लालूंना लक्ष्य करण्यामागची कारणं

केंद्रातील प्रत्येक सरकार केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय: सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन) आपल्या राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी वापरत आलं आहे. भारतीय जनता पक्ष (भाजप) सरकारच्या दृष्टीनं राष्ट्रीय जनता दलाचे (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आणि त्यांचे कुटुंबीय हे लक्ष्य ठरले आहेत. आयकर विभागानं २० जून २०१७ रोजी यादव आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात ‘बेनामी व्यवहार (प्रतिबंधक) अधिनियम, १९८८’ या कायद्याअंतर्गत तक्रारी दाखल केल्या. जमिनींशी संबंधित एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत बनावट व्यवहार आणि करबुडवेगिरी असे आरोप त्यांच्यावर करण्यात आले. त्यानंतर लगेचच, ७ जुलै २०१७ रोजी सीबीआयनं यादव कुटुंबियांच्या विविध मालमत्तांवर छापे टाकले. लालूप्रसाद यादव २००४-०९ या काळात केंद्रीय रेल्वे मंत्री असताना रेल्वेच्या ‘हेरिटेज हॉटेलां’ची देखभाल करण्यासाठीच्या निविदा बनावटपणे एका खाजगी कंपनीला दिल्याच्या शंकेवरून यादव कुटुंबियांविरोधात तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. या आरोपांच्या बाबत मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी यादव यांच्याविरोधात निवाडा केलेला दिसतो, परंतु ही तपासप्रक्रिया राजकीय प्रेरणेतून होते आहे आणि यापाठीमागं भाजपचा हात आहे, असा दावा लालूप्रसाद यांनी केला आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमधील तथ्य काहीही असले, तरी लालूप्रसाद यांचं म्हणणं पूर्ण चुकीचं नसावं.

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं (रालोआ) सरकार त्यांच्या विरोधकांच्या बाबतीत अभूतपूर्व असहिष्णूता दाखवतं आहे. आपल्या अधिकाराला पक्षातून किंवा बाहेरून कोणत्याही प्रकारचा विरोध झाल्यास त्याचा कठोरपणे बिमोड करण्यासाठी मोदी व भाजप अध्यक्ष अमित शाह हे दोघेही प्रसिद्ध आहेत. गुजरातमध्ये २००० साली भाजप सत्तेत आला तेव्हाही ही वृत्ती दिसून आली होती. या वेळी, काँग्रेस पक्ष आणि आम आदमी पार्टी यांच्यानंतर लालूप्रसाद यादव व राजद हे भाजपच्या या वृत्तीचं पुढील राजकीय लक्ष्य असल्याचं दिसतं आहे. या तपासाची वेळ आणि वेग पाहाता, या पाठीमागं भाजपचा हात असल्याचा लालूप्रसाद यांचा आरोप प्रस्तुत ठरतो. अलीकडंच झालेल्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडकणुकीमध्ये विरोधकांची एकजूट दिसावी, यासाठी रालोआमध्ये सामील नसलेल्या बहुतांश पक्षांनी संयुक्त उमेदवार उभा करण्यासंदर्भात मे २०१७पासून चर्चा सुरू केली होती. लोकसभेत भाजपचं बहुमत असल्यामुळं विविध विधेयकं आणि सुधारणा मंजूर करून घेणं सत्ताधाऱ्यांसाठी सुकर बनलं आहे, अशा वेळी विधेयकं संसदेकडं पुनर्विचारासाठी परत पाठवण्याचा राष्ट्रपतींचा नकाराधिकार महत्त्वाचा ठरू शकतो. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी राष्ट्रपतीपदाच्या एका उमेदवारामागं सर्वतोपरी बळ उभं करणं उचित ठरणार होतं. विरोधकांच्या या उदयोन्मुख ऐक्यातील एक महत्त्वाचा चेहरा आणि आवाज लालूप्रसाद यादव यांचा होता, त्यामुळं साहजिकपणे सत्ताधारी पक्षाचा रोष त्यांनी ओढवून घेतला.

