काश्मीरमधील आक्रसता निवडणुकीय अवकाश

हा लेख रेखा चौधरी (rekchowdhary@gmail.com) यांनी लिहिला आहे. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ अॅडव्हान्स्ड स्टडीज्, राष्ट्रपती निवास, सिमला, इथं त्या फेलो म्हणून कार्यरत असून ‘जम्मू अँड काश्मीर: पॉलिटिक्स ऑफ आयडेन्टिटी अँड सेपरेशन’ (२०१६) हे पुस्तक त्यांनी लिहिलं आहे.

-

जम्मू-काश्मीरमध्ये अलीकडंच झालेल्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनी काश्मीर खोऱ्यातील आक्रसणारा लोकशाही अवकाश स्पष्टपणे उघड्यावर आणला आहे. २००२ सालच्या विधानसभा निवडणुकीपासून तिथं निर्माण झालेला चैतन्यशील निवडणुकीय अवकाश गेल्या काही वर्षांमध्ये ओसरल्याचं दिसतं.

राज्यातील ७९ नगरपालिका संस्था (यात श्रीनगर व जम्मूमधील ७१ महानगरपालिका आहेत) सहा नगर परिषदा, आणि ७१ नगरपालिका समित्या यांसाठी झालेल्या निवडणुकांमध्ये ३५ टक्के मतदान झालं. मुख्यत्वे जम्मू व लडाख प्रांतांमधील मतदानाच्या मोठ्या टक्केवारीमुळं हे सरासरी प्रमाण दिसून आलं. परंतु, काश्मीर खोऱ्यात निवडणुकांकडं जवळपास पूर्णतः पाठ फिरवण्यात आली. या भागात सर्वाधिक मतदानाचं प्रमाण ८.३ टक्के इतकं होतं, आणि तेही पहिल्या फेरीत नोंदवलं गेलं. नंतरच्या फेऱ्यांमध्ये मतदानाची टक्केवारी आणखी कमी झाली- दुसऱ्या, तिसऱ्या व चौथ्या फेऱ्यांमध्ये अनुक्रमे ३.४ टक्के, ३.४९ टक्के आणि ४ टक्के असं मतदान झालं. मतदानाचा दिवस उजाडण्याच्या बऱ्याच आधीपासूनच लोकांनी निवडणुकीय प्रक्रियेकडं पाठ फिरवल्याचं स्पष्ट झालं होतं. नामांकन अर्ज भरण्यासाठी उमेदवार तत्परतेनं पुढं येत नव्हते, आणि अनेक विभागांमध्ये एकतर कोणीच उमेदवार नव्हता किंवा केवळ एकच उमेदवार उभा होता. त्यामुळं, काश्मीरमधील एकूण ५९८ विभागांपैकी केवळ १८६ विभागांमध्येच मतदान झालं. तर, २३१ विभागांमध्ये नामांकन दाखल केलेले एकेकटे उमेदवारच स्पर्धेविना पुन्हा निवडून आले. याशिवाय, १८१ विभागांमध्ये कोणीच उमेदवार उभे नव्हते. अखेरीस, जवळपास ४१२ विभागांमध्ये अजिबातच मतदान झालं नाही. फुटीरतावादी आणि सशस्त्र संघटनांनी मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचं आवाहन केलं होतं, या पार्श्वभूमीवर परिस्थिती इतकी बिघडली होती की, मतदान झालेल्या मतदारसंघांमध्येही प्रचारमोहिमा झाल्या नव्हत्या, काही ठिकाणी सुरक्षेच्या कारणास्तव उमेदवारांची नावं गोपनीय ठेवण्यात आली होती त्यामुळं लोकांना आपल्या मतदारसंघात कोणते उमेदवार उभे आहेत हे माहितीही नव्हतं.

काश्मीरमध्ये १९८९नंतरच्या कालखंडात सुरू झालेल्या सशस्त्र बंडखोरीचा सुरुवातीचा टप्पा आठवावा अशी आत्ताच्या निवडणुकीदरम्यानची परिस्थिती होती. बंडखोरी तीव्र स्वरूपात होती त्या काळात मुख्यप्रवाही राजकारण पूर्णतः कोलमडलं होतं आणि निवडणुकीच्या राजकारणाला कोणतीही वैधता उरली नव्हती. उदाहरणार्थ, १९८९ सालच्या संसदीय निवडणुकांमध्ये राज्यात केवळ ५ टक्के मतदान झालं. त्या निवडणुका थट्टेचा विषय ठरल्या होत्या. १९९६ सालच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये चांगल्यापैकी मतदान झालं. पण सुरक्षा दलं आणि पक्ष बदललेल्या बंडखोरांच्या उपस्थितीमुळं त्या वेळचा मतदारांचा सहभाग ‘सक्ती’चा होता, असं बोललं गेलं; त्यामुळं निवडणुकीच्या वैधतेत उणेपणा आला. २००१ सालच्या पंचायत निवडणुकाही वादग्रस्त ठरल्या- या वेळी अनेक मतदारसंघांमध्येही एकाही उमेदवारानं नामांकन अर्ज भरला नव्हता.

