ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

कैद्यांना अप्रतिष्ठा व मृत्यू यांपासून मुक्त करा

कैद्यांना सुधारण्याची व पुनर्वसनाची संधी देणं ही गुन्हे न्यायव्यवस्थेची जबाबदारी असते.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

तुरुंगात असताना ‘अनैसर्गिक मृत्यू’ झालेल्या कैद्यांच्या कुटुंबीयांना शोधून त्यांना नुकसानभरपाई द्यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं १५ सप्टेंबर २०१७ रोजी दिला. तुरुंगांच्या अवस्थेविषयी अलीकडच्या वर्षांमध्ये देण्यात आलेला हा सर्वांत प्रगतीशील निकाल आहे. तुरुंगात होणाऱ्या मृत्यूंचं गांभीर्य न्यायालयानं लक्षात घेतलं आणि सरकारनं आत्तापर्यंत याबाबतीत केवळ वेळ मारून नेणारी निष्काळजी पावलं उचलली आहेत, याचीही दखल घेतली. त्यानुसार या प्रश्नावर प्रत्येक उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करावी, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयानं केली होती. या संदर्भात आता देण्यात आलेल्या निकालामध्ये तुरुंगातील अनैसर्गिक मृत्यूंना प्रतिबंध, भेटीचे अधिकार, कायदेशीर व आरोग्यसेवा, आदर्श तुरुंग हस्तपुस्तिकेची अंमलबजावणी, तुरुंग कर्मचाऱ्यांची जाणीवजागृती यांसाठीच्या शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. शिवाय, खुल्या तुरुंगांचंही समर्थन यात करण्यात आलं आहे.

तुरुंगातील मृत्यू ही केवळ तुरुंगप्रशासनाशी संबंधित समस्या आहे, या विचाराला या निकालानं अमान्य केलं, हे याचं लक्षणीय वैशिष्ट्यं म्हणावं लागेल. सुधारणा आणि पुनर्वसन ही आदर्श तत्त्वं नाकारण्यातून हे मृत्यू होतात, अशी योग्य संदर्भचौकट न्यायालयानं या निकालाद्वारे दिली आहे. आपली गुन्हा न्यायव्यवस्था शिक्षा आणि अडथळा असा विचार अंगिकारते. कैदी हा शिक्षा देण्या‘लायक’च आहे, असं मानून तुरुंगात केले जाणारे अत्याचार आणि परिणामतः कैद्यांचा मृत्यू होण्याच्या घटना या विचाराचं सूचन करतात.

या ताज्या निकालामुळं कैद्यांच्या अवस्थेविषयीची चर्चा पुनरुज्जीवित झाली असली, तरी दुर्दैवानं गतकाळात सर्वोच्च न्यायालयाचे तुरुंग सुधारणांविषयीचे आदेश अंमलबजावणीविना खितपत पडलेले आहेत. एखाद्या गुन्ह्यातील आरोपीनं त्या गुन्ह्यासाठीच्या कमाल निर्धारीत तुरुंगवासाच्या कालावधीपैकी अर्धा काळ तुरुंगात घालवला असेल, तर त्याला मुक्त करावं, असा आदेश न्यायालयानं एप्रिल २०१५मध्ये दिला होता. परंतु या आदेशाचं पालन न झाल्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाला १० ऑक्टोबर २०१७ रोजी पुन्हा आदेश द्यावे लागले आणि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश या राज्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी कार्यमर्यादा घालून द्यावी लागली.

गुन्हेगार म्हणजे गुन्हेगारी कायद्याचा भंग केलेली व्यक्ती, अशी व्याख्या करण्यात आलेली असली तरी गुन्हेगारीच्या सीमा अचल नसतात हा विचार आता अधिकाधिक स्वीकारला जातो आहे. वर्ग आणि सत्ता यांची भूमिका, त्याचसोबत समाजातील प्रशासकांनी लागू केलेले सामाजिक नियम यांचा प्रभाव गुन्हेगारी कायद्याच्या व्याप्तीवर होत असतो. त्यामुळं तुरुंगात विशिष्ट वंचित गटांमधील लोक अवाजवी प्रमाणात भरलेले असतात, हे साहजिकच आहे. सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या धोकाग्रस्त असलेल्या समाजघटकांना व्यवस्थांतर्गत अन्याय अधिक सहन करावा लागतो, असं राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या आकडेवारीवरून सूचीत होतं. तुरुंगातील अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्या अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती व मुस्लीम या समाजघटकांमधील आहे. भारताच्या एकूण लोकसंख्येतील या घटकांच्या टक्केवारीपेक्षा हे प्रमाण जास्त आहे. आर्थिक व सामाजिक भांडवलाच्या अभावामुळं गुन्हे न्यायव्यवस्थेला सावधरित्या सामोरं जाण्यात हे घटक अपयशी ठरतात, त्यातूनही या तफावतीला पूरकता मिळते.