भाजप आणि यादव यांच्यातील या शत्रुभावाचा दीर्घ इतिहास आहे. भाजपशी कधीही युती न केलेल्या एकमेव प्रादेशिक पक्षाचे नेते लालूप्रसाद यादव आहेत. भाजप आणि पक्षाची मातृसंस्था असलेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्या सांप्रदायिकतावादाविरोधातही यादव यांनी सातत्यानं भूमिका घेतली आहे. सांप्रदायिक तणाव वाढवल्याबद्दल ऑक्टोबर १९९०मध्ये लालकृष्ण अडवाणी यांना लालूप्रसाद यांनी अटक केली होती आणि राम रथयात्रा बिहारमार्गे अयोध्येला जाण्याला त्यांनी प्रतिबंध केला होता. इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकलीमधीलच पूर्वीच्या एका लेखात (‘व्हेअर इज कास्ट इन डेव्हलपमेन्ट? बिहार असेम्ब्ली इलेक्शन्स २०१५’, ७ नोव्हेंबर २०१५) असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, मागासवर्गीय नेते असलेल्या लालूप्रसाद यांनी २०१५च्या निवडणुकीत भाजपचा सांप्रदायिकतावाद आणि ब्राह्मण्य यांच्यातील दुवे उलगडून दाखवले (माधव सदाशिव गोळवलकर आणि मोदी यांनी आरक्षण व अल्पसंख्याकांविषयी केलेल्या विधानांचा संदर्भ त्यांनी यासाठी दिला) आणि भाजपच्या गोमांसाच्या राजकारणाला विरोध केला (यासाठी त्यांनी हिंदूंमधील गोमांसभक्षणाच्या पद्धतींची नोंद करणाऱ्या वाङ्मयाचा आधार घेतला). या दोन धीट भूमिकांद्वारे या निवडणुकीत लालूप्रसाद यांना भाजपचा पराभव करण्यात यश मिळालं. त्यामुळं भाजपला विचारसरणीय आव्हान देण्याचं काम त्यांनी केलं. बिहारमधील निवडणुकीमध्ये मिळालेल्या यशानंतर त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणातही स्वतःला अधिक व्यापक भूमिका मिळण्याच्या दृष्टीनं पावलं उचलली. त्यासाठी त्यांनी काँग्रेस व इतर ‘सेक्युलर’ पक्षांचा पाठिंबा मिळवला.

दुसरीकडं २०१४पासून लक्षणीय विजय मिळवणाऱ्या भाजपला बिहारमध्ये निवडणुकीत पराभव झाल्याच्या वेदना अजून जाणवत आहेत. २०१९ सालच्या निवडणुकीत (आघाडी करून अथवा न करता) पूर्ण बहुमत टिकवायचं असेल, तर भाजपला बिहार राज्य महत्त्वाचं ठरणार आहे. हे साध्य करण्यासाठी राजद आणि नीतिश कुमार यांचा जनता दल (संयुक्त) यांच्या महाआघाडीमध्ये फूट पाडावी लागेल. या पार्श्वभूमीवर, लालूप्रसाद यादव बिहारमध्ये सत्तेत येण्यानं ‘गुंडांचं राज्य’ प्रस्थापित झाल्याचा भाजपचा प्रचार सुरू आहे, त्याला खतपाणी पुरवण्याच्या दृष्टीनं लालूप्रसाद व त्यांच्या कुटुंबियांवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप लाभदायक ठरले आहेत. ‘स्वच्छ सरकार’चं आश्वासन दिलेल्या नीतिश कुमार यांनाही अवघड परिस्थितीत टाकण्यासाठी हे चौकशीसत्र पूरक ठरलं आहे. भाजपनं २०१४च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मोदींना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून उभं करण्याचं ठरवल्यानंतर कुमार यांनी १७ वर्षांची आघाडी तोडून रालोआतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. सध्या नीतिश कुमार यांना पुन्हा रालोआकडं आकर्षित करून बिहारमधील महाआघाडी कोलमडवण्यासाठी भाजप प्रयत्नशील आहे. राष्ट्रापतीपदाच्या निवडणुकीत कुमार यांनी सत्ताधारी पक्षाला पाठिंबा दिल्यामुळं भाजपच्या प्रयत्नांना यश येत असल्याचं भासत असलं तरी ही प्रक्रिया उलटीही फिरू शकते.

लालूप्रसाद यादव हे मुरलेले राजकारणी आहेत. इतर अनेक घडामोडींसोबतच चारा घोटाळ्याची मानहानी सहन करूनही ते पुन्हा बिहारच्या राजकारणावर प्रभुत्व गाजवण्याच्या स्थानी येऊन पोचले आहेत. त्यांच्या ग्राम्य प्रेरणा, प्रामाणिकपणा आणि चिकाटी हे सर्व गुण बिहारमधील ग्रामीण मतदारवर्गाशी जोडून घेणारे आहेत आणि यामुळंच अनेक वादळांना तोंड देऊनही लालूप्रसाद टिकून आहेत. भाजपनं त्यांच्याविरोधात उघडलेल्या आक्रमक सूडमोहिमेचा विपरित परिणाम होण्याचीही मोठी शक्यता आहे. सीबीआयनं छापे टाकल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना लालूप्रसाद यांनी आपल्या विरोधकांना इशारा देताना सांगितलं की, भाजप व मोदी यांच्या सांप्रदायिकतावादी भूमिकेविरोधात आपण आपलं काम सुरूच ठेवू, मग त्यातून आपलं राजकीय अस्तित्त्व पणाला लागलं तरी हरकत नाही. या निर्धाराचा शेवट कदाचित लालूप्रसाद यांची राजकीय कारकीर्द खरोखरंच संपुष्टात येण्यामध्ये होऊ शकतो. परंतु, विरोधकांपेक्षा वरचढ ठरायचं असेल तर लालूप्रसाद यांनी २०१५च्या निवडणुकीतील आश्वासनानुसार सक्रिय व्हायला हवं. सांप्रदायिकतावादाविरोधातला लढा रस्त्यावर उतरून लढायला हवा, हा लढा बिहारबाहेरही नेऊन संयुक्त विरोधी पक्षांच्या सोबतीनं लढला जायला हवा.