नक्षलबारी व त्यानंतर- अपूर्ण इतिहास

बर्नार्ड डि-मेलो लिहितात:

भारतात १९४७ साली सत्तांतर झालं, त्यानंतर १९४८मध्ये नवीन सरकारनं तेलंगणमध्ये सैन्य पाठवून आपले खरे रंग दाखवायला सुरुवात केली. तेलंगणातील ‘निमसरंजामदारी’ व्यवस्थेविरोधात लोकशाही क्रांती करण्याचं लक्ष्य ठेवून कम्युनिस्ट नेतृत्वाखाली लढणाऱ्या शेतकरी बंडखोरांना संपवण्यासाठी हे सैन्य पाठवण्यात आलं होतं. किंबहुना, तिथल्या ग्रामीण भागांमध्ये निमसरंजामदारी व्यवस्था पुन्हा स्थापित करण्यासाठी भारतीय सैन्यानं सक्रिय पाठबळ पुरवलं. तेव्हापासून भारतातील लाखो लोक भारतीय भांडवलशाहीचा अविवेक, क्रौर्य व अमानुषता यांना बळी पडत आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, भारताची ही दमनकारी व पिळवणूक करणारी सामाजिक व्यवस्था उलथवून क्रांतिकारी बदल घडवण्याची गरज आहे, असं नक्षलवादी (भारतीय माओवादी) गेली ५० वर्षं सातत्यानं सांगत आहेत.

पन्नास वर्षांपूर्वी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)मधील- तत्पूर्वी १९६४मध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीमध्ये फूट पडली होती- माओवादी गटानं बंगालच्या उत्तर भागामधल्या नक्षलबारी गावामध्ये शेतकऱ्यांचा सशस्त्र संघर्ष संघटित केला. याच गावावरून भारतीय माओवाद्यांचं ‘नक्षलवादी’ हे संबोधन रुजलं. मार्च १९६७मध्ये सुरू झालेला हा उठाव त्या वर्षी जुलै महिन्याच्या मध्यापर्यंत क्रूरपणे संपवण्यात आला. त्यानंतर लगेचच चारू मुजुमदार म्हणाले होते: “भारतात शेकडो नक्षलबारी धगधगत आहेत... नक्षलबारी संपलेली नाही आणि कधीच संपणार नाही.” (नंतर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्कवादी-लेनिनवादी) स्थापन झाल्यावर मुजुमदार या नवीन पक्षाचे सरचिटणीस बनले). मुजुमदार दिवास्वप्न पाहात नव्हते हे पुढील घटनाक्रमावरून सिद्ध झालं. वसाहतकाळातील सशस्त्र शेतकरी संघर्षाची शक्तिशाली स्मृती आणि मुक्त स्वप्नं यांमुळं चळवळीला नवं चैतन्य मिळालं. भारतामध्ये १९६८ ते १९७२ या वर्षांमध्ये विविध ठिकाणी अनेक नक्षलबारी धगधगू लागल्या. आंध्रप्रदेशातील श्रीकाकुलम व बिहारमधील भोजपूर इथं सर्वांत मोठा संघर्ष पेटला. त्यांनाही राज्यसंस्थेच्या दमनकारी यंत्रणेनं चिरडून टाकलं.

क्रांतीचा आवश्यक भावनिक गाभा असलेल्या विश्वास, प्रेम व आशा या मूल्यांना सोबत घेऊन क्रांतिकारकांनी लढा दिला होता आणि स्वतःचे जीव जोखमीत घातले होते. गरीबांना विविध रूपांमधला अन्याय व अप्रतिष्ठा सहन करावे लागत असताना मौन धारण करायला त्यांनी नकार दिला. आत्मसंरक्षणाच्या नैसर्गिक प्रेरणेचे साखळदंड भिरकावून देण्यात आले. १९६०-७० च्या दशकांमधील क्रांतिकारकांचा पराभव झाला असला तरी क्रांतीला जन्म देणारी परिस्थिती अजूनही कायम आहे. गरीबांच्या पुढील पिढ्यांवर वर्चस्व गाजवलं जात आहे, त्यांची पिळवणूक व दमन होतंच आहे. याच नव्या पिढ्यांनी क्रांतीच्या पुनरागमनाची ग्वाही दिली. या घडामोडींनी शांत बसू न शकलेल्या बुद्धिजीवींनीही क्रांतिकारकांची बाजू घेतली. या नव्या पिढ्यांनी मृतांची व निवृत्त झालेल्यांची जागा घेतली.

नक्षलवादी चळवळीच्या दुसऱ्या टप्प्यात (१९७७-२००३) लोकसंघटना व लोकसंघर्ष मोठ्या प्रमाणावर दिसून आले. खासकरून तेलंगणाच्या उत्तर भागात, आंध्र प्रदेशात, पूर्वीच्या मध्य व दक्षिण बिहारमध्ये (आताचा झारखंड), आणि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ, महाराष्ट्र व ओडिशा या राज्यांच्या हद्दींना जोडून असलेल्या दंडकारण्याच्या जंगलांमध्ये मुख्यत्वे हा संघर्ष दिसत आला आहे. छत्तीसगढच्या दक्षिणेकडील बस्तर हा प्रदेश या संघर्षाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. स्वसंरक्षणासाठी सशस्त्र दलं व गावपातळीवरील सेना संघटित करण्यात आल्या. ‘कष्टकऱ्यांना जमीन मिळवून देणं’ आणि ‘वनांचे पूर्ण अधिकार मिळवणं’ हे गाभ्याचे मुद्दे राहिले आहेत.

