ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

उन्मादाचं राजकारण

गोरखालँडचा प्रश्न सोडवण्यासाठी पश्चिम बंगाल सरकारनं राजकीय संवादाची प्रक्रिया सुरू करायला हवी.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

सक्रिय लोकशाहीची प्रक्रिया राजकारणातील जनतेच्या सहभागातून उगम पावत असते. परंतु उन्माद मात्र लोकशाहीला धोकादायक असतो. लोकशाही राजकारणासाठी माहीतगार नागरिक असावे लागतात. याउलट उन्मादानं अविचारीपणा फोफावतो. सध्या भारतीय राजकारणाला चालना देणारे कळीचे शब्द उन्मादाचेच आहेत. गोहत्या, लव्हजिहाद, काळा पैसा आणि त्याउपर ‘फुटीरतावाद’ असे हे सध्या जोरकसपणे वापरात असलेले शब्द आहेत. राजकीय स्वायत्ततेच्या दाव्यांविषयी खुल्या मनानं चर्चा करण्याची शक्यताही ‘फुटीरतावाद’ या शब्दानं नाकारली जाते. पश्चिम बंगालमधील दार्जिंलिंग जिल्ह्यात सध्या सुरू असलेला संघर्षही लोकशाही संवादाचा अवकाश आकुंचन पावल्याचंच सिद्ध करतो आहे.

आठ जून रोजी पश्चिम बंगालच्या मंत्रिमंडळाची बैठक दार्जिलिंगमध्ये होत असताना गोरखा जनमुक्ती मोर्चा या संघटनेनं प्रचंड मोठ्या निदर्शनांचं आयोजन केलं होतं. गेल्या ४५ वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच राज्याच्या मंत्रिमंडळाची बैठक या पहाडी शहरात होत होती. राज्यभरातील शाळांमध्ये बंगाली भाषा अनिवार्य करण्याचा ममता बॅनर्जी यांचा निर्णय या निदर्शनांना निमित्त देणारा ठरला. वास्तविक, हा निर्णय नेपाळीभाषकांचं प्रभुत्व असलेल्या पहाडी प्रदेशामध्ये लागू होणार नाही, असं बॅनर्जी यांनी दार्जिलिंगमधील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपूर्वीच स्पष्ट केलेलं होतं. परंतु भाषेच्या प्रश्नानं तोपर्यंत गोरखालँडच्या मागणीचं पुनरुज्जीवन केलं होतं. याला सरकारनं सशस्त्र बळानं प्रत्युत्तर दिलं. निदर्शनं दडपण्यासाठी पोलीस आणि निमलष्करी दलांसोबतच सैन्यालाही पाचारण करम्यात आलं.

पश्चिम बंगालच्या ‘प्रादेशिक ऐक्या’साठी सशस्त्र हस्तक्षेप गरजेचा होता, असा युक्तिवाद तृणमूल काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारनं केला. यातून लोकउन्मादानं उसळी खाल्ली. आक्रमक बंगाली अस्मिता असलेल्यांनी दार्जिलिंगची तुलना घाईगडबडीनं काश्मीरशी करून टाकली. ही दोन्ही ‘फुटीरतावादा’ची उदाहरणं असल्याचं सांगण्यात आलं. काश्मीरमधील स्वयंनिर्णयाची चळवळ स्वतंत्र राष्ट्रीयत्वासाठीची आहे, तर गोरखालँडची चळवळ भारतामध्येच स्वायत्त राज्यासाठीची आहे, ही स्पष्ट वस्तुस्थितीही या उन्मादामध्ये झाकोळली गेली. या सहेतूक विसराळूपणाला कोलकात्यामधील प्रसारमाध्यमांनी आणखी चालना दिली. काश्मीरमधील आंदोलनावर पोलादी कठोरपणे कारवाई करणारं केंद्र सरकार उत्तर बंगालमधील हिंसाचार नियंत्रणात आणण्यासाठी काहीच करत नाही हा केंद्र सरकारचा ‘दुटप्पीपणा’ आहे, अशी टीका माध्यमांमधील प्रभावशाली घटकांनी केली. हे तर्कदुष्ट युक्तिवाद आहेत. लोकचळवळींना क्रूरपणे दडपल्यास त्यांना तात्पुरतं थोपवलं जातं, पण मूळ मुद्दा मात्र सुटत नाही, हा मुद्दा सामूहिकरित्या दुर्लक्षिण्याची आपली सवय यातून टिकून राहाते.

गोरखा जनमुक्ती मोर्च्याच्या दाव्यांचं मूल्यमापन केल्याशिवाय सरकारनं त्या मागण्या कराव्यात, असं नाही. या चळवळीद्वारे वांशिक-भाषिक अस्मितेला चेतवण्याचा प्रयत्न आहे आणि अशा अस्मितेचा आधार तपासणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. इतिहासज्ञ लिओनेल कॅप्लान म्हणतात त्याप्रमाणे, ‘गोरखा’ (किंवा ‘गुरखा’) या संज्ञेचं मूळ वसाहतवादी ‘लढाऊ वंशा’च्या सिद्धान्तामध्ये शोधता येतं. या सिद्धान्ताद्वारे सैनिकी भरतीसाठी विविध वांशिक-भाषिक समुदायांना ‘लढाऊ वंश’ या गटामध्ये एकत्र आणण्यात आलं. यातून या संज्ञेच्या वैधतेला तडा जातो का? सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक, वांशिक, राष्ट्रीय- अशा सर्वच सामुदायिक ओळखी/अस्मिता निःसंशयपणे ऐतिहासिक स्वरूपात उत्पादित झालेल्या असतात. आज आपण ज्या ओळखींशी जोडून घेतो त्यातील अनेकांची घडण तर वसाहतवादी संपर्कातून झालेली आहे. बंगाली भद्रलोकांची अस्मिता (ही उघडपणे ब्रिटनमधील व्यावसायिक मध्यवर्गांच्या धर्तीवर आधारलेली होती) वैध ठरत असेल, तर या भद्रलोकांच्या उत्तर बंगालमधील राजकीय वर्चस्वाला आव्हान देणाऱ्या गोरखा अस्मितेला वैध का मानू नये?