परंतु, २००२ सालच्या विधानसभा निवडणुकांपासून विश्वसनीय निवडणुकीय प्रक्रिया वाढीला लागली. फुटीरतावाद्यांचा अवकाश कायम राहिला, परंतु नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) या दोन काश्मीरस्थित राजकीय पक्षांमधील तीव्र स्पर्धेद्वारे निवडणुकीय राजकारणातील हितसंबंध वाढले आणि लोकांचा सहभागही वाढला. त्यानंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीत मतदानाचं वाढतं प्रमाण पाहायला मिळालं. अर्थात, त्यामध्येही काही विशिष्ट आकृतिबंध दिसत होताच. एखादी निवडणूक जितक्या स्थानिक पातळीवरची असेल तितकं मतदानाचं प्रमाण अधिक असायचं. त्यामुळं संसदीय निवडणुकांच्या तुलनेत विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी अधिक उत्साह दिसायचा. विधानसभा निवडणुकांपेक्षा पंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये काश्मिरी लोक अधिक जोमानं सहभागी होत. २०११ सालच्या पंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये जवळपास ८० टक्के मतदान झालं. या सर्व कालखंडात फुटीरतावाद्यांनी आणि बंडखोरांनी निवडणुकांवरील बहिष्कारासाठी केलेली सर्व आवाहनं दुर्लक्षिण्यात आली. विशेष म्हणजे २००८ साली अमरनाथ जमिनीसंबंधीच्या वादानंतर प्रचंड फुटीरतावादी लाट आली असूनही, त्यानंतर महिन्याभरात झालेल्या २००८च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये ५२ टक्के मतदान झालं (चार जिल्ह्यांमध्ये तर ६० टक्क्यांहून अधिक मतदान झालं). त्याचप्रमाणे, २०१० साली पाच महिने फुटीरतावादाची लाट उसळली होती, पण २०११ सालच्या पंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये नागरिक उत्साहानं सहभागी झाले. निवडणुकीय अवकाशातील हा जिवंतपणा २०१४ सालच्या विधानसभा निवडणुकांमध्येही दिसून आला. या निवडणुकांपूर्वी जोरकस प्रचारमोहिमा झाल्या आणि पक्षांमध्ये तीव्र स्पर्धाही दिसून आली. काश्मीरमधील ४६ मतदारसंघांपैकी २३ ठिकाणी ६० टक्क्यांहून अधिक मतदान झालं, १३ मतदारसंघांमध्ये ७० टक्क्यांहून अधिक मतदान झालं, तर पाच मतदारसंघांमध्ये ८० टक्क्यांहून मतदारांनी आपला कौल दिला.

निवडणुकीय जोमदारपणाच्या या सर्व काळात काश्मिरी नागरिकांनी ‘शासनासाठी राजकारण’ (मुख्यप्रवाही राजकारण) आणि ‘संघर्षनिवारणासाठी राजकारण’ (फुटीरतावादी राजकारण) यांमध्ये स्पष्ट भेद केला होता. त्यामुळं, फुटीरतावादी राजकारण टिकून राहिलं, तरी लोकशाही अवकाशही सक्रिय होता. लोकांनीही फुटीरतावादी भावना कायम ठेवतच वीज, रस्ते व पाणी यांसारख्या दैनंदिन मुद्द्यांसाठी निवडणुकीय राजकारणाची गरज मान्य केली. म्हणूनच, फुटीरतावादी राजकारणाच्या लाटा उफाळल्या, तरीही काश्मीरमध्ये निवडणुकीय राजकारणाची व शासनविषयक राजकारणाची वैधता टिकून राहिली.

‘शासनासाठी राजकारण’ आणि ‘संघर्षनिवारणासाठी राजकारण’ यांचा समांतर प्रवास सुरू ठेवणारा टप्पा आता संपुष्टात आल्यासारखा दिसतो आहे. २०१४ साली शेवटच्या यशस्वी निवडणुका झाल्या, तेव्हापासून- विशेषतः २०१६ सालच्या फुटीरतावादी लाटेनंतर- काश्मीरमधील परिस्थितीत बराच बदल झाला आहे. श्रीनगर संसदीय मतदारसंघासाठी २०१७ साली झालेल्या पोटनिवडणुकीमध्ये या बदलाचं स्पष्ट प्रतिबिंब पडलं. तीव्र हिंसाचार आणि निदर्शनांनी अडथळा आणलेल्या या निवडणुकीवेळी केवळ ८ टक्के मतदान झालं.

नॅशनल कॉन्फरन्स व पीडीपी या दोन्ही पक्षांनी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर बहिष्कार टाकला, यावरून  मुख्यप्रवाही पक्षांना काश्मीरमध्ये किती तीव्र आव्हानांना सामोरं जावं लागतं आहे, याचा अंदाज यावा. वरवर पाहता, सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान मिळालेल्या ‘अनुच्छेद ३५-ए’संदर्भातील राजकीय अस्थिरतेमुळं हे पक्ष निवडणुकीय प्रक्रियेपासून दूर राहिले आहेत. परंतु, खरं कारण काश्मीरमधील प्रत्यक्ष परिस्थितीमध्ये दडलेलं आहे- ही परिस्थिती मुख्यप्रवाही राजकारणासाठी पूरक राहिलेली नाही.