‘असहकारी’ संघराज्यप्रणाली

वित्त आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे. केंद्र आणि राज्यं यांच्यातील स्त्रोतांविषयीचा स्वतंत्र मध्यस्थ म्हणून ही संस्था कार्यरत असते. भारतीय राज्यघटनेतील सातव्या सूचीमध्ये केंद्र व राज्य सरकारांच्या खर्चाविषयीच्या जबाबदाऱ्या नमूद केलेल्या आहेत; या जबाबदाऱ्या त्यांना पार पाडता याव्यात यासाठी केंद्रीय करांचं विभाजन करण्याचं मुख्य काम वित्त आयोग करत असतो. यापूर्वीच्या वित्त आयोगांनी ही भूमिका कौतुकास्पदरित्या पार पाडलेली आहे आणि सर्व घटकांकडून या संस्थेला प्रचंड आदर देण्यात आलेला आहे. स्वतंत्र वित्त आयोग आणि देशाच्या संघराज्यप्रणालीच्या सबलीकरणासाठी या आयोगानं पार पाडलेली भूमिका, हे भारताच्या संघराज्यीय वित्तरचनेचं एक मोठं सामर्थ्य आहे. या आयोगाचं अधिकारक्षेत्र ‘संदर्भविषयक अटीं’मध्ये नमूद केलेलं आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाया या अटींमुळे राज्यांमध्ये गंभीर धास्तीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. या आयोगाने १९७१ सालची लोकसंख्या आधारभूत मानण्याऐवजी २०११ मधील लोकसंख्या आधाराला घेतली आहे, त्यामुळं सामायिक महसूल साठ्यातून काही राज्यांना कमी वाटे मिळण्याची शक्यता आहे. या मुद्द्यावरून आधीच वाद झालेला आहे. याशिवाय सदर वित्त आयोगातील संदर्भविषयक अटी मोठ्या प्रमाणात केंद्र सरकारच्या बाजूनं कललेल्या आहेत. पंधराव्या वित्त आयोगाने यासंबंधी समतोल दृष्टिकोन स्वीकारला नाही, तर आधीच उतरंडीच्या रचनेत असलेले केंद्र-राज्यांचे वित्तीय संबंध आदेश व नियंत्रणाच्या संबंधांमध्ये रूपांतरित होतील. नियोजन आयोग रद्द करण्यात आल्यानंतरचा हा पहिलाच वित्त आयोग आहे, त्यामुळं या आयोगानं केंद्र आणि राज्यांच्या स्त्रोतांविषयी सर्वांगीण व समतोल दृष्टिकोन राखायची गरज होती. आयोगानं शिफारस केलेल्या मार्गाबाहेरून जाणाऱ्या स्त्रोतांनाही हे लागू होतं.

स्त्रोत आणि खर्च यांविषयी एकत्रित दृष्टिकोन पहिल्यांदा चौदाव्या वित्त आयोगानं स्वीकारला होता. राज्यांचा अनियोजित आणि नियोजित महसूली खर्च भागवण्यासाठी ४२ टक्के करांचं हस्तांतरण केंद्राकडून राज्यांकडं व्हावं, अशी शिफारस त्या आयोगानं केली होती. त्याच वेळी २०१५-१६ ते २०१९-२० या वर्षांमधील केंद्रीय वित्तपुरवठ्याचं मूल्यमापन चौदाव्या वित्त आयोगानं केलं होतं, त्यामुळं केंद्रीय यादीत नोंदवलेली कार्यं आणि केंद्रपुरस्कृत योजनांद्वारे प्राधान्यानं केली जाणारी राष्ट्रीय विकासकामं यांकरिता केंद्राकडं पुरेसे वित्तीय स्त्रोत राहिले. परंतु, चौदाव्या वित्त आयोगानं शिफारस केलेल्या वाढीव कर हस्तांतरणाचं पुनर्मूल्यांकन करण्याचा अभूतपूर्व आदेश पंधराव्या वित्त आयोगाला देण्यात आला आहे. सदर कर हस्तांतरणामुळं केंद्र सरकारच्या वित्तीय अवस्थेला आणि ‘न्यू इंडिया २०२२’ यांसारख्या राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमांना कोणत्या अपरिहार्यतांना सामोरं जावं लागेल, याचा तपास करण्यासाठी हे आदेश देण्यात आलेले आहेत. हा ‘न्यू इंडिया-२०२२’ कार्यक्रम म्हणजे नक्की आहे काय? २०१९ साली कार्यकाळ समाप्त होत असलेलं सरकार दुसऱ्या कुणी तरी आपल्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करावी यासाठी २०२२ सालापर्यंत केंद्रीय स्त्रोत टिकवून ठेवण्याची सूचना वित्त आयोगाला करू शकतं का? या नवभारताच्या कार्यक्रमामुळं सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रांमध्ये केंद्रपुरस्कृत योजनांचं पेव फुटण्याची शक्यता आहे. शिवाय, संघराज्यीय व्यवस्थेमध्ये केंद्र आणि राज्यांच्या संयुक्त खर्चापैकी सुमारे ५८ टक्के खर्च उचलण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांवर असते. अशा वेळी राज्यांचा स्त्रोत पुरवठा कमी करून राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमाची आखणी करता येईल का? सदर संदर्भविषयक अटींचे परिणाम स्पष्ट आणि लख्ख आहेत. व्यापक वित्तीय स्वायत्ततेची प्रक्रिया उलट्या दिशेनं नेण्याची केंद्र सरकारची इच्छा आहे आणि राज्यांचे स्त्रोत व कार्यं यांवर अधिक नियंत्रण आणण्यासाठी सरकार पावलं उचलतं आहे.

