घरकामगारांविरोधातील पूर्वग्रह

नोएडामधील उच्चउत्पन्न गटातील लोक राहात असलेल्या एका गृहसंकुलामध्ये घरकामगार आणि त्यांचे रोजगारदाते यांच्यात १२ जुलै रोजी वाद झाला. हा वाद नंतर वाढत जाऊन त्याचं रूपांतर वर्गकलहामध्ये झालं आहे आणि त्याला मुस्लीमविरोधी भावनांची किनारही आहे. महागुन मॉडर्न सोसायटीमध्ये मोलकरणीचं काम करणारी २७ वर्षीय ज़ोहरा बिबी दिवसभराचं काम करून जवळच असलेल्या झोपडपट्टीमधल्या तिच्या घरी नेहमी जाते तशी त्या दिवशी पोचलीच नाही, इथपासून हा घटनाक्रम सुरू झाला. या सर्व घडामोडींमध्ये पोलीस आणि सरकार यांनी घरकामगारांविरोधात स्पष्ट पूर्वग्रह दाखवून दिला. ज़ोहरा बिबी यांच्या पतीने रात्री पोलिसांच्या हेल्पलाइन क्रमांकावर फोन केल्यानंतर या दोन हजार फ्लॅटच्या सोसायटची पोलिसांनी ओझरती तपासणी केली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी ज़ोहरा यांच्याबाबत चौकशी करण्यासाठी सोसायटीच्या गेटवर जमा झालेल्या झोपडपट्टीवासीयांच्या गटाशी चर्चा करतानाही पोलिसांनी असंवेदनशीलता दाखवली. यातून दंगलसदृश परिस्थिती निर्माण झाली. सुरुवातीची सोसायटीची तपासणी पोलिसांनी किमान प्रामाणिकपणा दाखवत केली असतील, तर ही समस्या इतकी चिघळली नसती. अशाच प्रकारे एखाद्या बेपत्ता इसमाविषयी फोन करणारी व्यथित व्यक्ती उच्चभ्रू पार्श्वभूमीची असती, तर पोलिसांनी अशाच प्रकारे कार्यवाही केली असती का?

या प्रकरणात रोजगारदाते सोसायटीनिवासी आणि बिल्डर यांनी दाखल केलेल्या तीन तक्रारींबाबत पोलिसांनी वेगानं कार्यवाही केली, आणि झोपडपट्टीमधील १३ लोकांना अटक केली. परंतु आपल्या रोजगारदात्यांनी आपल्याला मारहाण केल्याची तक्रार ज़ोहरा बिबी यांनी केल्यावरही त्याबाबतचा तपास मात्र पुढं सरकला नाही. यावरून पोलीस कुठल्या बाजूला उभे आहेत हे स्पष्ट होतं. याहून जास्त निलाजरेपणा दाखवत स्थानिक खासदार आणि केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री महेश शर्मा यांनी न्यायाधीश असल्याप्रमाणे या प्रकरणात निवाडाच जाहीर केला. सोसायटीतील रहिवाशांची काहीही चूक नाही, आणि अटक झालेल्या झोपडपट्टीवासियांना पुढील कितीतरी वर्षांमध्ये जामीनही मिळणार नाही अशी तजवीज आपण करू, असं शर्मा म्हणाले. त्यांनी घरकामगारांशी संवादही साधला नाही. केवळ सोसायटीवासियांशी बोलताना ते म्हणाले, “या देशातील कोणालाही कायदा आणि सुव्यवस्था स्वतःच्या हातात घेण्याचा अधिकार नाही.” भारतीय जनता पक्षाचं सरकार तीन वर्षांपूर्वी सत्तेत आल्यापासून हिंदुत्ववादी गटांशी संलग्न असलेले जमाव मुस्लिमांवर हल्ले करून त्यांचे खूनही पाडत आहेत, याचा या मंत्रिमहोदयांना बहुधा विसर पडला असावा.

यानंतर सोसायटीवासियांच्या एका मोठ्या गटानं आणि पोलीस व सरकार यांनी घरकामगारांना धमकावण्याचाही प्रयत्न केला. वर्गसत्तेची प्रतिक्रिया कशी असते हे यातून दिसून आलं. झोपडपट्टीला लागून असलेली अनेक दुकानं नोएडा नागरी प्रशासनानं पाडली. स्थानिक रहिवाशांची ही दुकानं सरकारच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून बांधण्यात आल्याचा दावा प्रशासनानं केला. सध्या देशात मुस्लीम असणं किंवा मुस्लीम असल्यासारखं दिसणं हे एखाद्या व्यक्तीला दोषी ठरवण्यासाठी पुरेसं आहे, हा सामाजिक पूर्वग्रह पोलिसांच्या या प्रकरणातील कार्यवाहीतही दिसून आला. महागुन सोसायटीमधील सुमारे सहाशे घरकामगारांपैकी बरेच जण पूर्व बंगालातून आलेले आहेत, त्यामुळं या पूर्वग्रहाला असलेली आणखी एक किनार कार्यरत झाली. बांग्लादेशातील बेकायदेशीर स्थलांतरित असल्याचा आरोप टांगत्या तलवारीसारखा या लोकांच्या डोक्यावर कायम टांगता असतो. या प्रकरणातही हेच घडलं- झोपडपट्टीवर छापे टाकत पोलिसांनी रहिवाशांना त्यांची भारतीय असल्याची ओळख सिद्ध करण्यास सांगितलं. झोपडपट्टीवासियांच्या भारतीयत्वाचा मुद्दा सोसायटीसोबतच्या संघर्षापूर्वी उपस्थित झाला नव्हता.

