टीकाकारांची मुस्कटदाबी
एनडीटीव्हीसारख्या टीकात्मक आवाजांना लक्ष्य करून सरकार विशिष्ट संदेश देऊ पाहातं आहे.
सर्व सत्ताधीशांना अवतीभवती स्वतःचे भाट असलेले आवडतात. त्यामुळं शासनकार्य जास्त सुकर होतं. फक्त वरून घोषणा केल्या की बाकीचं काम भाटमंडळी स्तुतिसुमनं उधळून करत राहातात. अशा वेळी केवळ कोणी अविचारीच प्रश्न विचारण्याचं धाडस करतात, किंवा काही तर टीकाही करतात. अशा कृतीचे परिणाम काय होतील, हे त्यांना माहीत असतं. ही कल्पित परिस्थिती असल्यासारखं वाटत असलं, तरी भारतीय लोकशाही सध्या या कल्पित अवस्थेच्या जवळ जाऊन पोचली आहे. एकेकाळी चैतन्यशील असलेली आणि काही वेळा तर अरेरावी करणारी दूरचित्रवाणी वृत्तमाध्यमं नरेंद्र मोदी यांच्या तीन वर्षांच्या सत्ताकाळात या नेत्याचं एकसुरात समर्थन करणारी बनली आहेत. सरकारला जो काही थोडाफार विरोध होतो त्याची टिंगल उडवण्याचं काम ही माध्यमं करतात.
त्यामुळं एनडीटीव्हीसारखी वृत्तवाहिनी (तिच्यातही त्रुटी असल्या तरी) वेगळी उठून दिसते. एनडीटीव्हीचे संस्थापक-मालक प्रणोय व राधिका रॉय यांच्या आस्थापनांवर केंद्रीय अन्वेषण विभागानं (सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन: सीबीआय) ५ जून रोजी टाकलेले छापे भारतातील माध्यमस्वातंत्र्यांवरचा हल्ला असल्याचं मानावं का, याविषयी आतापर्यंत बराच वाद झडलेला आहेत. एनडीटीव्हीच्या आर्थिक व्यवहारांविषयीचा तपास २००९ सालापासून सुरू आहे, परंतु एका खाजगी बँकेशी असलेल्या या वृत्तवाहिनाच्या व्यवहारासंबंधी एका व्यक्तीनं केलेल्या तक्रारीचा तपास करण्यासाठी असे छापे टाकण्याची गरज सीबीआयला भासली, हे विशेष म्हणावं लागेल. शिवाय, छापे टाकण्याची वेळ आणि लक्ष्यस्थानी असलेली वृत्तवाहिनी यांमुळं अपरिहार्यपणे या कृतीच्या हेतूविषयी काही प्रश्न उपस्थित होतात.
विरोधकांना आणि माध्यमांना गप्प करण्यासाठी आधीच्या सरकारांनीही सीबीआयचा वापर केला, हे खरंच आहे, पण विद्यमान सरकार ज्या पद्धतीनं अशी पावलं उचलतं आहे त्यात विशिष्ट रचनासातत्य दिसतं. आपल्या विरोधकांच्या कथित वित्तीय गैरव्यवहारांवर लक्ष केंद्रीत करून सरकार दुहेरी उद्दिष्ट साध्य करू पाहतं: अशा कारवाईद्वारे विरोधकांची नाचक्कीही होते आणि त्याच वेळी अशा कारवाईची भीती असलेल्या इतर विरोधकांना चापही बसतो. विरोधी पक्षनेते, मानवाधिकार कार्यकर्ते, बिगरसरकारी संस्था वा माध्यमसमूह अशा विविध घटकांच्या बाबतीत ही पद्धत अवलंबली जाते आहे. माध्यमांच्या बाबतीत ही पद्धत जास्तच परिणामकारक ठरते, कारण आपण फक्त आर्थिक गैरव्यवहाराविषयी तपास करत आहोत असा कांगावा करत सरकारला माध्यमांच्या मालकांविरोधात कारवाई करता येते, आणि त्याच वेळी माध्यमस्वातंत्र्याशी आपली बांधिलकी असल्याचा दावाही सरकार करत राहू शकतं. शिवाय, हे समर्थन लोकांना सहज पटूनही जातं, कारण सरकारवर टीका करणारी माध्यमं अविश्वासार्ह आहेत किंवा खोटारडी आहेत किंवा त्यांचा काही ‘सुप्त हेतू’ आहे, अशी ठाम श्रद्धा लोकांमध्ये आधीच रुजवण्यात आलेली असते. सीबीआयनं छापे टाकण्याच्या काही दिवस आधी भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) प्रवक्त्यानं एनडीटीव्हीबद्दल केलेली विधानं याच स्वरूपाची होती.
माध्यमांच्या उद्योगक्षेत्रातील मालकांवर दबाव आणण्यासोबतच व्यक्तिगत पत्रकारांच्या मनात भीती बसवण्याची कलाही या सरकारला विशेषत्वानं साध्य झालेली आहे. हे छापे टाकण्यात आल्यानंतरच्या दिवशी ‘एनडीटीव्ही इंडिया’वरील अतिशय तल्लख कार्यक्रमात रवीश कुमार यांनी नोंदवल्यानुसार, आता राष्ट्रीय राजधानीतल्या आणि इतरही ठिकाणच्या पत्रकारांना स्वतःवर लक्ष ठेवलं जात असल्याची जाणीव आहे आणि ते भयग्रस्त आहेत. पत्रकार टीका करणारे असतील तर त्यांचे माहितीचे स्त्रोतही कमी केले जातात. सरकारी कामकाजाच्या वार्तांकनासाठी असे स्त्रोत अत्यावश्यक असतात, पण दिल्ली आणि काही राज्यांच्या राजधान्यांमध्येही सत्तेच्या भोवती भयसावट वाढत चाललं आहे. माध्यमांची मुस्कटदाबी करण्याची ही पद्धत थेट सेन्सॉरशिपइतक्याच परिणामकारकतेनं काम करते.
