ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

स्वातंत्र्याची सत्तरी

आजघडीला आपण स्वातंत्र्य साजरं करायला हवं, की गमावलेल्या संधींविषयी दुखवटा पाळायला हवा?

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

१५ ऑगस्ट १९४७च्या मध्यरात्री प्रज्वलित झालेली आशेची ज्योत आज मावळलेल्या अवस्थेत आहे. स्वातंत्र्य हा आपला सर्वांचा ‘नियतीसोबतचा करार’ असल्याचं आपले पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते. हे तरुण प्रजासत्ताक ‘अंतर्विरोधांच्या जीवना’ला सामोरं जात असून त्यात राजकीय समतेची हमी देण्यात आली असली तरी नागरिकांना सर्वांत प्राथमिक सामाजिक व आर्थिक अधिकार नाकारण्यात आलेले आहेत, याकडं राज्यघटना मसुदा समितीचे अध्यक्ष भी.रा. आंबेडकर यांनी लक्ष वेधलं होतं. नौखालीत पदयात्रेसाठी गेलेले महात्मा गांधी, बहुधा त्यांच्या स्वाभाविक दूरदर्शीपणानं, कम्युनिस्टांची भाषा वापरत म्हणाले होतं: “ये आझादी झूठी है!”

या संमिश्र भावना आणि आपलं स्वातंत्र्य खरं आहे की आभासी आहे याबद्दलची चर्चा गेली ७० वर्षं सातत्यानं सुरू राहिली आहे. साजऱ्या करण्यासारख्या खूप गोष्टी आहेत. आपण लोकशाही टिकवून ठेवली आहे आणि लाखो लोक त्यांच्या जीवनाविषयी व उपजीविकेविषयी निर्णय घेण्याबाबत ७० वर्षांपूर्वीपेक्षा सबळ झालेले आहेत. पण त्याचसोबत दैनंदिन जीवनातील क्षुल्लक बाबींमुळं गटारं साफ करताना दलित मरण पावतात, महिलांवर हल्ले होतात आणि मुस्लिमांची एखाद्या जमावाकडून भर रस्त्यात हत्या केली जाते. निवडणूक आयोग किंवा भारतीय अवकाश संशोधन संस्था यांसारख्या काही उत्कृष्ट संस्थांची बांधणी करून त्या चालवण्यात आपण यश मिळवलं आहे. परंतु, प्रजासत्ताकाच्या आरोग्यासाठी पायाभूत असलेल्या अनेक संस्था पोखरून टाकण्याचं कामही आपण केलेलं आहे. वसाहतोत्तर राष्ट्रांना सामोरा जावा लागणारा धार्मिक हिंसाचार व भेदभाव टोकाला जाण्यापासून आपण अनेकदा रोखला आहे, आपली बहुविधता आणि सहिष्णुताही आपण जपली आहे. परंतु राज्यसंस्थेचं धोरण म्हणून इहवादाला उद्ध्वस्थ करणारी आणि बहुसंख्याकतावादी हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणारी सरकारंही आपण निवडून दिली आहेत.

आजघडीला आपण आपलं स्वातंत्र्य साजरं करायला हवं, की सर्व गमावलेल्या संधींबाबत दुखवटा पाळायला हवा आणि वर्तमानातील आव्हानांकडं खिन्नपणे पाहायला हवं?

ही संमिश्रता किंवा काही जण म्हणतात त्याप्रमाणे अंतर्विरोध- वसाहतवादापासूनच्या आपल्या स्वातंत्र्याचं आणि स्वातंत्र्याच्या या वर्षांचं मूल्यांकन आपण कशा प्रकारे करावं यासंबंधीची चर्चा किमान एका बाबतीत सकारात्मक परिणाम करणारी ठरली आहे. यातून उत्पादक राजकीय वाद आणि अकादमिक चर्चा झडलेल्या आहेत, त्यातून आपण संपन्न झालो आहोत. या दोन्ही वाद-चर्चांचा सततचा साथी राहाण्याची भूमिका ‘इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली’नं निभावलेली आहे. सर्व विचारांच्या संवादाला खुला मंच पुरवण्याचं काम या भूमिकेतून या नियतकालिकानं केलेलं आहे. या नियतकालिकामध्ये लेखनाद्वारे योगदान देणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. आपलं अकादमिक विश्व, आपली राज्यसंस्था आणि समाज यांच्या सर्व अंगांमध्ये हे लेखक पसरलेले आहेत. समाजविज्ञान संशोधन आणि सार्वजनिक धोरण या संदर्भातील चर्चा फुलते आहे. परंतु, अकादमिक विश्व आणि धोरणात्मक अवकाश, चर्चा आणि राजकारण यांच्यातील अंतरही बहुधा आधी कधी नव्हे इतकं वाढलेलं आहे. सरकारी धोरणं व सार्वजनिक संकल्पनांना आकार देण्यामधील अकादमिक विश्वाचा प्रभाव कमी झाला आहे. सरकार व सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तींचा अकादमिक विश्वासोबतचा संबंधही दुर्मीळ होत गेला आहे.

