ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

हरित लवादाच्या स्वातंत्र्याचा संकोच

विद्यमान सरकारसाठी राष्ट्रीय हरित लवाद खूप त्रासदायक ठरत आहे का?

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

आपल्या विस्तृत राजकीय, सामाजिक व आर्थिक उद्देशाच्या आड येणाऱ्या संस्थांना ताब्यात घेण्याचा किंवा या संस्थांना शक्तिविहीन करून टाकण्याचा नरेंद्र मोदी सरकारचा झपाटा पाहिला तर राष्ट्रीय हरित लवाद लवकरच या सरकारचं लक्ष्य ठरल्यास नवल वाटू नये. ‘राष्ट्रीय हरित लवाद अधिनियम, २०१०’अन्वये स्थापन झालेल्या या संस्थेनं पर्यावरणाचं संरक्षण, वन व नैसर्गिक स्त्रोतांचं संवर्धन, पर्यावरणविषयक कायदेशीर अधिकारांची अंमलबजावणी, आणि पर्यावरणीय हानीमुळं मालमत्तेची हानी सहन केलेल्या लोकांना भरपाई व दिलासा देणं अशा संदर्भातील प्रकरणांत कार्यवाही करणं अपेक्षित आहे. पर्यावरणविषयक प्रकरणांची सुनावणी वेगानं व्हावी आणि आवश्यक तज्ज्ञता असलेल्या व्यक्ती या प्रक्रियेत सहभागी असाव्यात, या उद्देशानं ही संस्था स्थापन करण्यात आली होती. केवळ सर्वोच्च न्यायालय या लवादाच्या निर्णयाच्या विरोधी निकाल देऊ शकतं. त्यामुळं विकासात्मक प्रारूप अमलात आणायची घाई झालेल्या सरकारसाठी पर्यावरणविषयक प्रश्नांबाबत स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकणारा हरित लवाद अडचणीचा ठरणं ओघानंच आलं.

मे २०१४मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर काही महिन्यांमध्येच अशी चर्चा सुरू झाली होती की राष्ट्रीय हरित लवादाची सूत्रं हाती घेण्याच्या दृष्टीनं आता पावलं टाकली जातील. राष्ट्रीय हरित लवाद अधिनियमाला दुबळं करण्याची थेट कृती झाली नसली, तरी ‘वित्त अधिनियम, २०१७’च्या मार्गानं केलेले बदल हेच करत आहेत. या कायद्यातील तरतुदी विविध लवादांना लागू होणार आहेत आणि त्यात राष्ट्रीय हरित लवादाचाही समावेश आहे. हरित लवादांसारख्या लवादांच्या सदस्यांची पात्रता आणि सेवाविषयक अटींमध्ये काही महत्त्वाचे बदल ‘वित्त विधेयक, २०१७’नं केले आहेत. सध्याच्या तरतुदींनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त अथवा विद्यमान न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती असा अनुभव असलेल्या व्यक्तीलाच राष्ट्रीय हरित लवादाचा अध्यक्ष नेमता येतं. थोडक्यात, हरित लवादाचा अध्यक्ष न्यायिक बाबींसंदर्भात अनुभवी असणं गरजेचं असतं. परंतु, नवीन नियमांनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदासाठी पात्र ठरणारी कोणीही व्यक्ती या लवादाचं अध्यक्षपद स्वीकारू शकते. त्यामुळं, एखाद्या उच्च न्यायालयात दहा वर्षं वकील म्हणून कार्यरत असलेली व्यक्ती, तांत्रिकदृष्ट्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश बनण्यासाठी पात्र ठरत असल्यानं हरित लवादाचा अध्यक्षही बनू शकते. शिवाय, सध्या राष्ट्रीय हरित लवादाचे सदस्य निवडण्याचं काम सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखालची समिती करत असे. भविष्यात मात्र ही निवड सरकारी अधिकाऱ्यांमार्फत होणार आहे. या बदलांचा दीर्घकालीन परिणाम लवादाच्या निर्णयांच्या गुणवत्तेवर होईल, कारण न्यायिक अनुभव असलेले वरिष्ठ न्यायाधीश या प्रक्रियेत सहभागी नसतील. यातून लवादाच्या स्वातंत्र्याबाबतही तडजोड केली जाईल. या लवादाला अनेकदा केंद्रातील आणि राज्यांमधील सरकारांच्या कृतींचं मूल्यमापन करावं लागतं, त्यामुळं विद्यमान सरकारच्या दृष्टीनं लवादाचं स्वातंत्र्य संकुचित होणं आवश्यकच ठरतं.

