कटाची हाकोटी

पाच महिन्यांच्या चालढकलीनंतर अखेरीस ६ जून २०१८ रोजी पुणे पोलिसांनी भीमा-कोरेगाव प्रकरणात मुंबई, नागपूर व दिल्ली इथून काही जणांना अटक केली. भीमा-कोरेगावच्या लढाईला दोनशे वर्षं पूर्ण झाल्याबद्दल आयोजित सोहळ्यावेळी हिंसाचाराला चिथावणी देण्याचं काम एल्गार परिषदेनं केलं, असा दावा करून या परिषदेच्या आयोजनासंदर्भात पोलिसांनी सुधीर ढवळे, सुरेंद्र गडलिंग, शोमा सेन, महेश राऊत व रोना विल्सन अशा पाच आरोपींना अटक केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘हत्येसाठी रचण्यात आलेल्या कटा’मध्येही या ‘शहरी माओवाद्यां’चा सहभाग असल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. या अटकमालिकेची वेळ, त्याचे लक्ष्य आणि या राजकीय कारवाईभोवती उभं केलेलं शाब्दिक अवडंबर यातून भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) एकाच दगडात अनेक पक्षी मारायचे असल्याचं दिसतं.

महाराष्ट्रात व केंद्रातही विद्यमान सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारला गेले काही दिवस सातत्यानं विपरित परिस्थितीला सामोरं जावं लागतं आहे, त्यावर मात करता येईल अशा बेतानं हे तीव्र राजकीय नाट्य रचलं असावं असं वाटतं. आगामी निवडणुकांपूर्वीच्या या वर्षाची सुरुवात भीमा-कोरेगावमधील हिंसाचारानं झाली. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात दलितांनी निदर्शनं केली व त्यांच्या संतापाचे पडसाद महाराष्ट्रभर उमटले. हा घटनाक्रम सत्ताधारी पक्षासमोरच्या अडचणी वाढवणारा होता. त्यापाठोपाठ, मार्च महिन्यात ‘अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, २००५’ या कायद्याच्या (अॅट्रॉसिटी कायदा) ‘दुरुपयोगा’ला आळा घालण्यासाठी प्रक्रियात्मक संरक्षणाची तरतूद ठेवण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला, त्यानंतरही देशभरात निदर्शनं झाली. भाजपपासून दलित समुदाय दुरावण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यासारखं दिसत होतं.

नागरी अधिकार कार्यकर्ते, प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्ष व सरकारविरोधातील दलितांचा क्षोभ अशी सर्व लक्ष्यं साधणारा हल्ला भाजपनं आता केला आहे. डाव्या विचारांच्या विद्यार्थी राजकारणावर राळ उडवून झाल्यानंतर भाजपचं पुढील लक्ष्य डाव्या विचारांच्या नागरी समाज संघटना असल्याचं दिसतं आहे. या संघटना म्हणजे भाजपविरोधी चिकित्सेचा एक शक्तिशाली स्त्रोत आहेत. भीमा-कोरेगाव प्रकरणात अटक झालेल्या पाचांपैकी चार व्यक्तींचा एल्गार परिषदेच्या आयोजनाशी काहीही संबंध नव्हता, त्यामुळं केवळ नाममात्र कारण म्हणून या प्रकरणाचा वापर सदर कारवाईसाठी करण्यात आल्याचं उघड आहे. या सर्व कारवाईत ‘पुरावा’ (पंतप्रधानांच्या कथित हत्येच्या कटाचा तपशील नोंदवणारी पत्रं) ज्या निलाजरेपणानं प्रकाशात आणण्यात आली ते (आणि त्यामधील सर्व विसंगती) शोचनीय आहे. हे पुरेसं नाही म्हणूनच की काय भाजपनं आणखी पुढचं पाऊल टाकत विरोधी पक्षांनाही यात गोवण्याचा प्रयत्न केला. विरोधकांनी सरकारविरोधात ‘माओवाद्यां’ना साधन म्हणून वापरल्याचा दावा करण्यात आला. विरोधकांच्या संयुक्त आघाडीनं सध्या भाजपच्या डोकेदुखीत भर टाकली आहे, त्यामुळं हे लक्ष्य साधण्यात आलं. अर्थ मंत्री अरुण जेटली यांनी तर ‘अर्ध-माओवादी’ अशी एक नवीन कोटीच निर्माण केली आहे. ‘कार्यकर्ते म्हणून बतावणी’ करणारे परंतु प्रत्यक्षात भूमिगत चळवळीचे प्रकाशातील चेहरे असलेले हे लोक लोकशाहीचा पुरस्कार करतात परंतु त्याच वेळी लोकशाही क्षीणही करत असतात, अशी मांडणी जेटलींनी केली. ‘बेकायदेशीर कृत्यं (प्रतिबंधक) अधिनियम, १९६७’ अनुसार झालेल्या या असमर्थनीय कारवाईद्वारे दलित/आंबेडकरी विचारवंतांना व नेत्यांना भीती घालण्याचाही प्रयत्न आहे. या घटकांकडून सरकारविरोधात आंदोलनं होऊ नयेत, यासाठीची ही खटपट आहे.