हस्तांतरणानंतर राज्यांना जाणवणारा महसूल तुटवडा भरून काढण्यासाठी अनुच्छेद २७५ अनुसार राज्यांना अनुदान देण्यात आलं आहे. “मुळात महसुलातील तुटवडा भरून काढण्यासाठी अनुदान द्यावं किंवा नाही, याचीही तपासणी आयोग करेल,” असं आदेशात म्हटलं आहे. आयोगानं ही अनुदानं बंद करण्याचं ठरवलं, तर हस्तांतरणानंतर राज्यांना सहन कराव्या लागणाऱ्या तुटवड्यावर कोणता उपाय केला जाईल? मुळात कर हस्तांतरणानंतर कोणत्याही राज्याला तुटवडाच जाणवणार नाही, अशी खातरजमा वित्त आयोगानं करावी, असं या संदर्भ-अटींमधून सुचवण्यात आलेलं आहे. राज्यांच्या महसूल व खर्चविषयक गरजांविषयी अवाजवी अंदाजांचं समर्थन करण्याची सक्ती आयोगावर अप्रत्यक्षरित्या होते आहे.

संदर्भ-अटींमधील अनेक तरतुदींमध्ये त्रुटी आहेत. सातव्या अटीनुसार, विविध प्रदेशांमध्ये सरकारच्या योग्य पातळीवर राज्यांना कामगिरीवर आधारीत सवलती देण्याचा प्रस्ताव आयोग मांडू शकतं. या संदर्भात काही प्रश्न उपस्थित होतात. राज्यांच्या कामगिरीचं मूल्यमापन करण्यासाठी आणि त्यांना सवलती देण्यासाठी वित्त आयोग ही योग्य संस्था आहे का? वित्तीय आणि खर्चविषयक अक्षमता दुरुस्त करणं, हे या आयोगाचं मुख्य काम असेल, तर सवलती कुठून द्यायच्या? करवाटपच सवलतींवर आधारीत होणार असेल, तर वित्तीय समता साध्य करण्याच्या मुख्य भूमिकेतच तडजोड केल्यासारखं होत नाही का? हे सर्व अनुदानांच्या यंत्रणेद्वारे केलं, तर त्यातून कर हस्तांतरणाची व्याप्ती आपोआपच कमी होईल का? आणि त्यातून सशर्त अनुदानांचा वित्तीय अवकाश वाढेल का? केंद्र सरकार न-वित्तीय आयोगांच्याद्वारे सवलती आणि निधी कधीही देऊ शकतं. मग वित्त आयोगाच्या कामकाजावर सातव्या अटीद्वारे मर्यादा का घातली जात आहे?

शेवटी, कर्ज, तुटवडा आणि वित्तीय जबाबदारीचा प्रश्न उपस्थि होतो. एकूण मिळून राज्यं वित्तीयदृष्ट्या धोरणी आहेत. सर्व राज्यांचा २०१७-१८ वर्षासाठीचा वित्तीय तुटवडा (अर्थसंकल्पातील अंदाज) सकल घरेलू उत्पन्नाच्या २.७ टक्के आहे. त्यामुळं, पंधराव्या वित्त आयोगानं राज्यांच्या कर्जामध्ये सशर्त कपात केल्यास त्याचे राज्य पातळीवरील खर्चावर परिणाम होतील, विशेषतः विकासकामांवरील खर्चाबाबत हे परिणाम अधिक दिसतील. वित्तीय कामगिरी सुधारण्याची गरज राज्यांना नसून केंद्र सरकारला आहे. ‘वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन अधिनियमा’त नमूद केलेली लक्ष्यं गाठण्यात केंद्र सरकारनं २००८ सालापासून कुचराई केलेली आहे, हे आपण लक्षात ठेवायला हवं.