ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

‘कामगार दिना’ची आठवण

हेमार्केटमधल्या हुतात्म्यांना आदरांजली वाहून आपण कष्टकरी वर्गाच्या आंतरराष्ट्रीय एकजुटीच्या पुनरुज्जीवनासाठी मदत करायला नको का?

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

चार दशकं भांडवलवादी सत्ताधारी वर्गानं जागतिक पातळीवर सुरू ठेवलेल्या आक्रमकतेमुळं कष्टकरी वर्गाला सक्तीनं आपला परिवर्तनकारी गतकाळ दाबून ठेवावा लागल्याचं दिसतं आहे. ‘मे दिवसा’चा विसर कामगारांना पडण्यामागं हेच कारण असावं. या सगळ्या बिकट कालखंडामध्ये श्रमिक चळवळीतही या दिवसाचा इतिहास अस्फुटच राहिला असावा. तळापासून सुरू झालेल्या वर्गसंघर्षाच्या काळात कष्टकरी लोकांनी विद्रोहाची संस्कृती जोपासली होती. कधी नव्हे एवढी आता आपल्याला पुन्हा अशा विद्रोही सांस्कृतिक भूमिकांची गरज आहे. तेव्हा- म्हणजे एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरच्या वर्षांमध्ये ‘रोजगार असण्यापेक्षा वाईट गोष्ट म्हणजे बेरोजगार असणं’ हीच स्थिती होती. आणि आजच्यासारखंच तेव्हा भांडवलाच्या दृष्टीनं श्रम म्हणजे केवळ उत्पादनखर्चाचा एक भाग होता. पण तरीही कामगारांनी त्यांच्या हक्कांसाठी लढे देण्याचं धाडस दाखवलं. कामाचा दिवस आठ तासांचा असण्याची तरतूद त्यातूनच झाली.

१ मे १८८६ रोजी लाखो उत्तर अमेरिकी कामगार आठ तासांचा कामाचा दिवस असावा अशी मागणी करत संपावर गेले. त्या वेळी कामगार वर्गाच्या संघटनेचं मध्यवर्ती केंद्र शिकागो होतं. तिथं डाव्या विचारांची श्रमिकांची चळवळ जोमात होती. ‘इंटरनॅशनल वर्किंग पीपल्स असोसिएशन’ ही अराज्यवादी संघटना या चळवळीचं नेतृत्व करत होती. अपेक्षेप्रमाणे श्रमिकांच्या चळवळीला भांडवलदार वर्गाकडून संघटित विरोध झाला, त्याला व्यावसायिक माध्यमं आणि पोलीस यांनी पाठबळ दिलं, नंतर या विरोधात आणखी क्रौर्य वाढत गेलं. मे १८८६मध्ये शिकागोतील हेमार्केट स्क्वेअर इथं बॉम्ब फोडल्याचा खोटा आरोप करून अन्याय्य पद्धतीनं शिक्षा ठोठावत पूर्णपणे निरपराध असलेल्या चार लोकांना देहदंड देण्यात आला. ऑगस्त स्पाइज व अल्बर्ट पार्सन्स या अराज्यवाद्यांचाही त्यात समावेश होता. कामाचा दिवस आठ तासांचा व्हावा यासह कामगारांच्या हक्काच्या इतर मागण्यांसाठी अथकपणे लढणारे परिवर्तनवादी श्रमिक बंडखोर असणं, हाच त्यांचा एकमेव ‘गुन्हा’ होता.

अनेक राज्यांच्या कायद्यामध्ये तरतूद असूनही आठ तासांचा कामाचा दिवस अंमलात आणण्याला भांडवलशहांनी विरोध केला होता, त्यामुळं कायदाकर्ते व कायद्याची अंमलबजावणी करणारे यांनी या कायद्याच्या उल्लंघनाकडे दुर्लक्षच केलं. या पार्श्वभूमीवर १ मे रोजी संप करण्याव्यतिरिक्त दुसरा पर्याय कामगारांसमोर उरला नव्हता. या प्रकरणातील सुनावणीच्या वेळी सरकारी वकील चिडून म्हणाले: ‘या खटल्यात कायदा एका बाजूला आहे. अराज्यवाद दुसऱ्या बाजूला आहे... या लोकांना शिक्षा करा, त्यांची शिक्षा उदाहरण म्हणून जगाला दाखवून द्या, त्यांना फाशी द्या, आणि आपल्या संस्था, आपला समाज वाचवा.’ परंतु, देहदंड होण्यापूर्वी स्पाइज यांनी इशारा दिला होता की, ‘आम्हाला फासावर लटकावून आमची श्रमिकांची चळवळ बंद पडेल, असं तुम्हाला वाटत असेल... पिचलेल्या, दुरावस्थेतल्या लाखो लोकांची ही चळवळ संपेल, असं तुमचं मत असेल, तर आम्हाला जरूर फासावर लटकवा! इथं तुम्ही एक ठिणगी पायानं विझवत असाल, पण तिकडं- तुमच्या पाठीमागं आणि तुमच्या समोर, सगळीकडं, ज्वाळा पेट घेत आहेत. ही पीडितांची आग आहे. ती तुम्ही शमवू शकणार नाही.’

