लेखापरीक्षणातील फसवणूक

गेल्या १५ वर्षांमध्ये, विशेषतः २०१३ सालापासून ‘गंभीर फसवणूक तपास कार्यालय’ (एसएफआयओ: सिरियस फ्रॉड इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिस) हे भारतामधील उद्योगविश्वातील फसवणुकीच्या प्रकरणांचा तपास करण्यात मुख्य भूमिका निभावताना दिसतं आहे. उद्योगविश्वातील गैरव्यवहारांना उघडकीस आणण्याची जबाबदारी देण्यात आलेल्या संस्थेला पुरेसं मनुष्यबळ का पुरवण्यात आलेलं नाही? अपुऱ्या कर्मचारवर्गापायी या संस्थेला मूळ कार्यक्षमतेच्या अंशतः कामगिरीही करता आलेली नाही, असं का घडलं?

अपुऱ्या कर्मचारीवर्गाची समस्या सरकारी संस्थांसाठी नवीन नाही, परंतु ‘एसएफआयओ’ला ‘कंपनी अधिनियम, २०१३’अनुसार वैधानिक अधिकार देण्यात आल्यानंतर या तपाससंस्थेवरील जबाबदाऱ्या वाढल्या आहेत. संसदीय प्रश्नोत्तरांमधील आकडेवारीनुसार, एप्रिल २०१४ ते जानेवारी २०१८ या कालावधीमध्ये सुमार ४४७ कंपन्यांसंबंधीच्या तपासाचं काम ‘एसएफआयओ’कडं देण्यात आलं. म्हणजे २००३ साली स्थापना झाल्यापासून या संस्थेकडं आलेल्या तपासाच्या एकूण ६६७ प्रकरणांपैकी ६७ टक्के कामं मुख्यत्वे गेल्या चार वर्षांमधील आहेत. परंतु, २०१४-१५ सालापासून या संस्थेमधील मंजूर झालेल्या जागांची संख्या १३३च्या आसपास गोठून राहिली आहे. त्यातही ६९ जागा रिकाम्या आहेत.

कॉर्पोरेट कामकाज मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या ‘एसएफआयओ’नं स्वतःचं वर्णन ‘बहुआयामी’ असं केलं आहे. पांढरपेशा फसवणुकीच्या प्रकरणांचा तपास करून कारवाईला मार्गदर्शन करण्याचं काम ही संस्था करते. यासाठी न्यायसहायक लेखापरीक्षण, कॉर्पोरेट कायदा, माहिती-तंत्रज्ञान, भांडवली बाजारपेठा, करपद्धती आणि इतर पूरक क्षेत्रांविषयीचं कौशल्य गरजेचं असतं. कॉर्पोरेट लेखापरीक्षण व शासन यांविषयीच्या नरेंद्र चंद्र समितीने केलेल्या शिफारसींनुसार अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारनं २ जुलै २००३ रोजी या तपाससंस्थेची स्थापना केली. त्यानंतर मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारनं ‘कंपनी अधिनियम, २०१३’नुसार ‘एसएफआयओ’ला वैधानिक अधिकार दिले, परंतु अटक करण्याचे अधिकार या संस्थेला ऑगस्ट २०१७मध्ये मिळाले. स्थापनेपासूनच ‘एसएफआयओ’ ही एक विशेषज्ञ संस्था मानली जात होती, त्यासाठी व्यापक कौशल्य गरजेचं होतं. त्यामुळं विविध नागरी सेवा अधिकाऱ्यांमधून कुशल व्यक्तींची प्रतिनियुक्ती करून आणि आवश्यक ठिकाणी सल्लागारांच्या कौशल्याचा वापर करून या संस्थेचं कामकाज चालणं अपेक्षित होतं.

वित्तीय अफरातफरीची व्याप्ती किंवा त्यातील जनहिताचा संदर्भ किती मोठा आहे, त्यावरून प्रकरणाचा तपास ‘एसएफआयओ’कडं सोपवायचा की नाही ते ठरवलं जातं. अलीकडच्या काळात पंजाब नॅशनल बँकेची कथित फसवणूक केलेल्या नीरव मोदी व मेहुल चोक्सी या मोठ्या प्रकरणाचा तपास ‘एसएफआयओ’ करते आहे. गेल्या १५ वर्षांमध्ये अशा कॉर्पोरेट अफरातफरीची अनेक उच्चस्तरीय प्रकरणं या संस्थेनं हाताळली. टू-जी स्पेक्ट्रम वाटप प्रकरणामध्ये गुंतलेल्या कंपन्या, किंगफिशर एअरलाइन्स प्रकरण, सारधा चिटफंड घोटाळा, सत्यम संगणक फसवणुकीचं प्रकरण, आदींचा यात समावेश आहे. अशा अनेक प्रकरणांमध्ये बहुतांश गुन्हे लेखापरीक्षकांशी संगनमत करून घडलेले आहेत किंवा गुन्ह्याकडं जाणीवपूर्वक काणाडोळा करण्याचं काम तरी लेखापरीक्षकांनी केलेलं आहे. ‘एसएफआयओ’च्या २०१५ सालच्या अहवालानुसार, भारतामधील सर्वांत वरच्या थरातील ५०० कंपन्यांपैकी एकतृतीयांश कंपन्या स्वतःच्या खात्यांचं ‘व्यवस्थापन’ करतात. यात सर्वोच्च स्थानांवरील १०० कंपन्यांमधीलही काहींचा समावेश आहे. काही वेळा गैरवर्तन करणाऱ्या लेखापालांची भूमिका तपासावी, असा सल्ला ‘एसएफआयओ’नं इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टंट्स ऑफ इंडियाला दिलेला आहे. यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काही नाही: विविध कंपन्या आणि त्यांच्या आज्ञेवर सक्रिय असलेले लेखापरीक्षक यांच्यात संगनमत सुरू असतानाही अमेरिका व जगातील वित्तीय क्षेत्र तेजीतच होतं, पण एकामागोमाग एका कंपन्यांचे लेखापरीक्षण अहवाल बिनकामाचे असल्याचं लक्षात आल्यावर हा सगळा डोलारा कोसळला, त्यालाच २००७-०८ साली जागतिक वित्तसंकट असं संबोधण्यात आलं.

