ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

तुरुंगाआडचं स्वातंत्र्य

महिला कैद्यांना पितृसत्ताक पूर्वग्रहांची झळ सहन करावी लागते.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

मुंबईतील भायखळा इथल्या महिला तुरुंगामध्ये २४ जून रोजी एका ३८ वर्षीय कैद्याचा मृत्यू झाला. यातून भारतातील सर्वच तुरुंगांची दुरवस्था आणि खासकरून महिला कैद्यांना व आरोपींना सहन करावं लागणारं लिंगभावाधारित क्रौर्य हे मुद्दे पुन्हा प्रकाशात आले. अपुऱ्या कर्मचारीवर्गामुळं वॉर्डनचं काम देण्यात आलेल्या मंजुळा शेट्टे यांनी आपल्या बराकीतील इतर कैद्यांना अपुऱ्या प्रमाणात अंडी व ब्रेड दिले जात असल्याबद्दल महिला तुरुंगाधिकाऱ्याशी वाद घातला, यानंतर शेट्टे यांना झालेल्या मारहाणीत त्यांचा मृत्यू झाला. सरकारी जे.जे. रुग्णालयातील डॉक्टरांनी केलेल्या शवविच्छेदनाच्या अहवालात म्हटल्यानुसार शेट्टे यांच्या शरीरावर मुक्या माराच्या अनेक खुणा होत्या आणि त्यांचा मृत्यू मारहाणीमुळंच झाला. पोलिसांनी दाखल केलेल्या प्राथमिक माहिती अहवालामध्ये एका सहकैद्याची प्रत्यक्षदर्शी साक्ष नोंदवण्यात आली आहे. शेट्टे यांना तुरुंगाच्या कर्मचाऱ्यांनी क्रूरपणे मारहाण केलीच, शिवाय तीन महिला हवालदारांनी त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचारही केले, असं या साक्षीत म्हटलं आहे. या संदर्भात तुरुंगातील सहा कर्मचाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आला असला, तरी कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही.

तुरुंगाआड जिणं जगत असलेल्या महिलांना समाजाबरोबरच त्यांच्या कुटुंबीयांकडून आणि तुरुंगातील कर्मचाऱ्यांकडून अतिशय घृणास्पद पितृसत्ताक पूर्वग्रहांचा सामना करावा लागतो. महिला तुरुंगवासींबाबत भारतीय कुटुंब अधिक कठोरपणे वागतात आणि क्षमाशीलता दाखवत नाहीत, परिणामी त्यांचे निकटवर्तीयांकडून त्यांच्या फारशा भेटीगाठीही घेत नाहीत, त्यांना कायदेशीर सहाय्य मिळवण्यासाठी कुटुंबाकडून फारशी आर्थिक मदतही होत नाही (बहुतांश महिला कनिष्ठ आर्थिक स्तरातील असतात), असं संशोधन-अभ्यासांमधून दाखवून देण्यात आलं आहे. त्यामुळं त्यांना अत्याचाराबद्दल वाच्यता करणंही अशक्य बनत जातं आणि टाकून देण्यात आलेल्या या महिला तुरुंगातील कर्मचाऱ्यांच्या कृपेवर अवलंबून राहातात.

देशभरातील बहुतांश तुरुंग मर्यादेबाहेर कैदीसंख्या राखून आहेत, स्वच्छतेच्या सुविधांची परिस्थिती वाईट आहे आणि खाताही येणार नाही असं जेवण तिथं देतात, पण महिला कैद्यांची परिस्थिती याहून वाईट असते. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, २०१४ साली देशात १६,९५१ महिला कैदी होत्या, आणि १,३९४ तुरुंगांपैकी २० तुरुंग पूर्णपणे महिलांसाठीचे आहेत. एकूण कैद्यांपैकी ११ हजारांहून थोड्या जास्त संख्येनं महिलांच्या प्रकरणांची सुनावणी सुरू आहे. बहुतांश स्त्रिया १८-५० वर्षे वयोगटातील आहेत. अनेक सरकारी समित्यांनी तुरुंगांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी शिफारसी केल्या असल्या, तरी या सुधारणांचा मुख्य भर पुरुष कैद्यांवर होता. महिलांच्या विशिष्ट गरजांकडं पुरेसं लक्ष देण्यात आलेलं नाही. उदाहरणार्थ, महिला कैद्यांना मासिक पाळीच्या वेळी प्राथमिक सुविधा पुरवणं गरजेचं असतं. गरोदर महिला व स्तनपान देणाऱ्या महिलांच्याही भिन्न गरजा असतात. या गरजांचा विचार झालेला नाही. महिला कैदी आजारी पडल्यावर औषधांसाठी त्या बहुतेक वेळा कुटुंबियांवर आणि मैत्रिणींवर विसंबून असतात. अनेक महिला कैदी त्यांची मुलं सहा वर्षांची होईपर्यंत स्वतःसोबत ठेवू शकतात. त्यांना पोषणासाठी व शिक्षणासाठी अत्यल्प सुविधा उपलब्ध असतात, त्यामुळं वाईट परिस्थिती आणखी ढासळत जाते.

