विपर्यस्त स्वातंत्र्य

भारतीय नागरिकांना टीका करण्याचं स्वातंत्र्य विद्यमान सरकारच्या विशेष उपकारामुळं मिळालेलं नाही. राज्यघटनेतील अनुच्छेद १९(१)(ए)मध्येच या स्वातंत्र्याची हमी देण्यात आलेली आहे. परंतु, नवी दिल्लीत सत्तेवर असलेल्यांच्या अलीकडच्या कृती आणि उक्ती यांमधून असा निष्कर्ष निघतो की, टीका करण्याचं स्वातंत्र्य केवळ सरकारला पाठिंबा देणाऱ्यांना आणि सरकारच्या राजकीय विचारधारेचं समर्थन करणाऱ्यांनाच आहे. असं समर्थन न करणारेही स्वतःला हवं ते बोलू शकतात, पण मग त्याचे दुष्परिणाम त्यांना भोगावे लागतील. हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारावरील गंभीर हल्ला आहे, असं तुम्ही म्हणालात, तर असल्या कुठल्या हल्ल्याचा काहीच पुरावा नसल्याचं तुम्हाला सांगितलं जातं. मोजक्या लेखकांच्या किंवा विख्यात पत्रकारांच्या हत्या, किंवा टीका करणाऱ्या व्यक्तींविरोधात दाखल झालेले राष्ट्रद्रोहाचे व मानहानीचे खटले, अशा घटनांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील हल्ला मानू नये, असं सांगितलं जातं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला इतके कटिबद्ध आहेत की समाजमाध्यमांवर त्यांना ‘फॉलो’ करणाऱ्या कोणालाही ते प्रतिबंध करत नाहीत. गौरी लंकेशसारख्या पत्रकर्तीची ५ सप्टेंबर रोजी हत्या झाल्यानंतर काही तासांच्या आत लंकेश यांच्याबद्दल अतिशय हीन व अश्लाघ्य भाषेत मजकूर प्रसिद्ध करणाऱ्या व्यक्तीलाही मोदी समाजमाध्यमांवर दूर ठेवत नाहीत, इतकं त्यांचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर प्रेम आहे! लंकेश यांच्या हत्येनंतर ६ सप्टेंबरला इतिहासकार व लेखक रामचंद्र गुहा यांनी केलेल्या विधानांबद्दल कर्नाटक भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) युवा मोर्चानं त्यांना फौजदारी व नागरी मानहानीसाठीची कायदेशीर नोटीस पाठवली, तरीही यातून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याविषयीची असहिष्णूता दिसत नाही, असं मानायचं! ‘स्क्रोल’ (scroll.in) या संकेतस्थळाला दिलेल्या मुलाखतीत गुहा म्हणाले की, ‘दाभोळकर, पानसरे व कलबुर्गी यांच्या मारेकऱ्यांप्रमाणे लंकेश यांचे मारेकरीही संघ परिवाराशी संलग्न असू शकतात.’ या विधानामुळं भाजपची ‘प्रतिमा आणि प्रतिष्ठा मलीन होते’ आणि हे विधान ‘दोषारोप करणारं असून मानहानीच्या स्वरूपाचं आहे’, असा दावा या कायदेशीर नोटिशीमध्ये करण्यात आला आहे.

भाजपच्या सोईचं असेल तेव्हा तिरस्कारजन्य वक्तव्यांनाही मुभा देण्यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार वापरला जाईल, परंतु गुहा व असे इतर टीकाकार त्यांच्या मनातलं बोलून दाखवतील तेव्हा ते स्वातंत्र्याचं मर्यादोल्लंघन करत असल्याचं सुनावलं जाईल, अशी ही दुतोंडी भूमिका आहे. टीकाकारांच्या मुस्कटदाबीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या दहशतीच्या साधनांपैकी फौजदारी मानहानीचा आरोप हे केवळ एक साधन आहे. भारतीय दंडविधानातील राष्ट्रद्रोहाशी संबंधित कलम १२४ए हे दुसरं एक साधन अनेकदा वापरलं जातं. ‘द हूट’ (thehoot.org) या संकेतस्थळाच्या आकडेवारीनुसार, २०१४ ते २०१६ या काळात राष्ट्रद्रोहाच्या खटल्यांची संख्या शून्यावरून अकरावर गेली आहे. तुलनेनं ही खटल्यांची संख्या लहान वाटू शकते. परंतु, यातला प्रत्येक खटला संभाव्य टीकाकारांसाठी धोक्याची घंटा वाजवणारा असतो. कायदेशीर प्रक्रियेचा शेवट ही यातली शिक्षा नसते, तर राष्ट्रवादाच्या आरोपाशी लढणं ही प्रक्रियाच शिक्षेसमान असते. मतभिन्नता दर्शवणाऱ्या किंवा विरोध करणाऱ्या व्यक्तींवर राष्ट्रद्रोहाचा आरोप करण्याचा हेतू हा असतो की, या मार्गानं जाणाऱ्या इतरांनी थांबून स्वतःच्या मतांचा पुनर्विचार करावा. व्यूहरचना आखून वापरली जाणारी ही धमकावणीची पद्धत आहे आणि तिचा प्रभाव अधिकाधिक व्यापक असावा अशा दृष्टीनं लक्ष्यं निश्चित केली जातात.

