याचं मतदारांना वाटावं, यासाठी सरकार कायदानिर्मितीचा मार्ग चोखाळतं. त्याचप्रमाणे, अशा कायद्यांच्या अंमलबजावणीचे नियम लाभदात्यांच्या हितसंबंधांना सोयीस्कर ठरतील अशा रितीनं बदलले जातात. अशा परिस्थितीत स्वतंत्र नियामक/केंद्रीय बँक यांना केवळ राज्यसंस्थेच्या राजकीय कर्तेपणाचं समर्थन करण्यापुरतं वैधानिक स्थान मिळतं.

परंतु, जागतिक वित्तीय बाजारपेठेच्या बदलत्या नियामक अवकाशात, भारतीय रिझर्व बँकेलाही स्वतःची पर्यवेक्षकाची प्रतिमा पुन्हा स्थापित करण्यासाठीची सक्ती होते आहे. घटता नफा, दुर्बल उत्पन्न आणि गुंतवणूकदारांचा कमी झालेला रस असे अनेक प्रश्न बँकेसमोर आहेत. त्याचसोबत, ताळेबंध सुधारण्यासाठी व वित्तपुरवठ्यामध्ये लवचिकता आणण्यासाठी आवश्यक धोरणं सरकारच्या निवडणुकीय डावपेचांना छेद देणारी ठरू शकतात. अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व बँकेचे अधिकृत संचालक यांच्यातील चिखलफेकीमध्ये अशा पक्षपाती हितसंबंधांचा संघर्ष स्पष्टपणे दिसून येतो. यात अर्थ मंत्री अरुण जेटली यांनी ‘सार्वजनिक हिता’च्या भूमिकेचा पुरस्कार चालवला आहे, तर रिझर्व बँकेचे उप-गव्हर्नर विराल आचार्य यांनी बँकेच्या कामकाजाला ‘वित्तीय बाजारपेठांचा क्रोध’ सहन करावा लागत असल्याची भूमिका मांडली आहे. स्वतःचं कुरण शाबूत ठेवण्यासाठी रिझर्व बँकेची खरडपट्टी काढण्यासाठी सरकार पुढं येत असताना बँकिंग क्षेत्रातील कर्तव्यच्युतीपासून स्वतःला मोकळं करण्याकरिता रिझर्व बँकेचे पदाधिकारी ‘स्वायत्तते’चा मुद्दा लावून धरत आहेत.

Back to Top