शिकागोमधील कामगारांचे त्या वेळचे नेते बुद्धिमान होते आणि तिथं डाव्या विचारांची सक्रिय प्रसारमाध्यमंही होती- यामध्ये स्पाइज यांच्या संपादनाखाली प्रसिद्ध होणारं ‘आर्बेतेर-झाइतुंग’ हे जर्मन दैनिकही होतं. त्या वेळी श्रीमंत लोक कामगारांना ‘धोकादायक वर्ग’ असं संबोधत असत. दुर्दैवानं आजच्या घडीला अमेरिकेतील कामगार हे बहुतांश प्रमाणात संघटनाबाह्य कष्टकरी वर्गातील आहेत. आयोवा, मिशिगन, ओहियो, पेनसिल्वानिया व निस्कोन्सीन या तथाकथित गंज पट्ट्यातील राज्यांमधील कामगारांनी राष्ट्राध्यक्षीय निवडणूक डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बाजूनं कलण्यास मदत केल्याचं सांगितलं जातं. ट्रम्प यांच्या वंशद्वेष्ट्या, परकीयद्वेष्ट्या, राष्ट्रवादी, संरक्षिततावादी संभाषिताला आणि ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ या आवाहनाला यातून विजय मिळाला. ट्रम्प यांच्या उदयाला समांतर घडामोडी इतरत्रही घडताना दिसत आहेत. फ्रान्समध्ये नॅशनल फ्रन्ट, युनायटेड किंगडममध्ये ब्रेक्झिटच्या मोहिमेचं नेतृत्व केलेली इन्डिपेन्डन्स पार्टी, इटलीमधील फाइव्ह स्टार मूव्हमेन्ट, जर्मनीतील पेडिगा आणि त्याचसोबत निर्वासितविरोधी मोहीम चालवणारी अल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी- असे अनेक घटक नजीकच्या काळात उदयाला आले आहेत.

भारतामध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’ धोरणाचा भार हंगामी/कंत्राटी कामगारांना गृहीत धरण्यावरच आहे. एकाच कामासाठी कायमस्वरूपी कामगारांपेक्षा कंत्राटी कामगारांना एकपंचमांश वेतन दिलं जातं आणि त्यांना रोजगारसुरक्षेची कोणतीही हमी नसते. अर्थातच, यात कोणत्याही स्वतंत्र संघटनांना सक्रिय होण्याची परवानगी नाही, केवळ कह्यातील संघटना आणि कंपनी अधिकाऱ्यांशी संगनमत केलेले पोलीस अधिकारी यांनाच कृती करता येईल. हरयाणातील माणेसर इथं मारुती-सुझुकीच्या कारखान्यातील कामगारांनी भारतीय कामगार कायद्यातील श्रमहक्क मागितल्यावर त्यांचं दमन ज्या पद्धतीनं झालं तीच पद्धत इतरत्रही राबवली जाईल. नियमित कामगार म्हणून काही आवश्यक सामाजिक गरजा पुरवत असलेल्या लाखो लोकांची दखल सरकार स्वतः त्यांचा नोकरदाता असूनही घेतली जात नाही. अंगणवाडी शिक्षक, सर्व शिक्षा अभियानातील निम-शिक्षक आणि राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मोहिमेतील प्रमाणित सामाजिक आरोग्य कार्यकर्ते यांना नोकरदारांचे अधिकार नाकारले जातात. दुर्दैवानं, कामगार संघटना निराशाजनक पद्धतीनं विभागलेल्या आहेत आणि काळाची गरज अजूनही त्या एकत्र येऊ शकत नाहीत- कामाच्या कंत्राटीकरणाविरोधात, कमी वेतनाविरोधात, दीर्घ कामाच्या तासांविरोधात आणि कामाच्या भीषण परिस्थितीविरोधात संघर्ष करण्यासाठी कष्टकरी वर्गाला चेतना पुरवण्याचं काम या संघटना आता करू शकत नाहीत.

‘कामगार दिन’ हा भांडवलशाहीपलीकडच्या भविष्यासाठी केल्या जाणाऱ्या संघर्षाचं प्रतीक ठरणं तर दूरच, किमान भूतकाळातील संघर्षाला आदरांजली देण्यापुरता तरी हा दिवस पाळणं बहुतांश कामगार संघटनांना जमत नाही. शिकागोमध्ये १८८०च्या दशकात गायलं गेलेलं ‘एट-आर साँग’ या गाण्याचे शब्द काय होते, याची आठवण बहुधा कामगार संघटनांना करून देण्याची गरज आहे:

आम्हाला सूर्यकिरणांचा अनुभव घ्यायचाय; फुलांचा वास घ्यायचाय;

देवाचीही हीच इच्छा आहे, याची आम्हाला खात्री आहे. आम्हाला आठ तास मिळायलाच हवेत.

गोदीतून, दुकानांमधून, कारखान्यातून आम्ही आमची शक्ती जमवतो आहोत:

कामासाठी आठ तास, विश्रांतीसाठी आठ तास, आणि आठ तास आमच्या इच्छेनुसार घालवण्यासाठी.

Updated On : 13th Nov, 2017
Back to Top