स्वतंत्रपणे आणि सक्षमरित्या कार्यरत असलेली ‘एसएफआयओ’ कॉर्पोरेट क्षेत्रातील हाव आटोक्यात ठेवेल आणि फसवणुकीत सहभागी होणाऱ्या लेखापरीक्षकांवर चाप ठेवेल. कायदा टिकवण्याचा आणि किरकोळ गुंतवणूकदार व व्यापक जनता यांचे हितसंबंध अबाधित ठेवण्याचा एक मार्ग म्हणून या तपाससंस्थेकडं पाहाण्यात येत होतं. असा तपास अंमलात आणण्यासाठी ‘एसएफआयओ’ला कार्यक्षम तज्ज्ञांची मदत घ्यावी लागते. अशा स्वरूपाच्या कामासाठी आवश्यक पुरेसा अनुभव व कौशल्य असलेल्या मनुष्यबळाचा अभाव हे ‘एसएफआयओ’मधील रिकाम्या जागांचं एक स्पष्टीकरण दिलं जातं. प्रकरणांची संख्या वाढत असताना ‘एसएफआयओ’ला आता प्रतिनियुक्तीच्या पलीकडं जाऊन भरती-प्रक्रिया सुरू करण्याची गरज आहे. यातून पूर्ण वेळच्या आणि मुख्य म्हणजे प्रशिक्षित कर्मचारीवर्गाची भरती करून घ्यावी लागेल. खाजगी क्षेत्रातून मनुष्यबळ मिळवण्यात निराळ्या अडचणी समोर येऊ शकतात (खाजगी क्षेत्रात मुबलक पगार मिळतो, त्यामुळं उत्पन्नातील असमानता हा एक अडथळा होल. शिवाय, हितसंबंधांचा संघर्ष, खाजगी रोजगारदात्यांबाबतची निष्ठा कायम ठेवणं, इत्यादी मुद्देही आहेतच). ‘एसएफआयओ’ला प्रतिनियुक्तीच्या व्यवस्थेऐवची कायमस्वरूपी कामासाठी उपलब्ध असलेला कर्मचारीवर्ग गरजेचा आहे, हे सुरुवातीलाच लक्षात आले असले तरीही अजून ही गरज पूर्ण करण्यासाठी पावलं मात्र उचलण्यात आलेली नाहीत. वीराप्पा मोईली यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘वित्तविषयक स्थायी समिती’नं (डिसेंबर २०१७मधील तेहतीसावा अहवाल; मार्च २०१८मधील एकोणसाठावा अहवाल) म्हटल्युसार, ‘भरतीविषयक नियमांना अंतिम स्वरूप देण्यात आलं असल, तरी संस्थेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात जागा रिकाम्या आहेत, त्यामुळं प्रकरणं सफाईदारपणे सोडवण्याच्या संस्थेच्या क्षमतेला बाधा पोचली आहे.’ कायमस्वरूपी कर्मचारीवर्ग तयार करण्याची खरी गरज आहे. मंजुरी मिळालेल्या आणखी जागा भरल्या जाण्यासाठी हे आवश्यक ठरतं.

भरती-प्रक्रियांद्वारे ‘एसएफआयओ’मधील अधिक जागा भरल्या गेल्या, तरी इतर संस्थांमध्येही अपुऱ्या कर्मचारीवर्गाची समस्या उपस्थित आहेच. उदाहरणार्थ, विशेषज्ञ कर्मचारीवर्गाचा स्वतःचा साठा असलेली बरीच जुनी तपाससंस्था असलेल्या केंद्रीय अन्वेषण विभागालाही (सीबीआय: सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन) सध्या प्रशिक्षित मनुष्यबळाची वानवा जाणवते आहे. सीबीआयमधील मंजुरी मिळालेल्या ७,२७४ जागांपैकी २० टक्क्यांहून अधिक जागा मार्च २०१७मध्ये रिकाम्या होत्या.

अपुऱ्या कर्मचारवर्गाची समस्या काही अंशी राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावाशी निगडित आहे. वित्तीय फसवणूक व भ्रष्टाचार या प्रश्नांना आपण गांभीर्यानं घेतो, असा दावा करणाऱ्या सरकारनं एसएफआयओ व सीबीआय यांसारख्या महत्त्वाच्या तपाससंस्थांना कार्यक्षमता टिकवण्यासाठी आवश्यक पुरेसा कर्मचारीवर्ग पुरवण्याचीही तजवीज केलेली नाही.