ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

विचारांवरील धुरकं

प्रदूषण फक्त हवेत नाहीये, तर धोरणं तयार करणाऱ्यांच्या डोक्यातही ते पसरलेलं आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

नवी दिल्लीतील धुरकं (स्मॉग) आणि त्याभोवतीचा गदारोळ ही दर वर्षीची गोष्ट आहे. परिस्थिती आणीबाणीची आहे, असं आपल्याला सांगण्यात आलंय. या समस्येसंदर्भात दिल्ली सरकार हरयाणा व पंजाब यांच्यावर ठपका ठेवतं, तर ही दोन राज्यं दिल्लीला दोष देतात आणि सगळे मिळून केंद्र सरकारला दोष देतात. भारताच्या सर्वांत लाडावलेल्या या शहरातील दुर्बल रहिवासी मात्र शुद्ध हवेचं केवळ स्वप्नच बघत राहातात. गरीबांसाठी, बालकांसाठी आणि वृद्धांसाठी जगण्यासाठी श्वासोच्छवास करणं किंवा श्वास घेऊन मरणं या दोनमध्ये निवड करायची वेळ येते. हे नाट्यमय वाटत असलं तरी अनेक प्रतिष्ठित संस्थांच्या असंख्य अभ्यासांनी या कुरूप वास्तवाला आधार मिळालेला आहे. हवा प्रदूषणामुळं २०१५ साली भारतात २५ लाख अकाली मृत्यू झाल्याचं अलीकडंच ‘लॅन्सेट’ या ब्रिटिश पत्रातील लेखात नोंदवण्यात आलं होतं.

या वर्षी ७ नोव्हेंबरला दिल्लीवर धुरक्याचं सावट पसरलं असलं तरी त्याची तयारी अनेक वर्षांपासून नसली तरी अनेक महिन्यांपासून होत असते. अनिल अगरवाल आणि ‘सेंटर फॉर सायन्स अँड इन्व्हार्यन्मेंट’ (सीएसई) यांनी २००२ साली दिल्लीतील हवेच्या गुणवत्तेबद्दल धोक्याची घंटा वाजवली; शिवाय, सर्व सार्वजनिक वाहतुकीच्या वाहनांसाठी डिझेलऐवजी संकोचित नैसर्गिक वायू (सीएनजी: कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस) वापरावा यासाठी त्यांनी लढाही दिला, तेव्हापासून हे संकट अधिकाधिक प्रकट स्वरूपात दिसू लागलं आहे. पण यावर फार काही उपाययोजना करण्यात आली नाही, त्यामुळं आजघडीला दिल्ली अरिष्टचक्रात अडकली आहे. मेट्रो रेल्वे बांधूनही शहरातील रुंद रस्ते वाहनांच्या कोंडीनं गच्च होत आहेत. डिझेल जाळत ट्रक शहरात वावरतच आहेत; घन कचरा खुल्यावर जाळण्यात येतो आहे; औद्योगिक पट्ट्यांवर प्रदूषणाबाबत काही देखरेख राहिलेली नाही; शहराच्या पंचक्रोशीतील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प सल्फर डायऑक्साइड आणि राख हवेत सोडत आहेत; शिवाय शेकडो डिझेल जनित्रं या हवाई कोंडीत भर टाकत आहेत. या सगळ्यातून शहराला विषारी हवेचा विळखा वर्षभर बसलेला असतो. हिवाळ्यात धुरक्यामुळं तो दृश्यमान होतो, एवढंच.

गेल्या वर्षी ‘इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑप टेक्नॉलॉजी, कानपूर’नं दिल्लीतील हवा प्रदूषणाच्या समस्येविषयीचा एक अहवाल प्रसिद्ध केला. उन्हाळ्यात शेजारच्या राज्यांमध्ये पिकांचे अवशेष जाळण्याचं काम सुरू नसतं तेव्हाही दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता अतिशय खराब असते, असं या अहवालात नोंदवलेलं होतं. यातून निर्माण झालेल्या कणीय पदार्थामुळं हिवाळ्यात परिस्थिती आणखी गंभीर बनते, हे खरं आहे, परंतु हवेच्या खराब दर्जाचं हे मुख्य किंवा एकमेव कारण नाही. दिल्लीच्या हवेत आढळणारं ९८ टक्के सल्फर डायऑक्साइड आणि ६० टक्के नायट्रोजन डायऑक्साइड औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प, औद्योगिक क्षेत्रं, रेस्टॉरंट व डिझेल जनित्रं यातून आलेले असतात, असं या अभ्यासातून सिद्ध होतं. दिल्लीपासून ३०० किलोमीटरांच्या अंतरामध्ये १३ औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प आहेत, २० बडे उद्योग आहेत आणि २५ औद्योगिक क्षेत्रं आहेत. यातील अनेक उद्योग इंधन म्हणून भट्टी तेलाचा वापर करतात. प्रति दशलक्ष सल्फरमागं निर्धारित केलेली ५०० कणांची मर्यादा या वापरात ओलांडली जाते. त्याचप्रमाणे औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमधून सोडले जाणारे वायू आणि राख यांच्यावरही काहीच देखरेख राहिलेली नाही. अन्न शिजवण्यासाठी कोळशाचा वापर करणारी नऊ हजार लहान हॉटेलं व रेस्टॉरेन्ट दिल्लीत आहेत. शिवाय, दिल्लीतील ९० टक्के रहिवासी आता स्वच्छ इंधन वापरत असले, तरी उर्वरित १० टक्के लोक अन्न शिजवण्यासाठी लाकडाचा, पीक अवशेषांचा, गायीच्या शेणाचा, किंवा कोळशाचा वापर करतात. यात भर घालण्याचं काम रस्त्यावरील वाहनं करतात. दिल्लीतील वाढत्या वाहनांमुळं प्राणघातक कणीय पदार्थात (पर्टिक्युलेट मॅटर: पीएम२३) २० टक्क्यांची भर पडत असते.