कैद्यांबाबतचे असे अंगभूत पूर्वग्रह व चुकीचे दृष्टिकोन आणि त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमी तुरुंगांच्या भिंतीआडही पसरत असतात आणि टिकून राहातात. तुरुंगातील अत्याचार व मृत्यू, त्याचसोबत प्राथमिक मानवाधिकार व प्रतिष्ठा यांबाबत कैद्यांना सहन करावी लागणारी वंचना, हे सर्व या पूर्वग्रहांमधूनच येतं. सुधारणात्मक व पुनर्वसनविषयक आदर्श तत्त्वं राबवली नाहीत, तर तुरुंग म्हणजे वंचनेची यंत्रणा ठरते. कारावासामुळं व्यक्ती, कुटुंब आणि समुदायाच्या पारंपरिक आधारव्यवस्थांपासून आणखी दुरावते. या अन्यायाच्या पार्श्वभूमीवर, ही व्यवस्था सोडणाऱ्या व्यक्तीचं काय होतं, याचा विचार आपण करायला हवा. पुनर्वसन प्रक्रियेकडून अशा व्यक्ती काय अपेक्षा ठेवू शकतात?

शिक्षा झालेल्या कैद्यांना प्रोबेशन व पेरोल यांच्यासारख्या कायदेशीर सुविधा उपलब्ध असतात, परंतु त्यांचा पुरेसा वापर केला जात नाही, त्याचप्रमाणे पुनर्वसन प्राधान्यावर नसतं. साध्य होण्याजोग्या सुधारणाविषयक ध्येयांचं आकलन करून घेण्यासाठी परदेशांमधील प्रयोगांकडं पाहायला हवं. बहुतांश स्कॅन्डेनेव्हियन देशांनी तुरुंगविषयक सुधारणांची पथदर्शी प्रारूपं उभारली आहे. परंतु इतकं दूरही जायची गरज नाही. डॉमिनिकन रिपब्लिकसारख्या लहानशा बेटरूपी राष्ट्रातही अशा सुधारणांबाबत अतिशय परिणामकारक उपक्रम राबवले जात आहेत. त्यामुळं या देशात वारंवार गुन्हे करण्याचं प्रमाणही लक्षणीयरित्या कमी झालं आहे. तुरुंगात नागरी जीवनातून कर्मचाऱ्यांची भरती करणं (त्यामुळं सुधारणा संस्थांचा पोलीस व सैन्याशी संबंध तोडला जातो), कोठडीत घालवावा लागणारा वेळ एकदम कमी करणं, प्रत्येक कैद्याला साक्षरता अनिवार्य करणं, असे संस्थात्मक बदल या देशात राबवण्यात आले. ही पावलं परिणामकेंद्री आहेत आणि भारतीय संदर्भातही ती सहज अनुसरता येण्यासारखी आहेत.

तुरुंगातील कर्मचारी व नागरी समाज यांची जाणीवजागृती करावी, आणि तुरुंगात समुपदेशक व बिगरसरकारी संस्थांचा वावर वाढवावा, असं आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामध्ये करण्यात आलं आहे. हे घटक पुनर्वसन प्रक्रियेतील महत्त्वाच्या स्थानी असतात, मुक्त झालेल्या कैद्याला समाजात पुन्हा प्रवेश करणं सुकर जावं, यासाठी त्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला प्रतिसाद देत दिल्ली, मुंबई, मद्रास आणि जम्मू-काश्मीर इथल्या उच्च न्यायालयांनी, आणि इतरही न्यायालयांनी तुरुंगातील मृत्यूसंदर्भात नुकसानभरपाई देण्यासाठी गेल्या महिन्यात स्वतःहून सुनावण्या सुरू केल्या आहेत. परंतु केवळ न्यायालयांची क्षमता आणि राज्यांचा प्रतिसाद एवढ्याच बळावर असे प्रयत्न तारून नेणं, पुरेसं नाही. किंबहुना गुन्हे न्यायव्यवस्थेच्या वास्तवांशी ते सुसंगत नसेल, तर ते विपरित परिणाम करणारं ठरू शकतं. त्यामुळं तुरुंगविषयक सुधारणांबाबतच्या चर्चेत या प्रक्रियेतील महत्त्वाचे सहभागी घटक असलेले कैदीही समाविष्ट करून घ्यायला हवेत.

तुरुंगातील सुधारणा म्हणजे केवळ गजांआड होणारा हिंसाचार थांबवणं, असा मर्यादित अर्थ घेतला जाऊ नये. समाजातील विशिष्ट घटकांच्या विरोधातील दंडाचं संस्थाकरण करण्यामध्ये तुरुंगांनी पार पाडलेली मुख्य भूमिका लक्षात घ्यायला हवी आणि सुधारणाविषयक उपक्रमांना या आकलनाची जोड द्यावी. खुल्या तुरुंगांसारख्या संकल्पनांवर आणखी संशोधन करण्याची शिफारस न्यायालयानं केली आहे, यातून तुरुंगसंस्थांच्या पारंपरिक कल्पनेपासून नवी चर्चेची वाट न्यायालयानं, बहुधा अभावितपणे, दाखवली आहे. अशा परिस्थितीत तुरुंग सुधारणा चळवळ म्हणजे ‘कैद्यांना मुक्त करण्यासाठी’चा उदात्त प्रयत्न आहे, असला समज चुकीचा आहे. उलट, अप्रतिष्ठा, भेदभाव आणि मृत्यू यांपासून कैद्यांना मुक्त करण्याचा हा प्रयत्न आहे.

Updated On : 14th Nov, 2017
Back to Top