ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

‘नक्षलवादी’ ठरवण्यामागचं राजकारण

बुद्धिजीवी/कार्यकर्ते यांच्या विरोधात राज्यसंस्थेनं केलेली कारवाई प्रक्रियेच्या पातळीवर चुकीची आणि नैतिकदृष्ट्या अवमानकारक आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

अलीकडेच महाराष्ट्र सरकारनं काही आघाडीच्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना अटक करायचा आणि दोन दलित बुद्धिजीवींच्या घरांवर छापे टाकायचा प्रयत्न केला. ही कारवाई म्हणजे मतभिन्नता व्यक्त करण्याच्या लोकशाही अधिकाराचं दमन असल्याचं मत अनेक लोकशाही समर्थकांनी व्यक्त केलं. राज्य सरकारच्या या कारवाईतून उपस्थित होणारे दोन प्रश्न सद्यस्थितीत प्रस्तुत ठरणारे आहेत: आपल्या नेहमीच्या साशंकतेच्या नजरेसाठी ‘नक्षलवादी’ हा शिक्का वापरण्याची गरज सरकारला का वाटली? आणि, गृह खातं व त्याचा व्यवहारातील निष्ठावान चाकर असलेलं पोलीस दल यांनी स्वतःच्या अधिकाराचं उल्लंघन केलं, तर बुद्धिजीवींना कोणती सामाजिक व नैतिक किंमत मोजावी लागते?

महाराष्ट्रातील भारतीय जनता पक्ष-शिवसेना आघाडीच्या सरकारसह सत्ताधारी आघाड्या बुद्धिजीवी व नागरी अधिकार कार्यकर्त्यांविरोधात आरोपांचा बागुलबुवा उभा करत आहेत आणि ही ‘कायदा व सुव्यवस्थे’ची समस्या असल्याचा दावा करत आहेत, यामागं मुख्यत्वे दोन उद्देश दिसून येतात. २०१९ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुका आपल्यासाठी अवघड जाणार आहेत, या अस्वस्थतेच्या ‘तीव्र’ जाणिवेतून बहुधा हा बागुलबुवा उभा केला जात असावा. भीमा-कोरेगावच्या विशिष्ट संदर्भात नक्षलवादाचा बागुलबुवा कायदा-सुव्यवस्थेची समस्या म्हणून वापरण्याची गरज यातून आलेली आहे. दुसरीकडं, माध्यमं व इतर प्रचारयंत्रणांद्वारे राष्ट्रवादाच्या संदर्भात नक्षलवाद्यांची नकारात्मक प्रतिमा रंगवली जाते. महागाई व सुशासन यांसारख्या निकडीच्या मुद्द्यांवरून किमान शहरी मध्यमवर्गीयांचं लक्ष उडवण्याचे हे प्रयत्न हेत. सामाजिक-आर्थिक आघाडीवर केंद्र सरकारला जे महाकाय अपयश आलं आहे, त्या पार्श्वभूमीवर अशी अस्वस्थता वाटणं साहजिकच म्हणायला हवं.

दोन, केंद्र सरकारने आणि विशेषतः महाराष्ट्र सरकारने ‘शहरी नक्षलवाद’ या संज्ञेचं राजकीय उत्पादनच केलं आहे. विवेकवादी विचारक/कार्यकर्ते नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, एम.एम. कलबुर्गी व गौरी लंकेश यांच्या हत्यांमधील आरोपींना अटक झाल्यावर संपूर्ण हिंदुत्ववादी छावणीला माघारीचा फटका बसला, त्यावरून जनतेचं लक्ष विचलित करण्याच्या उद्देशानं या ‘शहरी नक्षलवाद्यां’वर कारवाई करण्याची वेळ पोलिसी कारवाईनं साधण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र पोलिसांवर ओढलेल्या ताशेऱ्यांमध्ये म्हटल्यानुसार, या एकूण रचनेचा एक भाग असलेल्या पोलिसांनी ‘फास्ट-फॉरवर्ड’ पद्धतीनं कारवाई केली. प्रतिपादनांना पुराव्यांमध्ये रूपांतरीत करण्याचा उद्देश यामागं दिसतो, आणि नंतर या पुराव्याचा वापर करून संबंधित कार्यकर्त्यांचे माओवाद्यांशी संबंध आहेत, हे सिद्ध करायची पोलिसांची योजना असल्याचं वाटतं. विवेकवाद्यांच्या हत्यांमधील आरोपींशी हिंदुत्ववादी छावणीचा संबंध आहे, यावर लोकांचं लक्ष केंद्रित झालेलं होतं, ते निवळून समतोल साधण्यासाठी या दुसऱ्या कारवाईचा उपयाग झाला.

