ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

पंजाब पावित्र्यभंग विधेयक हा दक्षताकेंद्री कायदा आहे

पावित्र्याचा अवकाश दुय्यम स्थानी ठेवणारा पुरोगामी दृष्टिकोन इहवादासाठी आधारभूत आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील पंजाब सरकारनं मांडलेलं ‘भारतीय दंडविधान (पंजाब दुरुस्ती) विधेयक, २०१८’ अलीकडंच पंजाब विधानसभेनं मंजूर केलं. या कायद्याद्वारे ‘अनुच्छेद २९५-ए’मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे, परिणामी, गुरू ग्रंथ साहिब, कुराण, बायबल व भगवद्गीता यांचा पावित्र्यभंग करणाऱ्या कृतीला दंडनीय गुन्हा मानण्यात येणार असून त्यासाठी जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. काँग्रेस व शिरोमणी अकाली दल यांच्यातील वाद हा या विधेयकाचा तात्कालिक संदर्भ आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी एकदा, गुरू ग्रंथ साहिबच्या पावित्र्यभंगाला दंडनीय गुन्हा मानणारं विधेयक शिरोमणी अकाली दलाच्या राज्य सरकारनं मंजूर केलेलं होतं. परंतु, राज्यघटनेत हमी देण्यात आलेल्या इहवादाच्या (सेक्युलॅरिझम) तत्त्वांना या प्रस्तावित दुरुस्त्यांमुळं बाधा पोचेल, असं सांगत केंद्र सरकारनं २०१७ साली हे विधेयक परत पाठवलं. पण विद्यमान पंजाब सरकारनं इतर धर्मांच्या पवित्र ग्रंथाचाही समावेश विधेयकात केला असून त्या आधारावर आपल्या बाजूचं समर्थन करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. इहवादाचं तत्त्व ‘सर्वधर्मसमभाव’ या अर्थानं लागू करायला पाहिलं, की मूळ मुद्दा कसा उलटापालटा होतो, त्याचा हा एक दाखला आहे. इहवादाच्या तत्त्वाशी निष्ठा राखणं म्हणजे पावित्र्याचा मुद्दा पुरोगामी दृष्टिकोनातून दुय्यम स्थानी ठेवणं, आणि सातत्यानं धार्मिकतेकडून ऐहिकतेकडं स्थित्यंतर करणं.

या विधेयकानं धर्मभ्रष्टता ही संज्ञा वापरलेली नसली, तरी त्यातील आंतरिक तर्क धर्मभ्रष्टताविरोधी कायद्यांशी नातं सांगणारा आहे. अर्थात, धर्मभ्रष्टतेसंबंधी कायद्यांकडून उदारमतवादी लोकशाहीला असलेल्या संभाव्य धोक्यांविषयी केले जाणारे काही मुक्यप्रवाही युक्तिवाद हे इहवादाच्या संकुचित आकलनावर उभारलेले असतात. धार्मिक संहितांच्या संरक्षणासाठी ऐहिक राज्यसत्तेचा वापर केल्यामुळं या संहितांचं पावित्र्य व अलौकिक स्वरूप कमी लेखलं जातं, अशा स्वरूपाची टीकाही या विधेयकावर झाली आहे. या विधेयकात अंतर्भूत असलेला हा वरकरणी विरोधाभास उघड करण्याचा हा प्रयत्न पुरेसा नाही, कारण मुळात धर्मभ्रष्टतेविषयीच्या कायद्यांमागील राजकीय उद्देशाचा विचार यात केलेला नाही. विशिष्ट संकल्पना/विचार/नियम/मूल्यं टीकेच्या वा प्रतिवादाच्या कक्षेबाहेर ठेवणं, याचा अर्थ काही सत्तारूपं टीकेच्या वा प्रतिवादाच्या पलीकडं असल्याचं प्रतिपादन करणं होय. पावित्र्याच्या कक्षेची निर्मिती, मर्यादानिश्चिती व विस्तार ही कायमच एक राजकीय (केवळ धर्मशास्त्रीय नव्हे) कृती राहिलेली आहे. खोलवर रुजलेल्या सत्तेला विरोध होऊ नये यासाठीचे अडथळे यातून निर्माण केले जातात. पावित्र्याच्या रक्षणासाठी ऐहिक राज्यसत्ता वापरण्यात कोणताही विरोधाभास नाही, कारण पावित्र्याची अधिसत्ता ही मुळात ऐहिक सत्तारचनांना बळकटी आणण्यासाठीच वापरली जात असते.