सध्याच्या चर्चेचा केंद्रबिंदू दिल्ली असला तरी वर उल्लेखित घटकांचा संयोग होऊन भारतातील अनेक शहरं खराब हवेच्या विळख्यात अडकलेली आहेत, हे वास्तव आहे. उत्तर भारताला, किंबहुना भारतीय उपखंडाच्या उत्तर भागाला या संकटाचा सर्वाधिक धोका आहे. दिल्लीतील हवेविषयी भारतीय माध्यमं चर्चा करत असताना पाकिस्तानातील लाहोरमध्ये हवेची स्थिती याहून खराब होती. सीमेच्या दोन्ही बाजूच्या लोकांवर अनिष्ट परिणाम करणाऱ्या या समस्येवर उपाय करण्यासाठी आपण शेजाऱ्यांसोबत संवाद साधायला हवा आणि सहकार्य करायला हवं, हे यातून सूचीत होतं. भारत व पाकिस्तान यांचा इतिहास समान आहे, त्याचप्रमाणे भूगोलही समान आहे. उत्तर भारतात अनुभवास येत असलेलं पर्यावरणीय संकट पाकिस्तानी शहरांमध्येही घोंघावत आहे.

ही समस्या केवळ मोसमी स्वरूपाची नसून बारमाही आहे, आणि ती केवळ एका शहरापुरती मर्यादित नाही तर एका भौगोलिक प्रदेशाला (यात पाकिस्तानही आला) व्यापणारी आहे, हे आपण लक्षात घ्यायला हवं. यावर तत्काळ इलाज करणारे उपाय नाहीत, हे आपल्या धोरणकर्त्यांनी ध्यानात घ्यायला हवं. अर्थात, तातडीचे उपाय अपरिणामकारक वाटले तरी ते करणंही तितकंच गरजेचं आहे. काहीच न करण्यापेक्षा काहीतरी केलेलं बरं. पण हवा थोडीशी साफ झाली की पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’ अशी स्थिती होऊ नये. अशाच मनोवृत्तीमुळं आपली आज ही गत झाली आहे. धुरकं नसेल तेव्हाही आपल्या शहरांमधील हवा प्राणघातक असतेच.

जगभरात अशा प्रकारच्या संकटांवर तोडगा काढलेल्या शहरांचे पुरेसे दाखले आहेत. पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत राहाण्यासाठी या शहरांनी स्वतःमध्ये आवश्यक ते बदल केलेले दिसतात. जमीनवापरासाठीच्या कायद्यांसोबत इतरही व्यवहारांवरील विविध नियमनं; खाजगी वाहतुकीपेक्षा सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य; मोकळ्या व वृक्षाच्छादित जागा लोकांसाठी खुल्या करणं- अशी काही पावलं यासाठी उचलावी लागतात. शिवाय, शहर हे काही बेट नसतं, त्यामुळं आसपासच्या प्रदेशांमधील प्रदूषणाच्या स्त्रोतांवर चाप बसवणंही तितकंच गरजेचं असतं. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे शहर प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी आपलाही सहभाग आवश्यक आहे हे नागरिकांना समजावून देणं आवश्यक आहे. हवा स्वच्छ करणारी कोणतीही जादुची छडी अस्तित्वात नाही. आपली शहरं राहाण्याजोगी बनवण्यासाठी पद्धतशीर आणि दीर्घकालीन नियोजन करणारा शाश्वत कृतिआराखडा तयार करणं, हा यातून बाहेर पडायचा एकमेव मार्ग आहे.

Back to Top