या कार्यकर्ता विद्वानांच्या संपूर्ण तपासणी प्रक्रियेमध्ये त्यांचं मनोबळ खच्ची करण्यासाठी पोलिसांनी जे उपाय योजले, त्यातूनही प्रश्न निर्माण होतात. एका दलित विद्वानाची व त्याच्या कुटुंबीयांची हैदराबादमधील चौकशी अशा प्रकारच्या खच्चीकरणाचा स्पष्ट दाखला म्हणून पाहता येते.

तर, राज्यसंस्थेच्या दृष्टीनं एखाद्याला ‘नक्षलवादी’ ठरवणं ही केवळ शाब्दिक शिक्का मारण्यापुरती मर्यादित कृती नाही. उलट, दृश्यमान पातळीवर दहशत बसवणाऱ्या आणि त्याचसोबत मनोबळ खच्ची करणाऱ्या, अशा दोन्ही पद्धतींचा वापर राज्यसंस्था वेळोवेळी करते. या बुद्धिजीवींच्या आणि इतर कार्यकर्त्यांच्या घरांकडं पोलिसांचं अख्खं पथकच पाठवलं जातं, त्यातून मग दृश्य पातळीवर ही कारवाई दहशत बसवणारी ठरते. आपल्याला अपमानास्पद वागणूक मिळाल्याची भावना काही बुद्धिजीवींनी व्यक्त केली आहे. विशेषतः दलित बुद्धिजीवींच्या बाबतीत ही अपमानास्पद प्रक्रिया एकत्रित स्वरूपाची झालेली दिसते. इतरांप्रमाणे त्यांच्या घरांवरील पोलिसी छाप्यांची कारवाईसुद्धा अनाकलनीय प्रक्रारे सुरू झाली.

काही छापील माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यानुसार, हैदराबादमधील दलित बुद्धीजीवी व्यक्तीच्या घरावर छापा टाकताना महाराष्ट्र पोलिसांनी त्याला व त्याच्या कुटुंबियांना खूप जास्त मानहानीकारक प्रश्न विचारले. उदाहरणार्थ, काही प्रश्न तर हीन मनोवृत्तीचे प्रदर्शन करणारे होते. आंतरजातीय विवाहांमुळं ब्राह्मणी पितृसत्ताकतेला कमीपणा येतो, असं या तपासणी अधिकाऱ्यांनी सूचित केलं. कायद्याच्या चौकटीपेक्षा पोलिसी गणवेशामधील जातीयवादी स्व अधिक वरचढ ठरला असावा. प्रशासकीय प्रक्रियेला पोलिसांमधील जातीची घाण साफ करता आलेली नाही, हेही यातून सिद्ध होतं. नागरी अधिकार कार्यकर्त्यांना अटक करण्याच्या सुरचित व्यूहरचनेचा भाग म्हणून पोलिसांनी या दलित विद्वानाची तपासणीही केली. मुळात पोलिसांच्या जातीयवादी मानसिकेतचं समाधान करण्यासाठीच अशी चौकशी होत असावी. पोलिसां मर्यादाभंगामुळं संबंधितांच्या खाजगीपणाच्या अधिकाराचा भंग झालेला आहे. शिवाय व्यक्तीला असलेला बिनशर्त प्रतिष्ठेचा नैतिक अधिकारही यातून नाकारला जातो हे अधिक गंभीर आहे. पोलिसांच्या तपासप्रक्रियेत या नैतिक सद्विचाराची परीक्षा घेतली जाते. कायदा व सुव्यवस्था यांवर आधारलेल्या राष्ट्राच्या आपल्या संकल्पनेतील अंतर्विरोध मान्य करायची राज्यसंस्था नकार देते, हे इथं नोंदवणं अत्यावश्यक आहे. हैदराबादमधील दलित बुद्धिजीवींनी कोसळलेल्या संकटावरून स्पष्ट होतं की, पोलिसांना राष्ट्र या अमूर्त घटकाचं संरक्षण करण्याची चिंता आहे, परंतु समोरच्या मूर्त मानवाला मात्र पूर्णतः अवमानित करायला ते मागंपुढं पाहत नाहीत.

अशा प्रकारच्या मनोबळ खच्ची करू पाहणाऱ्या व राजकीय दहशत बसवणाऱ्या कारवाईद्वारे कार्यकर्त्यांना असहाय सामाजिक घटकांच्या सोबत उभं राहण्यापासून प्रतिबंध केला जातो. आणि, स्वतः कारवाई करणारी यंत्रणा तर असहाय घटकांच्या संरक्षणाची फिकीर करतच नाहीत.

Back to Top