एका मर्यादेपर्यंत ही व्यूहरचना परिणाम करते. काही तत्त्वनिष्ठ लोक आवाज उठवणं सुरू ठेवतात (२०१६ साली राष्ट्रद्रोहाचा आरोप झालेले जवाहरलाल नेहरू विद्यापिठातील विद्यार्थी याचं एक उदाहरण आहेत), परंतु अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अथवा मतभिन्नता या मुद्द्यांवर व्यापक जनआंदोलन मात्र उभं राहू शकत नाही. आपल्यावर थेट परिणाम होत नाही तोपर्यंत हे अधिकार गृहीत धरले जातात, त्यामुळं अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावरील निर्बंधांचा निषेध करत सर्वसामान्य लोकांनी रस्त्यावर उतरण्याची अपेक्षा करणं बहुधा अवास्तववादी ठरेल. त्यामुळं याबाबतचा रोष मुख्यत्वे विद्यार्थी, लेखक, पत्रकार आणि बुद्धिजीवी यांच्याकडून व्यक्त केला जातो. अर्थात, जूनमध्ये दिल्लीजवळ १६ वर्षांच्या जुनैद खानची जमावानं क्रूर हत्या केल्यानंतर विविध ठिकाणी असहिष्णूतेच्या निषेधार्थ निदर्शनं झाली होती, यावरून व्यापक समाजही अस्वस्थ असल्याचं दिसतं, हेही लक्षात घ्यायला हवं. शिवाय, गेल्या आठवड्यात शेकडो पत्रकारांनी आणि नागरी समाजातील इतर काहींनी गौरी लंकेश यांच्या हत्येचा निषेध केला होता, मतभिन्नतेच्या स्वातंत्र्यावरचा हा थेट हल्ला असल्याचं मत या निदर्शकांनी व्यक्त केलं होतं.

ही अलीकडची निदर्शनं आणि काही महिन्यांमध्ये कर्नाटकमध्ये होणार असलेल्या विधानसभेच्या निवडणुका, या पार्श्वभूमीवर गुहांसारख्या विख्यात व्यक्तिमत्वाविरोधात तक्रार दाखल करण्याची परवानगी भाजपनं कर्नाटकातील पक्षाच्या युवा मोर्चाला कशी दिली? हे दुःसाहस आहे, असं पक्षश्रेष्ठींना वाटलं नाही का? की, काही शहरांमधील निषेधाच्या निदर्शनांनी निवडणुकांच्या वेळी पक्षाच्या लोकप्रियतेला बाधा पोचणार नाही, असं त्यांना वाटतं? गुहांसारख्या विख्यात टीकाकारांविरोधातही अशी कठोर कृती केल्यास पक्षाचा निष्ठावान समर्थकवर्ग आणखी एकसंध होईल, असं कदाचित त्यांना वाटत असावं. समाजमाध्यमांवर दिसणारी संतप्तताही भाजपला निवडणुकीतील समीकरणांच्या दृष्टीनं निरर्थक वाटत असावी. त्यामुळं, समाजमाध्यमांवर विशिष्ट व्यक्तींना स्वतःच्या यादीत येण्यापासून पंतप्रधानांनी प्रतिबंध करावा, अशा मागण्या दूरचित्रवाणीवरच्या चर्चांमध्ये रोचक ठरत असल्या, तरी पक्षाच्या दृष्टीनं त्यांना फारसं महत्त्व नाही. किंबहुना, आपल्या टीकाकारांविरोधील भाजपची आक्रमक व्यूहरचना हुशारीनं आखलेली असू शकते. अशा योजनाबद्ध आक्रमकतेमुळं हे टीकाकार आणखी अलग पडतील आणि अखेर अप्रस्तुत ठरतील, असा उद्देश यामागं असू शकतो.

स्वातंत्र्याच्या अर्थाविषयी चिंतन करताना रोझा लक्झेम्बर्ग यांनी व्यक्त केलेले विचार समकालीन भारतामध्ये प्रस्तुत ठरणारे आहेत. त्या म्हणाल्या होत्या: “स्वातंत्र्य हे नेहमी भिन्न विचार करणाऱ्याचं स्वातंत्र्य असतं. न्यायाच्या एखाद्या कट्टरतावादी संकल्पनेमुळं नाही, तर राजकीय स्वातंत्र्यातील सर्व उद्बोधक, हितकारक व शुद्ध गोष्टी या आवश्यक गुणावर अवलंबून असतात म्हणून हे महत्त्वाचं आहे; आणि ‘स्वातंत्र्य’ हा जेव्हा एक विशेषाधिकार बनतो, तेव्हा त्याची परिणामकारकता संपुष्टात येते.” आजच्या भारतामध्ये हेच आपल्याला हेच बघायला मिळतं आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा काही लोकांपुरता मर्यादित असा विशेषाधिकार राहिलेला आहे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणारे निर्लज्जपणे स्वातंत्र्याचा व लोकशाहीचा मंत्र जपत असताना इतरांना मात्र हे स्वातंत्र्य नाकारलं जातं आहे.