ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

बालकांचे मृत्यू

गोरखपूरमधील एका रुग्णालयात झालेले २० बालकांचे मृत्यू आपल्या सर्वांनाच राष्ट्र म्हणून अपराधी ठरवणारे आहेत.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

भारताच्या सत्तराव्या स्वातंत्र्यदिनाच्या दरम्यानच गोरखपूरमध्ये जवळपास सत्तर बालकांचा मृत्यू झाला. या देशातल्या दुरवस्थेचा आणखी कुठला अस्खलित पुरावा द्यायला हवा? उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरमधलं ‘बाबा राघव दास वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय’ तत्काळ उपचार आणि मृत्यू यांच्याबाबतीत नवखं नाही. या रुग्णालयात १० व ११ ऑगस्टच्या रात्री ११ ते २ या वेळेत ३० बालकांचा गुदमरून मृत्यू झाला. रुग्णालयातील द्रव प्राणवायूच्या टाक्या सुकून गेल्यामुळं शुद्ध आणण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पिशव्यांचा हातानं वापर करून पालक आपल्या मुलांना वाचवायचा निष्फळ प्रयत्न करत राहिले. उदास चेहऱ्यांचे पुरुष त्यांच्या बालकांचे इवलेसे निष्प्राण देह घेऊन जातानाची छायाचित्रं जगभरातील प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाली. त्यानंतर उत्तर प्रदेश राज्य सरकारनं भारतातील सरकारांची नेहमीची सवयीची कृती केली: काही बळीचे बकरे शोधले आणि एक चौकशी समिती स्थापन केली. प्राणवायू पुरवठादाराला दीर्घकाळ पैसे न दिल्यामुळं रुग्णालयात प्राणवायूचा पुरवठा केला जात नव्हता, आणि रुग्णालयाचा निष्काळजीपणा या घटनाक्रमाला कारणीभूत आहे, असं म्हटलं जातं आहे. परंतु, हे मृत्यू काही लागण झाल्यानं घडले आहेत, असं राज्य सरकार ठामपणे सांगतं आहे. चौकशी पूर्ण होण्याआधीच आणि शवविच्छेदनही झालेलं नसताना राज्य सरकारनं निष्कर्ष काढला आहे. दरम्यान, सदर अंक छपाईला जात असताना आलेल्या बातमीनुसार १४ ते १६ ऑगस्ट या दिवसांमध्ये या रुग्णालयातील नवजात शिशूसेवा विभागात आणखी ३४ बालकांचा मृत्यू झाला आहे.

भारतामध्ये ‘जपानी एन्झेफलाइटिस’ या आजाराचे वर्षातील जवळपास ७५ टक्के रुग्ण उत्तरप्रदेशात आढळतात आणि राज्यात या आजाराची सर्वाधिक लागण होण्याच्या घटना गोरखपूर जिल्ह्यात आढळतात. अक्यूट एन्झेफलाइटिस सिन्ड्रोमची लागण झालेल्यांचाही यात समावेश आहे. मेदूंला सूज येणारे आजार आणि जपानी एन्झेफलाइटिस यांच्या संदर्भातील उल्लेख या सिन्ड्रोमच्या नावानं केला जातो. गोरखपूरमध्ये १२० प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची गरज आहे आणि या जिल्ह्यात केवळ ९० अशी केंद्रं आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा इतका अभाव असल्यामुळं आजारी व्यक्तींना लांबचा प्रवास करून आरोग्यसुविधेचा लाभ घ्यावा लागतो. साहजिकपणे बाबा राघव दास रुग्णालयासारख्या रुग्णालयांमध्ये जपानी एन्झेफलाइटिसचे अनेक रुग्ण येतात, कारण शेजारच्या १५ जिल्ह्यांच्या सुमारे ३०० किलोमीटर त्रिज्येच्या प्रदेशात दुसरं असं रुग्णालय नाही.

अशा वेळी या विषाणूजन्य आजाराचा प्रसार थोपवण्यासाठी पावलं का उचलण्यात आली नाहीत? सार्वत्रिक रोगप्रतिबंधक कार्यक्रमांतर्गत २००६ साली जपानी एन्झेफलाइटिसवरील लसीचाही समावेश करण्यात आला. परंतु भारतीय वैद्यकीय संशोधन मंडळानं २०१५ साली केलेल्या एका सर्वेक्षणात असं दिसून आलं की, गोरखपूर विभागातील अनेक मुलांना ही लस एकतर मिळालेलीच नाही किंवा आवश्यक असलेल्या दोन डोसपैकी एकच डोस देण्यात आला आहे. विषाणू नियंत्रण, परिणामकारक पाळत व्यवस्था, सुरुवातीलाच हस्तक्षेप आणि आजाराच्या प्रसाराला कारणीभूत ठरणाऱ्या अस्वच्छ अवस्थेवर उपाय करणं अशा मार्गांनी या आजाराला प्रतिबंध करण्याचाही प्रयत्न झाला नाही.