स्त्री व पुरुष दोन्हींचा समावेश असलेल्या सर्वसाधारण तुरुंगांमध्ये महिलांना स्वतंत्र विभागांमध्ये ठेवलं जातं, तिथं ग्रंथालयांसारख्या सुविधा क्वचितच असतात. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, एकूण महिला कैद्यांपेक्षा २५ टक्क्यांहूनही कमी संख्येनं महिला कर्मचारी वर्ग देशातील तुरुंगांमध्ये आहे. महिला कैद्यांच्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी भारत सरकारनं १९८८ साली न्यायमूर्ती कृष्ण अय्यर समितीची नियुक्ती केली. ‘महिला व बाल गुन्हेगारांना हाताळण्यातील विशेष भूमिका’ लक्षात घेता पोलीस दलामध्ये आणखी महिलांची भरती करावी, अशी शिफारस या समितीनं केली होती. परंतु, शेट्टे यांच्यावर महिला अधिकाऱ्यांनीच अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. पोलीस वा तुरुंग अधिकाऱ्यांचं लिंग त्यांच्या प्रशिक्षणाइतकं वा संवेदनावृद्धीइतकं महत्त्वाचं ठरत नाही. आपल्या कृतींबद्दल उत्तरादायी ठेवणारी यंत्रणाही तितकीच महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्रात केवळ महिलांसाठीचे दोन तुरुंग आहेत आणि देशातील महिलांसाठीचं पहिलं खुलं कारागृहही महाराष्ट्रात आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वसाधारणपणे पुरोगामी प्रतिमा असलेल्या या राज्यात इतर राज्यांच्या तुलनेत तुरुंगातील मत्यू ‘थोडेसे जास्त’ असतात, असं केंद्रीय गृहराज्य मंत्री किरेन रिज्जू यांनी २१ मार्च रोजी लोकसभेत सांगितलं. उत्तरादायी राखणारी यंत्रणा अस्तित्त्वात नसणं, हे यामागील कारण आहे.

सर्वसाधारणपणे तुरुंगांमधील सुधारणा आणि खासकरून महिला कैद्यांविषयीच्या सुधारणा कोणत्याही सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर नाहीत. तुरुंगांमध्ये बहुतेकदा अपुरा कर्मचारीवर्ग असतो आणि कैदी कल्याणासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या उमेदवारीवरच्या अधिकाऱ्यांची संख्याही अपुरी असते. विविध समस्यांवर उपाट काढण्यासाठी अभ्यागत मंडळाच्या (यामध्ये बिगरसरकारी संघटनांचे सदस्य असतात) नियमित बैठका घेण्याचा नियमही सहज मोडला जातो, कारण दंडात्मक कारवाईची कोणतीही भीतीच नसते. प्रश्न वा समस्या निर्माण झाल्या तरी तुरुंगाधिकारी व पोलीस यांच्याविरोधात क्वचितच तपासप्रक्रिया चालवली जाते.

शेट्टे यांच्या निष्ठूर हत्येचा तपास करून दोषींना शिक्षा व्हायला हवी. प्रसारमाध्यमं, नागरी समाज व न्यायव्यवस्था यांनी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्यांना उत्तदायी ठेवलं पाहिजे. न्यायमूर्ती कृष्ण अय्यर यांनी त्यांच्या एका निकालपत्रात (सुनील बात्रा विरुद्ध दिल्ली प्रशासन आणि इतर, १९७८) म्हटल्यानुसार: “तुरुंगाआडचं स्वातंत्र्य हा आपल्या घटनात्मक कराराचा भाग आहे... युद्धाची जबाबदारी केवळ सेनापतींवर सोडून चालत नाही, त्याचप्रमाणे कैद्यांचे मूल्यवान अधिकारही केवळ तुरुंगाधिकाऱ्यांच्या जबाबदारीवर सोडणं पुरेसं नाही”.

Updated On : 13th Nov, 2017
Back to Top