स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या दशकांमध्ये समाजवैज्ञानिकांसमोरचे मोठे प्रश्न राष्ट्रबांधणीच्या निकडीतून पुढं आलेले होते. त्यामुळं भौतिक दारिद्र्याच्या परिस्थितीतही भारतामध्ये समाजविज्ञानांचा विस्तार झाला, हा योगायोग नव्हता. भारतीय विद्यापिठांमध्ये नियमितपणे जागतिक दर्जाचे अकादमिक अभ्यासक व संकल्पना निर्माण होत होते. भारताच्या विकास प्रारूपाच्या कितीही उणिवा असल्या तरी आर्थिक धोरण, लोकशाही व इहवाद या घटकांमुळं हे प्रारूप जगासमोर दाखला म्हणून उभं राहिलं होतं, हाही योगायोगाचा भाग नव्हता. अशा प्रकारच्या यशांची धावती यादी सर्वांगीण स्वरूपाची असू शकत नाही, पण राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, साहित्य आणि अर्थातच अर्थशास्त्र यांमधील भारताचा अकादमिक आवाज जागतिक चर्चांमध्ये दुर्लक्षिला जात नव्हता. वासाहतिक इतिहास असलेल्या देशांच्या संदर्भात भारताचं हे स्थान दुर्मीळच होतं. थोडक्यात- कितीही त्रुटी असल्या तरी भारतानं समाजविज्ञानांमध्ये सेंद्रीय अभ्यास निर्माण केला, यातून सार्वजनिक धोरणांना आधार मिळाला आणि राजकीय वादचर्चांनांही विचारांचा पुरवठा झाला.

सरत्या वर्षांसोबत, खासकरून १९८०च्या दशकापासून भारतात उच्चशिक्षणाचा अभूतपूर्व विस्तार होऊ लागला. वाढत्या साक्षरतेची आकडेवारी आणि सामाजिक घुसळण (याचं पूर्ण आकलन वा संशोधन अजून झालेलं नाही), यातून आपल्या महाविद्यालयांमध्ये आणि विद्यापिठांमध्ये येणाऱ्या नव्या विद्यार्थ्यांची संख्या लाखोंनी वाढली. विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी व व्यवस्थापन अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठीच नव्हे, तर समाजविज्ञानं आणि मानव्य विद्याशाखांमध्येही विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली. सरकारी वित्तपुरवठाही वाढला असला तरी विद्यार्थीसंख्येतील वाढीच्या गरजांच्या दृष्टीनं तो अपुरा आहे. खाजगी व्यावसायिकीकरम झालेलं शिक्षण समाजविज्ञानांच्या बाबतीत बेफिकीर राहिलं. नागरिकांच्या आणि राजकीय प्रतिनिधींच्या किमान दोन पिढ्या समाजविज्ञान व मानव्यविद्याशाखा यांच्याशी संबंध न येता वाढल्या. ही दरी अंशतः भरून काढण्याचं काम दूरचित्रवाणीनं केलं आणि सध्या ‘व्हॉट्स-अॅप’मधून ही दरी भरली जाते. अशा शिक्षणातून कोणतं राजकारण निर्माण होईल याचा अंदाज करता येतो.