या पार्श्वभूमीवर सरकारनं एनडीटीव्हीला लक्ष्य केल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात रोष उसळेल, अशी अपेक्षा कोणीही केली असती. परंतु, या सरकारच्या हेतूंना ओळखून असलेल्यांमध्ये ऐक्य नसल्याचंही आता स्पष्ट झालं आहे. अपवाद वगळता इतर माध्यमसमूहांनी एनडीटीव्हीला पाठिंबा दिलेला नाही, कारण आपणच पुढचं लक्ष्य असू अशी भीती त्यांना वाटते आहे. ‘एडीटर्स गिल्ड’सारख्या व्यावसायिक माध्यमांच्या संघटनांनी एनडीटीव्हीला पाठिंबा दिलेला आहे, पण इतर फारसा कुणी यासाठी पुढाकार घेतल्याचं दिसत नाही. सरकारनं एनडीटीव्हीला लक्ष्य करण्यामागील कारण जाणणाऱ्या माध्यमांबाहेरच्या लोकांनीही स्पष्टपणे या वृत्तवाहिनीला पाठिंबा दिलेला नाही, कारण गतकाळात अशा प्रकारचे हल्ले झेलणाऱ्या इतर माध्यमगृहांना या वृत्तवाहिनीनं पाठिंबा दिला नव्हता. शिवाय, महानगरांमधील बड्या वृत्तवाहिन्यांकडं अशा वेळी लक्ष दिलं जातं, परंतु काश्मीर वा ईशान्येसारख्या प्रदेशांमधील छोट्या वर्तमानपत्रांच्या व नियतकालिकांच्या पाठीशी मात्र कठीण प्रसंगी फारसं कोणी उभं राहात नाही, ही जाणीवही आता वाढते आहे. या ठिकाणी सरकारनं एखाद्या माध्यमगृहाला लक्ष्य केलं किंवा तिथल्या ताकदवानांच्या गैरव्यवहारांचा शोध घेणाऱ्या पत्रकारांना मारहाण झाली वा हत्या झाली, तरी त्या विरोधात राष्ट्रीय पातळीवर रोष निर्माण होत नाही. भारतातील माध्यमांचा अवकाश विभागलेला आहे, या विभाजनामुळंच सत्ताधाऱ्यांना या अवकाशाचा वापर करणं सोपं जातं आणि माध्यमांचा वापर अधिकृत प्रचारतंत्राचं साधन म्हणून करता येतो. ही क्लृप्ती वारंवार साधली जाताना आपण पाहतो आहोत.
एनडीटीव्हीवर सीबीआयनं छापे टाकल्यानंतर काही लोकांनी इंदिरा गांधी यांनी १९७५ साली लादलेल्या आणीबाणीची आठवण काढली. त्या वेळी इंदिरा यांनी प्रसारमाध्यमांवर पूर्ण सेन्सॉरशिप बसवली होती, तोही संदर्भ या निमित्तानं पुन्हा नोंदवला गेला. आजची परिस्थिती वेगळी असली, तरी गतकाळातून काही धडे भाजपनं घ्यायला हवेत. सेन्सॉरशिप लादल्याची राजकीय किंमत इंदिरा गांधींना मोजावी लागली. सेन्सॉरशिप बसवलेल्या माध्यमांवर इंदिरा यांनी स्वतः विश्वास ठेवला आणि आपल्या धोरणांमुळं गरीबांना किती त्रास झाला आहे याची कल्पनाही त्यांना आली नाही. लोकांचा सरकारच्या धोरणाला पाठिंबा आहे त्यामुळं मार्च १९७७मधील निवडणुकांमधील विजय मिळेलच, अशी हमी गुप्तचर संस्थांनी त्यांना दिली, आणि त्यांनी त्यावर विश्वासही ठेवला. पण त्या निवडणुकांमध्ये इंदिरा गांधींचा मोठा पराभव झाला. गरीबांनी त्यांच्या विरोधात मतदान केलं. यातला उपरोधाचा भाग असा की, इंदिरा गांधींच्या पराभवामुळंच भाजपला केंद्रातील सत्तेत जनता पक्षाचा भाग म्हणून पहिल्यांदा पाऊल टाकता आलं.
आता इतिहासाचं एक वर्तुळ पूर्ण झालं आहे. इंदिरा गांधींप्रमाणे आजचा सत्ताधारी भाजपही ‘भाट’ बनलेल्या माध्यमांवर विश्वास ठेवतो आहे आणि विरोध करणाऱ्यांची मुस्कटदाबी करू पाहतो आहे. इतिहासातील दाखल्यानुसार अशा वर्तनाची राजकीय किंमत मोजावी लागते. भाटगिरी करणाऱ्या प्रसारमाध्यमांमुळं सत्ताधारी किती गैरसमजुतीमध्ये राहातात, याचाच एक दाखला भाजपशासित राज्यांमधील तीव्र होत चाललेल्या शेतकरी आंदोलनामधून मिळतो आहे.