नरेंद्र मोदी यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर परिणामकारक निर्णय देण्याची क्षमता राष्ट्रीय हरित लवादानं आधीच दाखवून दिली आहे, अशा वेळी लवादाच्या स्वातंत्र्याचा संकोच होण्याची शक्यता दुःखद आणि उपहासात्मक ठरते. गंगा नदीच्या प्रदूषणाबाबत पर्यावरण कार्यकर्ते एम.सी. मेहता यांनी १९८५ साली जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या प्रत्युत्तरादाखल १९८६ साली गंगा कृतियोजनेची पहिल्या टप्प्यातील अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. यामध्ये गंगा नदीचा प्रवाहमार्ग असलेल्या उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल या राज्यांमधील २५ शहरांचा समावेश होता. १९९३ साली दुसऱ्या टप्प्यातील अंमलबजावणी सुरू झाली आणि त्यात यमुना, दामोदर व महानदी यांसारख्या गंगेच्या उपनद्यांचा समावेश होता. मेहतांच्या याचिकेवरून सुरू झालेला खटला दीर्घ काळ सुरू राहिला, आणि गंगा कृतियोजनेनं नदीच्या प्रदूषणावर काही वरवरचे उपाय तेवढे केले. २०१५ साली मोदी सरकारनं ही योजना ‘नमामि गंगे कार्यक्रम’ या नावानं पुन्हा सुरू केली आणि नदीसफाईसाठी पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता (२०१५-२०) तब्बल २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. यातील सात हजार कोटी रुपयांपेक्षा थोडी जास्त रक्कम आत्तापर्यंत खर्चही झाली आहे, पण प्रत्यक्षात गंगेच्या सफाईबाबत फारशी प्रगती झालेली नाही.

सर्वोच्च न्यायालयानं २०१४ साली एम.सी. मेहता यांचा खटला राष्ट्रीय हरित लवादाकडे हस्तांतरित केला. या खटल्यात लवादानं दिलेला निकाल ‘मैलाचा दगड’ ठरणारा असल्याचं म्हटलं जातं आहे. गंगा नदी साफ करण्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले असले, तरी ‘गुणवत्ता किंवा इतर कोणत्याही निकषावर गंगा नदीचा दर्जा सुधारलेला नाही आणि ती अजूनही गंभीर पर्यावरणीय समस्या बनून राहिली आहे’, असं निरीक्षण लवादानं निकालावेळी नोंदवलं. नदीपासून दोन्ही बाजूंना १०० मीटरच्या अंतरापर्यंत कोणतंही बांधकाम करू नये, नदीतीरापासून दोन्ही बाजूंना ५०० मीटर अंतरापर्यंत कोणताही कचरा टाकू नये आणि नदीच्या पात्रात कित्येक दशकांपासून सांडपाणी सोडणारे कानपूरमधील चामड्याचे कारखाने दोन आठवड्यांमध्ये हलवावेत, असे आदेश लवादानं दिले. ही निरीक्षण नदीच्या एका टप्प्यापर्यंतच्या प्रवाहाबद्दलची आहेत. पाच राज्यांमधून वाहात बंगालच्या उपसागराला मिळणाऱ्या नदीच्या विविध भागांमधील प्रवाहाकडे पद्धतशीररित्या लक्ष देण्याचा विचार न्यायालय करतं आहे.

या निर्णयाच्या रूपानं झालेला न्यायिक हस्तक्षेप स्पष्ट स्वरूपाचा आहे आणि त्याला देखरेख यंत्रणेचा आधार देण्यात आलेला आहे. या यंत्रणेवर न्यायालयाचं लक्ष असणार आहे. पूर्वीसारखी ही प्रक्रिया सुस्त राज्य सरकारांच्या अखत्यारित राहाणार नाही. बदल घडवायचा असेल तर अशा कृती सकारात्मक ठरू शकतात. खासकरून पर्यावरणीय समस्यांच्या बाबतीत अशा स्वतंत्र लवादाची आवश्यकता निकडीची आहे. स्वतंत्र ‘हरित’ न्यायालयाच्या लाभांविषयी पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी हा निर्णय मोदी सरकारला भाग पाडतो का, ते येत्या काळात स्पष्ट होईल.

Updated On : 13th Nov, 2017
Back to Top