या विधेयकानं भगवद्गीतेला पवित्र संहितांमध्ये समाविष्ट करून धर्मभ्रष्टतेची ‘ज्यू-ख्रिस्ती’ संकल्पना हिंदू धर्मात आयात केलेली आहे, असं दुसऱ्या प्रकारच्या टीकेचं स्वरूप आहे. बहुविधता व सहिष्णूतेच्या परंपरांचा भंग यातून होत असल्याचं म्हटलं जातं. परंतु, नास्तिक/अवैदिक/पाखंडी विचारधारांना व त्यांच्याशी संबंधित व्यक्तींना व गटांना सामाजिकदृष्ट्या बहिष्कृत केलं गेलं, त्यांच्यावर अत्याचार झाले, या ऐतिहासिक वस्तुस्थितीकडं लक्ष दिलं जात नाही. पवित्र संहितांबाबतच्या नियमभ्रष्टतेविषयी जी काही वरपांगी सहिष्णूता दिसते, त्यापेक्षा व्यवहारात अशा नियमभ्रष्टतेला झालेला आक्रमक/हिंसक विरोध अधिक मोठा राहिलेला आहे. विशेषतः जातिआधारीत नियमांच्या बाबतीत ही हिंसकता अधिक तीव्रतेनं दिसते. त्यामुळं, भारतीय समाजात व पर्यायानं राज्यव्यवस्थेत सामाजिक निर्बंधांच्या कोणत्या स्त्रोतांमधून धर्मभ्रष्टतेविषयीच्या कायद्यांना आधार मिळतो, हे या दुसऱ्या प्रकारच्या टीकाकारांना दिसू शकत नाही. पावित्र्याच्या अवकाशाला टीकेच्या कक्षेत येऊ देण्याबाबत हे दोन्ही टीकाप्रवाह अडखळताना दिसतात. खरं तर अशी टीका करणं इहवादाच्या तत्त्वाची जोपासना करण्यासाठी आवश्यक आहे. या तत्त्वाविषयीच्या निष्ठेचा ऱ्हास झालेल्या राज्यसंस्थेमध्ये अशा प्रकारच्या कायद्याचे राजकीय पडसाद काय उमटतील, याचे स्पष्टीकरण करण्यात प्रस्तुत दोन्ही टीकाप्रवाह कमी पडतात.

विशिष्ट समुदायाच्या धार्मिक श्रद्धा वा अस्मितेचा अवमान झाल्याच्या कारणावरून नाटकांवर, पुस्तकांवर व कलाकृतींवर बंदी घालण्यासाठी होणाऱ्या मागण्या अलीकडच्या काळात वाढल्या आहेत. धार्मिक संहितांवरील वाजवी टीकेला प्रतिबंध करण्याचे प्रयत्न तर अधिकाधिक विखारी होऊ लागले आहेत. मुंबईतील नाट्यगृहांबाहेर हिंदुत्ववादी गटांनी केलेल्या दोन बॉम्बस्फोटांवरून हे सिद्ध झालेलं आहे. पवित्र अधिसत्तेला धुडकावणाऱ्या व देवांची खेळकर टिंगल करणाऱ्या संपन्न लोकपरंपरांवर आधारीत एका लोकप्रिय मराठी नाटकाच्या प्रयोगावेळी हे स्फोट घडवण्यात आले होते. धर्मभ्रष्टतेला इतकी लोकप्रियता मिळते आहे, यानं परंपरांचे स्वयंघोषित रक्षणकर्ते चिडले. पंजाबमधील कायद्यानंतर इतर राज्यांमध्येही अशाच प्रकारे विविध समुदायांच्या व गटांच्या मागण्यांसमोर शासन नांगी टाकण्याची शक्यता आहे. धर्मभ्रष्टतेसंबंधीच्या कायद्यांद्वारे कोणत्याही समुदायातील प्रभुत्वशाली गटांचं अर्थनिर्णयन अधिकृत मानलं जातं, त्यामुळं या गटांचं समुदायांतर्गत स्थान बळकट होत जातं, परिणामी धार्मिक/सामुदायिक श्रद्धा, व्यवहार व नियम यांच्यावरील आवश्यक टीका अशक्य बनत जाते. त्याहून गंभीर बाब ही आहे की, अशा कायद्यामुळं आपल्याला व आपल्या कृतींना राज्यसत्तेचा थेट वा छुपा पाठिंबा आहे, असे संकेत अतिरेकी व दक्षतावादी गटांना मिळू शकतात. त्यामुळं हे विधेयक दक्षताकेंद्री आहे व धर्मदक्षतावाद्यांना यातून कायदेशीर आधार मिळू शकतो, हे लक्षात घ्यायला हवं. गोहत्याबंदी कायदा व गोरक्षकांकडून होणारा हिंसाचार यांच्यात अशा प्रकारची परस्परपूरक प्रक्रिया घडल्यावर किती भयंकर परिणाम झाले, हे आपण पाहिलेलं आहे. एका बाजूला पावित्र्याच्या कक्षेतील संहितांना कायदेशीर संरक्षण दिलं जात असताना, दुसऱ्या बाजूला व्यक्ती व समुदायांविरोधातील द्वेषमूलक वक्तव्यांना व गुन्ह्यांना मात्र कोणताही आळा घातला जात नाही वा शिक्षा केली जात नाही. आपल्या राज्यव्यवस्थेत व समाजात इहवादाच्या तत्त्वाचा किती ऱ्हास झाला आहे, याचा ठोस निर्देश यातून होतो.

Back to Top