ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

मर्यादित प्रशंसेस पात्र आदेश

बाबरी मशीद प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला आदेश व्यवस्थेतील मूलगामी प्रश्न सोडवणारा नाही.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

सर्वोच्च न्यायालयानं सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) पथ्यावर पडणारा आदेश दिला आहे. अयोध्येत उद्ध्वस्थ बाबरी मशिदीच्या जागी राम मंदीर बांधण्याचा वादग्रस्त मुद्दा तापत राहील, अशी तजवीज न्यायालयानं केली आहे. अर्थात, २३ एप्रिल रोजी न्यायालयानं या प्रकरणी नवीन आदेश दिला तेव्हा त्यामागील हेतू असा नव्हता. सोळाव्या शतकातील बाबरी मशीद पाडण्यासाठी रचलेल्या कटाप्रकरणी लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी व उमा भारती या भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांसोबतच विध्वंस करणाऱ्या कारसेवकांविरोधात गेली २५ वर्षं सुरू असलेले दोन खटले एकत्र करावेत आणि लखनौमधील न्यायालयात त्यासंबंधी जलद गतीनं सुनावणी होईल, याची खातरजमा केंद्रीय अन्वेषण विभागानं (सीबीआय: सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन) करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. परंतु आता भाजप याचा वापर करून सांप्रदायिक अस्थिरतेचा हा मुद्दा तापवत ठेवेल आणि २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी हिंदू मतांना एकगठ्ठा बांधायचा प्रयत्न करेल.

जाणीवपूर्वक न घडवलेल्या या परिणामाचा भाग बाजूला ठेवला, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे महत्त्व आपण कसे समजून घ्यायला हवं? ६ डिसेंबर १९९२ रोजी शेकडो कारसेवक अयोध्येतील बाबरी मशिदीच्या घुमटावर चढले आणि पोलीस, पत्रकार व प्रोत्साहन देणारे राजकारणी यांच्यासमोरच मशीद उद्ध्वस्थ करायची योजना अंमलात आणली. अडवाणी व इतरांविरोधात आणि ‘लाखो कारसेवकांविरोधात’ दाखल करण्यात आलेल्या दोन प्राथमिक माहिती अहवालांमधून काहीच निष्पन्न झाले नाही, कारण संबंधित खटल्यांमध्ये कित्येक सुनावण्या, तहकुबी व प्रतिआव्हाने देण्यात आली आणि अखेर निकालाच्या दिशेनं काही प्रगती झालीच नाही. या दोन खटल्यांचा कायदेशीर मार्ग पाहाता आपल्या गुन्हेगारीसंबंधित न्यायव्यवस्थेची किती दुरवस्था झाली आहे, ते पुन्हा एकदा स्पष्ट होतं. पण तरीही एका अर्थी सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा आदेश हा एक महत्त्वाचा हस्तक्षेप आहे. आत्तापर्यंत रायबरेली व लखनौमध्ये स्वतंत्रपणे सुरू असलेले दोन खटले एकत्र करायचे आदेश सीबीआयला देण्यात आले आहेत, शिवाय अनावश्यक तहकुबी किंवा न्यायाधीशांचा पदबदल होऊ नये आणि दोन वर्षांच्या आत निकाल द्यावा, असं सर्वोच्च न्यायालयानं आदेशात म्हटलं आहे. म्हणजे, या व्यवस्थात्मक समस्यांची न्यायालयानं दखल घेतली आहे.

या हस्तक्षेपासाठी आम्ही न्यायालयाची प्रशंसा करतो. परंतु ही प्रशंसा मर्यादित स्वरूपाचीच आहे, कारण कितीही महत्त्वाचा खटला असला तरी केवळ तेवढ्या बाबतीत कृती करून आपल्या गुन्हेगारी न्यायव्यवस्थेला ग्रासून असलेल्या महाकाय समस्या सुटणार नाहीत. वारंवार होणारी तहकुबी आणि न्यायिक अधिकाऱ्यांची सततची पदबदली यांसारख्या न्यायव्यवस्थेतील गुंतागुंतीच्या प्रक्रियांमध्ये अडकून अक्षरशः हजारो खटले प्रलंबित आहेत. शिवाय, गलथानपणा करणारे सरकारी वकील आणि साक्षीदारांना संरक्षण नसणं यांमुळं महत्त्वाचे साक्षीदार साक्ष द्यायला बोलावण्यापूर्वीच मागं फिरतात. यातील काही समस्यांवर तोडगा काढला जात नाही, तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या हस्तक्षेपासारख्या कृती अपवादच ठरत राहतील.

सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला हा आदेश एकमेवाद्वितीय नाही, हेही नोंदवणं गरजेचं आहे. २००४ साली बेस्ट बेकरी हत्याकांडाच्या (२००२च्या गुजरात दंगलींमध्ये वडोदऱ्यात झालेली १४ लोकांची हत्या) खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयानं हा खटला गुजरातेहून महाराष्ट्रातील जलदगती न्यायालयात स्थानांतरित केला होता. गुजरातेतील वातावरण दूषित व सांप्रदायिक बनलेलं आहे, त्यामुळं न्याय मागणाऱ्यांना सहाय्य करण्यास तिथली राज्ययंत्रणा सक्षम नाही, हे लक्षात आल्यानं त्या वेळी न्यायालयानं खटला स्थानांतरित केला होता. सत्यापर्यंत पोचण्यासाठी सक्रिय राहाणं हा न्यायव्यवस्थेचा हक्क आहे आणि ‘अमूर्त तांत्रिक बाबींमुळं माघार घेण्या’ची गरज नाही, याची आठवणही सर्वोच्च न्यायालयानं या वेळी करून दिली होती. या तांत्रिक बाबींमुळंच बाबरी मशीद खटल्यात १९९७ साली पहिल्यांदा मोठा विलंब झाला होता. त्या वेळी, संबंधित दोन खटल्यांच्या सुनावण्या रायबरेली व लखनौ अशा दोन स्वतंत्र न्यायालयांमध्येच होणं गरजेचं आहे, असा निर्वाळा अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं दिला होता.

आता सर्वोच्च न्यायालयानं हा मुद्दा पुन्हा प्रकाशात आणला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, बाबरी मशिदीच्या विध्वंसानंतरच्या २५ वर्षांमध्ये भारतावर काय परिणाम झाला याचं मूल्यमापन आपण करायला हवं. सप्टेंबर १९९०मध्ये अडवाणींच्या रथयात्रेपासून राम मंदिराच्या मुद्द्यावरील आंदोलन सुरू झालं, त्याचा शेवट डिसेंबर १९९२मध्ये बाबरी मशिदीच्या विध्वंसामध्ये झाला. या काळात भारताला कठोरपणे सांप्रदायिक धृवीकरणाच्या मार्गावर नेण्यात आलं. हिंदुत्ववादी शक्तींचा जोर वाढतच गेला, आणि २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मोठ्या प्रमाणात विजय मिळाला. हा जोर अजूनही कमी झालेला नाही, हे चालू वर्षाच्या सुरुवातीला झालेल्या पाच राज्य विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांमधूनही स्पष्ट झालं. बाबरी मशिदीच्या विध्वंसानंतर विविध ठिकाणी दंगली झाल्या. मुंबईत १९९२ साली व गुजरातमध्ये २००२ साली धार्मिक दंगली झाल्या. यामुळं आपण लोकशाही राष्ट्रातील समान नागरिक आहोत हा अल्पसंख्याकांच्या मनातील विश्वासही उद्ध्वस्थ झाला. २०१४ सालापासून हे सांप्रदायिकतेचं विष वेगानं पसरत चाललं असून असुरक्षिततेच्या भावनेला त्यामुळं खतपाणी मिळत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळं भाजपमधील वरिष्ठ नेत्यांची झोप उडण्याची शक्यता नाही. उलट, त्यांच्या दृष्टीनं इतकी योग्य वेळ दुसरी कुठलीच नाही. उमा भारतींच्या विजयोन्मादी विधानावरून हे दिसून येतं. अडवाणी व इतरांवरील गुन्हेगारी कटाचा आरोप न्यायालयात सिद्ध झाला तरी त्यांना चिंता करण्याची काहीच गरज पडणार नाही, कारण त्यानंतर पुन्हा वरच्या न्यायालयांमध्ये दाद मागण्याचा मार्ग मोकळाच राहणार आहे. या प्रक्रियेत भाजपचाही लाभच होणार आहे. किंबहुना सांप्रदायिक धृवीकरण झालेल्या वातावरणात, कोणताही परिणाम निवडणुकीतील लाभासाठी वापरला जाईल.

भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर सांप्रदायिक इतिहासामध्ये विविध घटनांची नोंद झालेली आहे. त्यामध्ये ६ डिसेंबर १९९२ हा दिवस सर्वांत ठळकपणे दिसतो, कारण त्यातून हिंदुत्वाच्या राजकारणाला मोठी ऊर्जा मिळाली आणि ही ऊर्जा दिवसागणिक वाढतेच आहे. इथून पुढं दोन वर्षांनी लखनौ न्यायालयात दिला जाणारा निकाल या प्रक्रियेतील आणखी एक नोंद ठरेल, इतकंच.

Updated On : 13th Nov, 2017

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top