भाजपच्या या डावपेचांमध्ये काहीही नवीन नाही. दलित मतभिन्नतेला आणि न्यायाच्या मागण्यांना माओवादी कारस्थान संबोधण्याची पद्धत २००६ सालापासून प्रचलित आहे. त्या वेळी महाराष्ट्रातील खैरलांजी इथं एका दलित कुटुंबातील सदस्यांवर बलात्कार करून त्यांची हत्या करण्यात आली होती. दलित प्रतिकाराला व प्रतिपादनाला अवैध ठरवण्याचे डावपेच लढवणं, हे भीषण अन्यायाविरोधातही लोकशाही व घटनात्मक साधनांवर सातत्यानं श्रद्धा ठेवणाऱ्या दलितांचा विश्वासघात करण्यासारखं आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर अॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा विचार केला, तर दलितांना न्यायिक मार्गांनी वा सार्वजनिक निदर्शनांद्वारे न्याय मिळणार नाही, असाच निष्कर्ष काढावा लागतो. अशा वेळी दलित लोक राष्ट्रविरोधी होण्यापेक्षा आपणच दलितविरोधी राष्ट्र ठरत आहोत.

भीमा-कोरेगावची घटना भाजपसाठी निर्णायक ठरली. भीमा कोरेगावमधील समारंभापूर्वी झालेल्या एल्गार परिषदेमध्ये डाव्या पुरोगामी शक्तींनी भाजपच्या सत्तेला ‘नवी पेशवाई’ असं संबोधलं (ईपीडब्ल्यू, ६ जानेवारी २०१८). हे सक्षम राजकीय रूपक वापरून कनिष्ठ जातींना हिंदुत्ववादी शक्तींच्या विरोधात उभं करता आलं असतं. जातविरोधी चळवळी व प्रतिसंस्कृती यांचा दीर्घ इतिहास असलेल्या महाराष्ट्रासारख्या राज्यात या रूपकाचा संघ परिवारावर विनाशकारी परिणाम झाला असता, आणि देशाच्या इतर भागातही हे पसरलं असतं, तर संघाच्या अडचणींमध्ये आणखी वाढ झाली असती. भीमा-कोरेगावनंतर संतापाच्या ज्वाळा विझवण्यासाठी सरकारनं बरीच खटपट केली, पण त्यातून उलट आंबेडकरी गट व पक्ष यांचं पुनरुत्थान झालं आणि हे गट महाराष्ट्रातील राजकारणात मध्यवर्ती स्थानी आले. दलितांना स्वतःविरोधातीलच जमावी हिंसाचाराच्या प्रकरणांमध्ये गोवण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारनं केला. या हिंसेला चिथावणी देणाऱ्या हिंदुत्ववादी गटांची भूमिका लपवून ठेवण्यासाठीच हे करण्यात आलं होतं. भीमा-कोरेगावमधील हिंसाचाराचे कथित सूत्रधार संभाजी भिडे व मिलिंद एकबोटे यांच्या अटकेसाठी व अटकेविरोधात मुंबई व कोल्हापूर इथं गेल्या दोन महिन्यांत मोठे मोर्चे व प्रतिमोर्चे काढण्यात आलेले आहेत. त्यामुळं या घडामोडींचं कथन भीमा-कोरेगावच्या पलीकडं नेण्याचा प्रयत्न होतो आहे. दलितांमधील रोष निवळवण्यासाठी अंतर्गत तणाव निर्माण करणं, त्यामागील चळवळ अतिरेकी व राज्यसंस्थाविरोधी असल्याचे शिक्के मारणं, हा याच प्रयत्नांचा भाग आहे.

मुख्यप्रवाही माध्यमांनी बरंच उन्मादी वातावरण निर्माण केलं असलं, तरी ‘मोदींना मारण्याच्या कटा’तून भाजपला अपेक्षेप्रमाणे सहानुभूती मिळवता आलेली नाही. माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपांनी दडपून न जाता विरोधी पक्षांनी- शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षही यात आला- या अटकेविरोधात व संभाव्य धमक्यांविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मोदी अडचणीत असतील तेव्हा प्रत्येक वेळी अशा प्रकारचा बागुलबुवा उभा केला जातो. गुजरातमध्ये ते मुख्यमंत्री असतानापासूनची ही क्लृप्ती आहे. अशा प्रकारे कटाची हाकोटी पेटणं आणि पंतप्रधानांच्या व्यायामाची माहिती समाजमाध्यमांवर नोंदवत राहाणं, हे सर्व आपल्यावरील टीका बाजूला सारण्याचे भाजपचे हताश प्रयत्न आहे. सध्याचा भाजप एका व्यक्तीभोवती फिरू लागला आहे आणि त्या व्यक्तीचं शारीरिक संरक्षण हे खुद्द पक्षाच्या संरक्षणासाठी अत्यावश्यक बनलं, हेही यातून उघड होतं.