कोळसा घोटाळ्यानं दिलेले धड

कोळसा क्षेत्राचे एका खाजगी कंपनीला बेकायदेशीर वाटप केल्याप्रकरणी कोळसा मंत्रालयाचे माजी सचिव हरीशचंद्र गुप्ता यांना न्यायाधीश भरत पराशर यांनी दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. केंद्रीय अन्वेषण विभागानं (सीबीआय: सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन) दाखल केलेल्या गुन्हेगारी खटल्यांची सुनावणी घेण्यासाठी स्थापन झालेल्या विशेष न्यायालयानं २३ मे रोजी दिलेल्या या निकालामुळं प्रशासनयंत्रणेला धक्का बसला. उच्चभ्रू भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस: इंडियन अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हीस) काही विद्यमान व माजी अधिकाऱ्यांनी या निर्णयावर तीव्र टीका केली आहे. गुप्ता हे अतिशय जागरूक व प्रामाणिक अधिकारी आहेत आणि कोळशाची खाणक्षेत्रं वा भूपट्टे वाटून देण्यासंदर्भातील चुकीच्या सरकारी धोरणांचं पालन केल्याबद्दल त्यांना लक्ष्य केलं जातं आहे, असा दावा या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी केला आहे.

आपल्या देशात कायदा-अंमलबजावणीच्या संदर्भातील दोन महत्त्वाच्या बाजू या घटनाक्रमातून समोर आल्या. एक, कायदेशीर तरतुदीमधील संदिग्धतेमुळं निवडीच्या अधिकारांच्या गैरवापराला मोठा अवकाश मिळतो. दोन, कोळसा घोटाळ्यातील फौजदारी कार्यवाही ज्या पद्धतीनं झाली त्याबद्दलही शंका उपस्थित होतात. काही खाजगी कंपन्यांना १९९३ सालापासून देण्यात आलेल्या २१४ कोळसा खाणक्षेत्रांचं वाटप बेकायदेशीर असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं ऑगस्ट २०१४ रोजी जाहीर केलं. परंतु, सरकारी तिजोरी साफ करणाऱ्या व तुरुंगात डांबण्याजोगं काम केलेल्या राजकीय नेत्यांना न्यायव्यवस्थेनं अजूनही दोषी का ठरवलेलं नाही, हा महत्त्वाचा प्रश्न यातून निर्माण होतो. राजकारण्यांशी संगनमत साधून कार्यभाग उरकणारे प्रशासकीय अधिकारी व उद्योगपती यांच्याविरोधात कार्यवाही करताना जो उत्साह सीबीआयसारख्या तपाससंस्था दाखवतात, तसा उत्साह राजकारण्यांविरोधातील तपासामध्ये का दाखवला जात नाहीत, हाही प्रश्न उपस्थित होतो.

खाजगी कंपन्यांना बंदिस्त वापरासाठी कोळसा खाणक्षेत्रांचं बेकायदेशीर वाटप झाल्याचं बरीच वर्षं आधी माहीत झालं होतं. त्यानंतर २०१२ साली महाअभिलेखापालांनी (कॅग: कम्पट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल) या प्रक्रियेवर ताशेरे ओढणारा अहवाल सादर केला. अशा वाटपामुळं सरकारी तिजोरीला झालेला तोटा साधार अंदाजानुसार १,८६,००० कोटी रुपये इतका असल्याचं अहवालात म्हटलं होतं. त्यामुळं अशा प्रकारच्या जगातल्या सर्वांत मोठ्या घोटाळ्यांमध्ये कोळसा घोटाळ्याची गणना झाली. (बेकायदेशीर कोळसा खाणक्षेत्रांचं वाटप झालं त्या बहुतांश काळात कोळसा मंत्रालयाची सूत्रं ज्यांच्याकडं होती ते) माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी कोळसा खाणक्षेत्रांचा सार्वजनिक लिलाव करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्याचा नियम बनण्यासाठी आठ वर्षांचा कालावधी लागला, हेही आता सर्वज्ञात आहे. दरम्यानच्या काळात, कोळसाधारण क्षेत्र कोणत्या कंपनीला मिळावं याचा निर्णय मुख्यत्वे प्रशासकांनी बनलेली चाळणी समिती करत असे. सर्वोच्च न्यायालयानं नमूद केल्यानुसार, ही समिती अपारदर्शक व मनमानी पद्धतीनं कार्यरत होती आणि कायद्याचाही भंग करत होती. गुप्ता नोव्हेंबर २००८मध्ये निवृत्त झाले, त्याच्या आधीची दोन वर्षं ते या चाळणी समितीचे अध्यक्ष होते. या कालावधीमध्ये किमान ४० कोळसा खाणक्षेत्रांचं वाटप झालं. त्यांना दोषी ठरवण्यात आलेलं एक प्रकरण वगळता आणखी दहा प्रकरणांमध्येही त्यांच्यावर सुनावणी सुरू आहे. शिक्षा झालेलं प्रकरण मध्यप्रदेशातील ‘कमल स्पाँज स्टील अँड पॉवर लिमिटेड’ (केएसएसपीएल) या कंपनीशी संबंधित आहे. या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक पवनकुमार अहलुवालिया आणि कोळसा मंत्रालयातील दोन माजी प्रशासकीय अधिकारी के.एस. क्रोफा व के.सी. सामरीया यांनाही या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलं आहे.

