रणगाड्यांच्या राष्ट्रवाद

पूर्वीच्या काळी गोऱ्या माणसांनी भारतीयांना सुसंस्कृत करण्याची जबाबदारी स्वतःवर घेतली होती, तसंच विद्यमान भारत सरकारनं भारतीयांना राष्ट्रवादी बनवण्याच्या कामाला स्वतःला जुंपून घेतलं आहे. अर्थातच, आत्तापर्यंत भारतीय पुरेसे राष्ट्रवादी नव्हते असं यात गृहीत धरण्यात आलं आहे. ही मोहीम फत्ते करण्यासाठी सैन्यदलांविषयी आदरभाव आणि भीती रुजवण्याची पद्धत अवलंबली जात आहे. ‘लोकांनी आम्हाला घाबरायलाच हवं’, असं जाहीर वक्तव्यच विद्यमान लष्करप्रमुख बिपीन रावत यांनी केलं होतं. भारतीय राष्ट्रवादी कल्पनाविश्व आणि सैन्यदलं यांच्यातील संबंधांमध्ये स्पष्ट बदल घडवणारा हा घटनाक्रम आहे. सैनिक हा लोकांचा सेवक असतो, राष्ट्राच्या संरक्षणासाठी लोकांच्या पैशातून त्याला पगार दिला जातो, ही प्रतिमा बदलून नागरिकांना राष्ट्रवादाचे धडे देणाऱ्या शिक्षकाची भूमिका सैन्याकडं देण्यात आली आहे.

सैनिकी भक्तिभावाचा आणखी एक दाखला अलीकडंच जवाहरलाल नेहरू विद्यापिठाचे कुलगुरू एम. जगदेश कुमार यांच्या रूपात मिळाला आहे. विद्यापिठाच्या आवारामध्ये भारतीय सैन्याचा रणगाडा प्रदर्शनी स्थळी ठेवावा, अशी विनंती कुमार यांनी केली आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रवादी भावना रुजाव्यात आणि ‘भारतीय सैन्याचा महान त्याग व शौर्य’ यांची आठवण विद्यार्थ्यांना ‘सतत’ होत राहावी, यासाठी ही योजना त्यांनी आखली आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापिठात पहिल्यांदाच कारगील विजय दिवस साजरा करण्यात आला, त्यावेळी उपस्थित असलेले केंद्रीय मंत्री व्ही.के. सिंग आणि धर्मेंद्र प्रधान यांना कुमार यांनी सदर विनंती केली. ‘राष्ट्रद्रोही’ विद्यार्थ्यांना राष्ट्रभक्त बनवण्यासाठी मांडलेल्या इतर कुशल सूत्रांना धरून त्यांनी हा प्रस्तावही समोर ठेवला. सर्व केंद्रीय विद्यापिठांमध्ये राष्ट्रध्वज लावण्याची सूचना वर्षभरापूर्वी माजी मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी केली होती. असा एक ध्वज जवाहरलाल नेहरू विद्यापिठात आधीपासूनच फडकतो आहे, हे इराणी यांना नंतर लक्षात आलं. मग निराश झालेल्या इराणींनी आणखी एक कल्पना मांडली. विद्यार्थ्यांसमोर राष्ट्रवादाविषयी व्याख्यान देण्यासाठी सेनाधिकाऱ्यांना निमंत्रित करावं, अशी त्यांची योजना होती. पण नंतर सुदैवानं त्यांना कापडोद्योगावर लक्ष केंद्रीत करण्यास सांगण्यात आलं. विद्यापिठाचं काम नक्की काय असतं, याची फारशी समज सध्याच्या सरकारला आहे, असं दिसत नाही. परंतु, सैनिकांना अलौकिकत्व देण्याचा या संदर्भातील दृष्टिकोन धोकादायक आहे. अशीच भूमिका कायम राहिली, तर त्यातून लोकशाही संस्थांनाही धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

सैनिकाची प्रतिमा देशभक्तीचं रूपक म्हणून वापरण्याची पद्धत नवीन नाही. परंतु, भारतीय राष्ट्रवादाचं मूळ वसाहतवादविरोधात आहे, त्यामुळं वासाहतिक सत्ताधाऱ्यांचा वारसा असलेल्या सैन्यदलांसोबतचं या राष्ट्रवादाचं नातं अस्वस्थ स्वरूपाचंच राहिलं. किंबहुना, स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये सैन्याला काटेकोर नागरी नियंत्रणाखाली असलेली शुद्ध व्यावसायिक दलं मानलं जात होतं. खादी घातलेला सत्याग्रही अथवा मृत्यूची तमा न बाळगणारा क्रांतिकारी, हे आदर्श राष्ट्रवादी मानले जात होते. आज ही आदर्श राष्ट्रवाद्याची जागा सैनिकाच्या प्रतिमेनं घेतली आहे.

माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी १९६५च्या भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या वेळी ‘जय जवान, जय किसान’ ही घोषणा रूढ केली. १९६२च्या भारत-चीन युद्धातील पराभवामुळं मनोबळ खच्ची झालेल्या सैनिकांना प्रेरणा देण्यासाठी ही घोषणा करण्यात आली होती. परंतु, या घोषणेत राष्ट्राचे आदर्श सेवक म्हणून सैनिकांना शेतकऱ्यांच्या बरोबरीचं स्थान देण्यात आलं होतं. त्यानंतर पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात या घोषणेचा विस्तार ‘जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान’ असा झाला, त्याच दरम्यान भारतीय राष्ट्रवाद आणि अतिरिक्त सैनिकीकरण हे समानार्थी शब्दप्रयोग बनले होते. पोखरणमध्ये १९९८ साली करण्यात आलेल्या आण्विक चाचणीचा संदर्भही या घडामोडींना होता. या वेळी भारत हा परिपूर्ण अण्वास्त्रक्षम देश बनल्याची निडर घोषणा करण्यात आली. या दोन घोषणांच्या दरम्यान १९७१ साली एक युद्ध होऊन गेलं होतं आणि पहिली आण्विक चाचणीही १९७४ साली होऊन गेली होती. परंतु, शांतता व निःशस्त्रीकरणासंदर्भातील भारताचं पोकळ बांधिलकीचं ढोंगही १९९०च्या दशकाच्या शेवटाकडं सोडून देण्यात आलं. साहजिकपणे १९९९च्या कारगील युद्धाची आठवण ठेवताना रणगाड्यांचा वापर अध्यापकीय साधनासारखा करण्यात आला आहे.

आजच्या घडीला, सैनिकी व्यक्तिमत्वांना आदर्श राष्ट्रवादी म्हणून गौरवलं जात असतानाच सैन्यदलांमधील राजकीय हस्तक्षेपही वाढला आहे. विद्यमान लष्करप्रमुख बिपीन रावत यांची नियुक्ती करताना दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वगळण्यात आलं. राजकीय पक्षपातीनुसार दिल्या जाणाऱ्या बढत्या, ही नवीन बाब नसली (इंदिरा गांधींच्या काळी याच पदावर अरुण वैद्य यांची नियुक्ती झाल्याची आठवण इथं नोंदवता येईल), तरी सध्याच्या लष्करप्रमुखांना जाहीररित्या अनिर्बंधपणे घोषणा करण्याची मुभा मिळणं निश्चितपणे अपवादात्मक आहे. उदाहरणार्थ, काश्मीरमध्ये मानवी संरक्षणकवच वापरलं गेल्याचं समर्थन करणारी विधान रावत यांनी करूनही त्यावर कोणतीही टीका झाली नाही. किंबहुना सार्वजनिक टीकेनं राष्ट्रद्रोहाचे प्रतिआरोपच वाढले आहेत.

उत्तर बंगाल विद्यापिठाच्या आवारामध्ये ४०हून अधिक वर्षांपासून रणगाडा प्रदर्शनीय ठिकाणी आहे. परंतु, तिथली प्रतिकात्मकता पूर्णपणे निराळ्या धर्तीची आहे. तो रणगाडा भारतीय सैन्यानं बांग्लादेश मुक्ती युद्धावेळी ताब्यात घेतलेला आहे. बाह्य शत्रूविरोधातील भारतीय सैन्याचा विजय साजरा करणारं ते प्रतीक आहे. परंतु, जवाहरलाल नेहरू विद्यापिठाच्या कुलगुरूंनी आवारात रणगाडा बसवण्याची मागणी करण्यामागचे संदर्भ निराळे आहेत. हे विद्यापीठ म्हणजे राष्ट्रद्रोह्यांचा बालेकिल्ला आहे, अशी दर्पोक्ती स्वघोषित राष्ट्रवादी करत असताना कुलगुरूंनी ही मागणी केली आहे. कारगील युद्धाचं स्मरण करणाऱ्या ज्या कार्यक्रमात कुलगुरूंनी ही मागणी केली, त्यावेळी इतर सन्माननीय पाहुण्यांनी केलेल्या वक्तव्यांमधून हे संदर्भ आणखीच स्पष्ट होतात. सैन्याला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार नागरिकांना नाही, असं माजी क्रिकेटपटू गौतम गंभीरनं जाहीरच केलं. हा कार्यक्रम म्हणजे ‘केवळ बाह्य युद्धात कारगील परत मिळवल्याचं स्मरण करणारा समारंभ नसून अंतर्गत युद्धामध्ये जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ ताब्यात घेतल्याचाही हा समारंभ आहे’, असं लेखक राजीव मल्होत्रा म्हणाले. केवळ जवाहरलाल नेहरू विदयापिठावर ताबा मिळवून थांबता येणार नाही, तर जादवपूर विद्यापीठ आणि हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठ या ‘बालेकिल्ल्यां’वरही हल्ला करायला हवा, अशी घोषणा निवृत्त सेनाधिकारी जी.डी. बक्षी यांनी केली. कुलगुरूंच्या उपस्थितीत एका सार्वजनिक समारंभात करण्यात आलेली ही विधानं आहेत. सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या काळात सैनिकीकरणाचा उत्सव करून त्याला राष्ट्रवादाची सर्वोच्च अभिव्यक्ती म्हणून सादर करण्याची पद्धत आता रूढच झाल्याची ही चिन्हं आहेत.