परंतु, चळवळीच्या विस्ताराबरोबर भारतीय राज्यसंस्थेनं मोठ्या प्रमाणात विद्रोहविरोधी कारवाया सुरू केल्या. त्यामुळं चळवळीनं- विशेषतः तेलंगण व आंध्र प्रदेश भागांमधले अनेक उत्तम नेते गमावले. परंतु, नवीन शतकाची सुरुवात झाली आणि चळवळीला नाउमेद करणं अधिक अवघड बनल्याचं दिसलं. जनतेचं गनिमी सैन्य उभारल्यावर चळवळीनं अशक्य वाटणाऱ्या अडथळ्यांनाही तोंड दिलं. ‘प्रदीर्घ लोकयुद्धा’च्या पद्धतीवर निष्ठा असलेल्या माओवादी पक्षांचं १९९८ व २००४ या वर्षांमध्ये संम्मीलन झाल्यानंतर चळवळ अधिक कणखर रूपात उभी राहिली.

तिसऱ्या टप्प्यात (२००४पासून पुढं) बस्तर प्रदेश हा माओवादी चळवळीच्या चिकाटीचा बालेकिल्ला बनला आहे. आदिवासी शेतकरी व मजूर यांचा ‘दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ’ आणि आदिवासी स्त्रियांचा ‘क्रांतिकारी आदिवासी महिला संघ’ अशा दोन लक्षणीय लोकसंघटना या ठिकाणी कार्यरत झाल्या. शिवाय ‘पीपल्स लिबरेशन गरीला आर्मी’ला मनुष्यबळ पुरवणारी भूमकाल दलंही (१९१०च्या आदिवासी उठावावरून भूमकाल हे नाव घेण्यात आलं) उभी राहिली.

पाच दशकं ही क्रांतिकारी चळवळ कशी टिकून राहिली असेल? झारखंडमधील माओवादी गनिमी क्षेत्रात दीर्घकाळ मानववंशशास्त्रीय संशोधन केलेल्या अल्पा शाह यांनी असा निष्कर्ष काढला आहे की, संघर्षाच्या प्रदेशांमधील माओवादी संघटना व जनता यांच्यात निर्माण झालेलं ‘जवळकीचं नातं’ क्रांतिकारी चळवळीची वाढ, विकास व टिकाव यांसाठी महत्त्वाचं ठरलं आहे. माओवाद्यांनी सर्वसामान्य लोकांना- विशेषतः कनिष्ठ जातीय व आदिवासी यांना- आदरानं, प्रतिष्ठेनं आणि समानतेनं वागवलं आहे.

आता भारतीय माओवादी चळवळ कोणत्या दिशेनं जाते आहे? माओवादी आणि गरीब जनता यांच्यातील ‘जवळकीचं नातं’ तोडून टाकण्याचा भारतीय राज्यसंस्थेचा प्रयत्न सुरू आहे. उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही भल्या वा बुऱ्या मार्गानं माओवादी चळवळीचं उच्चाटन करण्यासाठी राज्यसंस्था आक्रमकपणे कार्यरत झाली आहे. या आक्रमकतेमध्ये जीनिव्हा करारातील सामायिक कलम तीनचा आणि आंतरराष्ट्रीय नसलेल्या सशस्त्र संघर्षासंबंधीच्या आचारसंहिता क्रमांक दोनचा भंगही केला जातो आहे. दुसरीकडं, प्रदीर्घ सशस्त्र संघर्ष करून, लोकचळवळी संघटित करून आणि दडपलेल्या राष्ट्रीयत्वांसोबतच्या व्यूहात्मक आघाड्या करून माओवादी चळवळही भारतीय राज्यसंस्थेला उलथवून टाकण्यासाठी सज्ज आहे. परंतु, भारतीय राज्यसंस्था व माओवादी यांच्यापैकी कोणाच्याही विजयाची शक्यता सध्या दिसत नाही.

विकसनशील देशांपैकी सर्वांत बलशाली भांडवलशाही राज्यसंस्थांमध्ये गणना होणारी भारतीय राज्यसंस्था आणि इथले सत्ताधारी वर्ग यांच्या ताकदीला तोंड देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये माओवादी चळवळीचं अधिकाधिक सैनिकीकरण होतं आहे. भारतीय राज्यसंस्थेलाही ही चळवळ केवळ सशस्त्र संघर्षापुरतीच मर्यादित ठेवायची आहे. परिणामी, चळवळीची वाटचाल अवघड बनली आहे. तळ म्हणून घडवता येतील असे प्रदेश कमी झाल्यामुळं चळवळीला बाधा पोचते. प्रस्थापितांच्या कुजलेल्या उदारमतवादी-राजकीय लोकशाहीपेक्षा आपल्या जनकेंद्री राजकारणामध्ये प्रतिनिधित्वाचं श्रेष्ठ स्वरूप राखलं जातं, हे आकलन लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी पक्षाला तळ प्रदेश अत्यावश्यक असतात. तरीसुद्धा, व्यापक प्रादेशिक सामाजिक पातळ्यांवर एकाच वेळी सुरू असलेले उठाव पाहाता, मोठं घर्षण होऊन क्रांतिकारी बंड होण्याचीही शक्यता आहे, आणि त्यातून पुढची महत्त्वाची झेप घेता येईल.