कोळसा घोटाळ्यातील अनेक संशयितांच्या बाबतीत कारवाई करताना कायदा अंमलबजावणी यंत्रणा निवडकपणे कार्यरत राहिल्याचं दिसतं. तत्पूर्वी ‘भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८’मधील कलम १३(१)(डी)(iii)-शी संबंधित गंभीर संदिग्धतेचीही नोंद घ्यायला हवी. लोकसेवकानं ‘कोणत्याही सार्वजनिक हिताला वगळून एखाद्या व्यक्तीकडून एखादी मूल्यवान वस्तू वा आर्थिक लाभ घेतला’, तर संबंधित लोकसेवक व्यक्ती गुन्हेगारी कृत्यासाठी दोषी ठरू शकते, असं या कलमात म्हटलं आहे. निराळ्या शब्दांत सांगायचं तर- एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याविरोधात कारवाई करताना ‘गुन्हेगारी हेतू’ सिद्ध करण्याचं किंवा कशाच्यातरी बदल्यात लाभ म्हणून एखादी कृती करण्यात आली आहे हे सिद्ध करण्याचं बंधन सीबीआय वा कुठल्याही इतर कायदा अंमलबजावणी यंत्रणेला असत नाही. हे कलम काढून टाकण्यासंबंधीचा विचारविमर्श सध्या संसदेची एक समिती करते आहे. केएसएसपीएल या कंपनीला कोळसा खाणक्षेत्र देण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल गुप्ता यांना दोषी ठरवण्यात आलं असलं, तरी ही त्यांची संभाव्य ‘चूक’ कोणत्याही गुन्हेगारी हेतूनं झालेली किंवा लाभाच्या अपेक्षेनं झालेलं नव्हती, असा युक्तिवाद गुप्ता व त्यांचे आयएएसमधील समर्थक करत आहेत. परंतु, गुप्ता यांनी तत्कालीन कोळसा मंत्री व माजी पंतप्रधानांना या व्यवहारासंबंधी अंधारात ठेवलं होतं आणि वाटपाबाबत ‘अंतिम मंजुरी’ मिळवताना त्यांनी पंतप्रधानांना चुकीची माहिती पुरवली, असं न्यायमूर्ती पराशर यांनी म्हटलं आहे. या निकालाविरोधात आता फक्त सर्वोच्च न्यायालयातच याचिका दाखल करता येऊ शकते.

कोळसा घोटाळ्यात नाव गुंतलेल्या राजकीय नेत्यांविरोधात कारवाई करण्यात सीबीआय व न्यायव्यवस्थेला कमी यश का मिळालं, हा यातला कळीचा प्रश्न आहे. या घोटाळ्यात कथितरित्या सहभाग घेतल्याचा आरोप झालेल्या राजकीय नेत्यांमध्ये संतोष बगरोडिया व दसरी नारायण राव हे माजी कोळसा राज्यमंत्री आहेत. तीन वेळा राज्यसभा खासदार राहिलेले काँग्रेस नेते विजय दर्डा (हे ‘लोकमत’ माध्यमसमूहाचे अध्यक्षही आहेत) आणि त्यांचे बंधू व महाराष्ट्राचे माजी शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्यावरही या प्रकरणात आरोप झालेले आहेत. काँग्रेसचे माजी खासदार व उद्योजक नवीन जिंदाल यांचं प्रकरण तर या संदर्भातील सर्वांत उठून दिसणारं आहे. कोळसा वाटपामध्ये सर्वाधिक लाभ झालेला खाजगी उद्योगसमूह जिंदाल यांच्या मालकीचा आहे, या लाभासाठी जिंदाल यांनी राव यांना लाच दिल्याचा आरोप आहे. याशिवाय काँग्रेस व भारतीय जनता पक्षाचे इतर काही मुख्य राजकीय नेते, व्यावसायिक व लोकसेवक या घोटाळ्यात गोवले गेलेले आहेत. सीबीआयनं २५ एप्रिल रोजी सीबीआयचे माजी संचालक रणजित सिन्हा यांच्याविरोधातही तक्रार दाखल केली आहे. कोळसा घोटाळ्यातील आरोपी असलेल्या व्यक्तींना खाजगीत भेटून तपासप्रक्रियेवर ‘प्रभाव’ टाकण्याचा व त्यात ‘पळवाट’ काढण्याचा प्रयत्न सिन्हा यांनी केल्याचा आरोप आहे.

माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम, त्यांचा मुलगा कत्री आणि बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांची मुलगी यांच्याशी संबंधित आवारांवर छापे टाकण्यासाठी सीबीआयचा ‘वापर’ करून नरेंद्र मोदी सरकार ‘राजकीय सूड’ उगवत आहे, अशी टीका सध्या केली जाते आहे. अशा वेळी, देशातील सर्वांत मोठा घोटाळा ठरलेल्या कोळसा प्रकरणामधील शक्तिशाली आरोपींविरोधात कारवाई करण्यातही न्यायव्यवस्था व कायदा अंमलबजावणी यंत्रणा निःपक्षपाती असल्याचं सिद्ध होणं महत्त्वाचं आहे. परंतु आत्तापर्यंत तरी अशा निःपक्षपातीपणाचं दर्शन घडवणारी कारवाई झालेली नाही.