देशातील सुमारे दोन कोटी घरकामगारांच्या अधिकारांची दखल घेणारा सर्वांगीण स्वरूपाचा कायदा करणं निकडीचं आहे, हे या घटनेच्या निमित्तानं अधोरेखित झालं. असंघटित क्षेत्रातील सर्वांत धोकाग्रस्त अवकाशात हे लोक काम करत असतात, कारण यात बहुतांश स्थलांतरित महिला असतात. या संदर्भात कायदा झाला तर त्यातून घरगुती कामाला श्रम म्हणून मान्यता मिळेल आणि समाजात घरकामाचं जे अवमूल्यन होतं त्यावरही अंशतः उपाय साधला जाईल. आत्तापर्यंत सरकारांनी या संबंधीच्या धोरणांचे मसुदे तयार केले असले, तरी अजून त्यातून कायदा निर्माण झालेला नाही. कमी वेतन, जास्तीचं काम, कामाचा लांबणारा कालावधी, अशा प्रकारची रचनात्मक पिळवणूक घरकामगारांना नियमितपणे सहन करावी लागते. शिवाय, रोजगारदात्यांनी घरकामगारांना डांबून ठेवल्याच्या आणि मारहाण केल्याच्या घटनाही भीतीदायक नियमितपणे प्रकाशात येत आहेत. हे कामगार बंद दरवाज्याआड काम करतात, त्यामुळं त्यांच्यासमोरचे धोके आणखीच वाढत जातात.

देशातील अर्ध्या राज्यांनी घरकामगारांना किमान वेतन अधिनियमाच्या कक्षेत आणले आहे, त्यामुळं त्यांचं वेतन, कामाचे तास आणि सुट्ट्या यांचं नियमन झालं आहे. परंतु नोएडा ज्या राज्यात येतं ते उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली, मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये अजूनही या घरकामगारांना कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आलेलं नाही. अर्थात, किमान वेतन अधिनियमही अतिशय अपुऱ्या व्याप्तीचा कायदा आहे. उदाहरणार्थ, घरकामगारांना व रोजगारदात्यांना कोणत्याही अधिकारीसंस्थेकडं नोंदणी करण्याची गरज या कायद्यानं नोंदवलेली नाही. दोन्ही बाजूंनी कंत्राटाशी बांधिलकी राखली जाते आहे की नाही, यावर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि संघर्षाच्या वेळी निवाडा करण्यासाठी अशी नोंदणी महत्त्वाची ठरेल. राष्ट्रीय कायद्यानं कामगारांच्या सुरक्षेचा विचार करायला हवा, त्यांना निकडीच्या वेळी आरोग्यविषयक सहाय्य मिळेल याची तजवीज व्हायला हवी आणि इतरही अनेक गोष्टींसोबतच त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचीही सोय असायला हवी. केरळ व तामीळनाडूसारख्या काही राज्यांमध्ये घरकामगारांसाठी असलेल्या कल्याणकारी मंडळांद्वारे असे प्रयत्न केले जातात, परंतु त्यांना अत्यल्प निधी उपलब्ध असतो त्यामुळं त्यांचे प्रयत्न फारसे परिणामकारक ठरत नाहीत. घरकामगार पुरवून नफा कमावणाऱ्या काही मध्यस्थ संस्थाही आता निर्माण झाल्या आहेत, त्यात मुलांनाही कामाला जुंपलं जात असल्याचं संशय आहे; या संस्थांचं नियमनही राष्ट्रीय कायद्याद्वारे व्हायला हवं.

नोएडातील ताज्या संघर्षावरून दिसतं त्यानुसार, या कामगारांची अतिशय वाईट कार्यपरिस्थिती आणि कामाच्या अटी सुधारण्यासाठी कायदा महत्त्वाचा असला तरी त्यातून केवळ सक्षम न्यायिक चौकट उपलब्ध होईल. या कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी होण्यासाठी घरकामगारांनी संघटित होणंही गरजेचं आहे, कारण त्यांचे रोजगारदाते आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या वरिष्ठ स्थानवरच असणार आहेत. भारतातील घरकामगार गेल्या दशभरामध्ये आधीच्या तुलनेत जास्त संघटित झाले आहेत, काही मोठ्या शहरांमध्ये त्यांच्या संघटनाही कार्यरत आहेत. परंतु हेही पुरेसे ठरणार नाही, कारण अनेक रोजगारदाते सरंजामशाही वृत्तीचे असतात, ते घरकामगारांना गुलाम मानतात. अशा वेळी मालक आणि गुलाम यांच्यातील संबंध कायद्यानं नाही तर सामाजिक व्यवस्थेद्वारे आखले जातात. या सामाजिक व्यवस्थेमध्ये नीच स्थानी जन्मल्यामुळं काही लोकांना इतरांची सेवा करणं एवढं एकच काम करण्याचे निर्देश दिले जातात. ही परिस्थिती बदलायलाच हवी.