सार्वजनिक आरोग्यसेवेची दयनीय अवस्था आणि अशा दुरवस्थेतील सेवाही गरीबांना उपलब्ध न होणं ही परिस्थिती उत्तर प्रदेशात व देशाच्या इतर भागांमध्ये (मोजके अपवाद वगळता) नेहमीचीच आहे. उत्तर प्रदेशात व इतरत्रही प्राथमिक आरोग्यसेवा मजबूत करण्याची गरज आहे, जेणेकरून तिसऱ्या पातळीवरच्या बाबा राघव दास रुग्णालयासारख्या आरोग्यकेंद्रांवर अवाजवी ताण येणार नाही. शिवाय, बाबा राघव दास रुग्णालयासारख्या ठिकाणी वैद्यकीय कर्मचारी पुरेशा प्रमाणात नसणं, ओळखीच्या आजारांशी सामना करण्यासाठीही प्राथमिक उपकरणं नसणं, यांमुळं परिस्थिती आणखी बिघडत जाते. किंबहुना, भारताच्या अभिलेखापालांनी २०१६ साली सादर केलेल्या एका अहवालात म्हटल्यानुसार, या रुग्णालयात आवश्यक सामग्रीची २७ टक्के उणीव आहे. शिवाय, एन्झेफलाइटिसचे रुग्ण तिसऱ्या पातळीवरील रुग्णालयाकडं धावत येण्यापूर्वी त्यांना ‘स्थिर’ करणारी सेवा देण्यासाठी २०१३ साली उत्तर प्रदेशात १०४ विशेष उपचार केंद्रं स्थापन करण्यात आली होती. परंतु बाबा राघव दास रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार, ही केंद्रं पुरेशा क्षमतेनं कार्यरत राहिली नाहीत. या केंद्रांमध्ये मिळणाऱ्या सेवेवर बहुतांश लोकांचा विश्वास नाही, त्यामुळं रुग्णालयांवर पडणारा बोजा कमी झालेला नाही. शिवाय, पदभार व खरेदी यांमध्ये प्रशासनाचा ‘हस्तक्षेप’ होतो. त्यामुळं अतितणावग्रस्त व अकार्यक्षम सरकारी रुग्णालयाचा दाखला उभा राहातो.

विशेष म्हणजे या बालकांच्या मृत्यूची बातमी आल्यावर दुसऱ्या दिवशीच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी त्यांच्या सरकारचा नेहमीचा आवडीचा विषय काढला. जमिनीची तरतूद करण्यासारख्या ‘सवलती’ देऊन आरोग्यसेवेच्या क्षेत्रात खाजगी संस्थांचा सहभाग करून घेणं गरजेचं असल्याचं विधान गडकरींनी केलं. सरकारी रुग्णालयांच्या त्रुटी खाजगी क्षेत्र भरून काढेल, असं ते म्हणाले. विशेष आजारांच्या उपचारांसाठी दुसऱ्या व तिसऱ्या फळीतील जिल्हा रुग्णालयांचं खाजगीकरण करण्याचा विचार सरकारांनी करावा, असा प्रस्ताव नीती आयोगानं मांडला आहे. आरोग्यसेवा क्षेत्रातील सध्याच्या सरकारी-खाजगी भागीदारीविषयी फारशी संशोधनात्मक आकडेवारी उपलब्ध नाही, परंतु याचा गरीब रुग्णांना लाभ होत नाही, हे वेळोवेळी येणाऱ्या बातम्यांवरून दिसून येतं.

बाबा राघव दास रुग्णालयाची कथा ही निष्काळजीपणाची आहे, निधीच्या अपुरेपणाची नाही. शिवाय, गरीबांच्या गरजांविषयी फिकीर वाटत नसल्याचाही संदर्भ या घटनाक्रमाला आहे. या शोकात्म व्यवहाराची दुरुस्ती खाजगी वित्तपुरवठ्याद्वारे होणार नाही, तर आरोग्यावरील सरकारी खर्च वाढवणं, पायाभूत सुविधा सुधारणं, सरकारी आरोग्य केंद्रांवरील मानवी स्त्रोतांमध्ये सुधारणा घडवणं आणि गरीबांना मोफत तपासणी व परवडण्याजोग्या पैशात औषधं पुरवणं हे गरजेचं आहे. आत्तापर्यंतच्या सरकारांना हे अनेकदा सांगून झालेलं आहे. परंतु, गोरखपूरसारखी शोकांतिका घडल्यावर अनेक जण आक्रोश करतात, परंतु सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेकडं होत असलेलं दुर्लक्ष कमी करून खऱ्या आजारावर ठोस उपाय करण्याबाबत मात्र फारशा हालचाली होत नाहीत.

Updated On : 13th Nov, 2017
Back to Top