ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

भारत, इस्राएल आणि वगळणुकीचं राजकारण

भारत, इस्राएल आणि वगळणुकीचं राजकारण

पॅलेस्टाइनवर सैनिकी ताबा ठेवणाऱ्या इस्राएलकडून विखारी विचार आयात करण्याचा हा प्रयत्न आहे का?

नैतिकता आणि ज्ञानावरील आपल्या मक्तेदारीबाबत प्रश्न विचारणाऱ्या कोणाचाही धिक्कार करण्यासाठी सार्वजनिक मंचाचा वापर करण्याची सवयच इस्राएलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्यहू यांनी लावून घेतली आहे. अलीकडंच, गाझा पट्टीत कोंडलेल्या लोकांना सहकार्य देणाऱ्या आयर्लंड सरकारच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना नेतान्यहू यांनी उपदेशाचे डोस पाजले होते. त्यापूर्वी एकदा, ‘ब्रेकिंग द सायलेन्स’ या इस्राएली सेनाधिकारांच्या गटाशी बैठक असल्याचं कारण देऊन नेतान्यहू यांनी इस्राएलमध्ये आलेल्या जर्मन परराष्ट्र मंत्र्यांना भेटायला फटकळपणे नकार दिला होता. ‘ब्रेकिंग द सायलेन्स’ हा गट पॅलेस्टाइनवर ताबा ठेवताना घडणाऱ्या सततच्या गुन्ह्यांच्या नोंदी ठेवण्याचं काम करतो.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इस्राएलमध्ये गेले असताना मात्र असा धडा शिकवायची काहीही नेतान्यहू यांना भासली नाही. तेल अवीवमध्ये बेन गुरिऑन विमानतळावरच्या धावपट्टीवर एकमेकांना आलिंगन दिल्यापासून या दोन पंतप्रधानांनी पूर्ण दौऱ्यामध्ये उत्तम सौहार्दाचं प्रदर्शन केलं. यानंतर झालेल्या सुखी संवादामध्ये पॅलेस्टाइनचा एकदाही उल्लेख झाल्याचा पुरावा नाही, किंवा वेस्ट बँक वा गाझा इथं दोहोंपैकी कोणी नजरही टाकली नाही. दौऱ्याच्या अखेरीला प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या २२ परिच्छेदांच्या संयुक्त निवेदनातील २०व्या परिच्छेदामध्ये एका ओळीत पॅलेस्टाइनचा ओझरता उल्लेख केलेला होता.

Dear reader,

To continue reading, become a subscriber.

Explore our attractive subscription offers.

Click here

Updated On : 13th Nov, 2017

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top