लाखो तरुण लोक समाजविज्ञान आणि मानव्यविद्याशाखांपासून दुरावल्यानं अकादमिक विश्वही वास्तवापासून दूर गेलं. याचे विविध परिणाम झाले: समाजविज्ञानं आणि मानव्यविद्याशाखांमधील परिभाषांच्या अवाजवी बजबजाटामुळं अगदी साधी विधानंही बहुतांश शिक्षित लोकांना अनाकलनीय ठरतात. त्यामुळं संशोधनाचे प्रश्न दैनंदिन जीवनाशी सेंद्रीय दुवे सोडून उभे राहू लागले आहेत, अनेकदा अर्थ आणि व्यामिश्रतेवरून डोकेफोड करण्यावर भर देण्यात येतो. परिणामी, समाजवैज्ञानिकांना त्यांच्याभोवतीचा समाज ओळखणंच अधिकाधिक अवघड बनलं आहे आणि स्वतःच्या अस्तित्वासाठी ते राज्यसंस्थेवर अधिकाधिक अवलंबून राहू लागले आहेत.

तीन, किंवा अगदी दोन दशकांपूर्वी भारताचा सामाजिक व राजकीय अवकाश जसा होता, तसा तो आता राहिलेला नाही. वाचू शकणाऱ्या व लिहू शकणाऱ्या लोकांची संख्या, कामासाठी व आरामासाठी प्रवास करणाऱ्यांची संख्या, मालमत्ताधारकांची (व अशा समुदायांची) संख्या, व्यवसाय व उत्पन्न यांतील बदल, कुटुंबव्यवस्थेतील बदल, लिंगभावात्मक भूमिकांमधील बदल, राजकीय सहभागातील बदल- हे सर्व घटक स्वातंत्र्याकाळच्या किंवा अगदी इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळातील भारतापेक्षा सध्या अतिशय भिन्न स्वरूपाचे आहेत.

या नवीन भारताचा अदमास बांधणारे नवीन सिद्धान्त व नवीन पद्धती कुठं आहेत? आजच्या भारताला समजून घेण्यासाठी व त्याचे स्पष्टीकरण करण्यासाठी मदतीला येतील अशा कोटी, प्रारूपं व दृष्टिकोन कुठं आहेत? आता राजकीय व सामाजिक विश्व आपल्याला स्पष्टीकरण करता येणार नाही इतकं बदललं आहे- बुचकळ्यात पाडणारे निवडणुकांचे निकाल आणि निश्चनीकरणाचे अंदाज बांधता न आलेले परिणाम, ही अलीकडच्या काळातील दोन उदाहरणं पाहिली तरी नवीन भारत आणि अकादमिक विश्व यांच्यातील वाढलेल्या दरीचा अंदाज येतो.

स्वातंत्र्याची सत्तरी होत असताना आज आपण ज्या देशात राहातो आहोत तो स्वातंत्र्यासाठी लढलेल्यांना ओळखताही येणार नाही, किंबहुना या नियतकालिकाशी लेखक-वाचक म्हणून जोडलेल्या लोकांनाही हा देश अनोळखी वाटेल. एक जुनी कविता यावेळी आठवते:

सत्तरीत असूनही माझी स्मृती तल्लख आहे:

मी पाहिलेल्या काळाचा विचार करता,

कितीतरी भयानक घटका येऊन गेल्या, विचित्र गोष्टी घडून गेल्या;

पण ही वेदनादायी रात्र- आजची रात्र

पूर्वीच्या आठवणींना दुबळं करतेय.

स्वातंत्र्यदिन म्हणजे वर्तमानातील कामासाठी स्वतःला पुन्हा वाहून घेण्याचीही वेळ आहे. भारताच्या स्व-जागृतीचा सततचा साथी असण्याचा अभिमान ‘इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली’ला आणि पूर्वावतारातील ‘इकॉनॉमिक वीकली’ला वाटत आला आहे. आता हा शोध नव्यानं घेण्याची गरज असतानाच्या काळात चर्चा, वाद यांना असलेली आमची बांधीलकी कायम असल्याचं आम्ही निग्रहानं सांगतो. ज्यांचा आवाज ऐकला जात नाही आणि दाबला जातो, त्यांचा आवाज पोचवण्याचं कामही आम्ही करत राहू. वसाहतवादाचा काहीही अनुभव नसलेल्या लोकांच्या मागण्या व आकांक्षा जाणून घेण्यासाठी नवीन आवाज निर्माण होण्याची गरज आहे.

Updated On : 13th Nov, 2017
Back to Top