वास्तविक, गोरखा जनमुक्ती मोर्चा कोणाचं प्रतिनिधित्व करू इच्छितो आणि कोणाला वगळतो, हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. गोरखा हे कोणत्याही अर्थी उत्तर बंगालातील एकमेव वांशिक गट नाहीत. इतर वांशिक गटांचं प्रतिनिधित्व गोरखा जनमुक्ती मोर्चा किती प्रमाणात करतो? शिवाय, दार्जिलिंगमध्ये गोरखा बहुसंख्याक आहेत, परंतु गोरखालँडमध्ये सिलिगुडी शहरासह इतरही पहाडी व मैदानी प्रदेशांचा समावेश करण्याची मागणी गोरखा जनमुक्ती मोर्चानं केलेली आहे. या प्रस्तावित राज्यातील गोरखेतर समुदायांना कशा प्रकारे सामावून घेतलं जाईल, या प्रश्नाचं उत्तर गोरखा जनमुक्ती मोर्चानं द्यायला हवं. परंतु हे खुल्या लोकशाही संवादातूनच शक्य आहे. ‘प्रादेशिक ऐक्या’चा उन्मादी बचाव करत किंवा बळाचा वापर करून हे घडणार नाही.

पश्चिम बंगालच्या प्रादेशिक ऐक्याबाबतची निष्ठा वारंवार उघडपणे दाखवत राहिल्यास तृणमूल काँग्रेसला राज्यात इतरत्र पाठिंबा कमावता येईल, या विश्वासापोटी राज्य सरकार सातत्यानं बळाचा वापर करतं आहे. बंगालच्या १९०५ आणि १९४७ या वर्षांमधल्या फाळणीच्या स्मृतींपासून गोरखालँड चळवळीचं भूत या राज्याच्या मानगुटीवर कायम आहे. राज्याच्या ‘विच्छेदना’च्या कोणत्याही मागणीबाबत अजिबात तडजोड न करण्याची आपली भूमिका आहे, असं दाखवत स्वतःची बंगाली सांस्कृतिक अस्मितेचा पाठीराखा ही प्रतिमा ठसवण्याचा तृणमूल काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. पश्चिम बंगालच्या राजकारणात पाय पसरवण्यासाठी हिंदुत्वाचा वापर करण्याची व्यूहरचना भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आखत आहे, त्याला प्रतिकार करण्याचाही तृणमूलचा प्रयत्न यातून दिसतो.

राजकीय अशांततेमुळं उत्तर बंगालातील आर्थिक जीवन ठप्प झालं आहे. तरीही, या घडामोडींमधून तृणमूल काँग्रेसला निवडणुकांमध्ये अल्पकालीन लाभ कदाचित होईल. (गोरखालँडच्या मागणीबाबत अशाच प्रकारची भूमिका घेतलेल्या) डाव्या आघाडीच्या सरकारप्रमाणे तृणमूल काँग्रेसलाही बंगाली सांस्कृतिक दुराभिमानाला चुचकारण्याचं महत्त्व माहीत आहे. या मुद्द्यावरील भाजपची दोलायमान भूमिकाही सूचक आहे. आधी भाजपनं गोरखालँड चळवळीविषयी सहानुभूती व्यक्त केली होती. परंतु, बंगालच्या राजकारणासंदर्भातील पक्षाच्या आकांक्षा वाडीला लागल्यानंतर या भूमिकेनं निरनिराळी वळणं घेतली. भाजपच्या दार्जिलिंग शाखेनं गोरखालँडच्या मागणीला समर्थन दिलं आहे; पश्चिम बंगाल राज्य शाखेनं या मागणीला विरोध केला आहे; तर केंद्र सरकारनं आंदोलन चिरडण्यासाठी सैनिकी मदत पुरवली आहे. या गुंतागुंतीमध्ये आणखी भर टाकत सिक्कीमचे मुख्यमंत्री पवनकुमार चमलिंग यांनी गोरखालँडला उघडपणे समर्थन दिलं आहे. परंतु, अखेरीस ‘फुटीरतावादा’वरून जनउन्मादाला खतपाणी घालणं आपल्या लोकशाहीच्या आरोग्यालाच घातक ठरणार आहे.

संवाद सुरू न करण्याचं कारण देताना दोन्ही बाजूंकडून हिंसाचाराचा वापर अनेकदा केला जातो. वातावरण शमवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर आहे. संपूर्ण पश्चिम बंगालनं लोकशाही मार्गानं निवडून दिलेल्या मुख्यमंत्री म्हणवणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांनी जनउन्मादाचं राजकारण खेळण्याऐवजी राजकीय संवादाची प्रक्रिया सुरू करायला हवी. 

Updated On : 13th Nov, 2017
Back to Top