ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

आरोग्यसुविधेचा अधिकार

भारतानं आता आरोग्यसुविधेच्या अधिकाराला तातडीनं मान्यता द्यायला हवी.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

राष्ट्रीय आरोग्य धोरण हे मूलतः उद्देशासंबंधीचं निवेदन असतं. २०१७ सालच्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणानं मूलतः हेच केलेलं आहे. परंतु, त्यातही अंमलबजावणीची रूपरेषा मांडताना अनेक अंगांनी हे धोरण अपुरं पडतं. आरोग्यसुविधा पुरवण्यामध्ये खाजगी क्षेत्राचा अवाजवी सहभाग गृहीत धरण्यात आला आहे, हा चिंतेचा एक मुद्दा आहे.

प्राथमिक आरोग्यसुविधेच्या संदर्भातील आल्माआता जाहीरनाम्यानंतर भारतानं पहिलं राष्ट्रीय आरोग्य धोरण १९८३ साली मांडलं, त्यानंतर २००२ साली दुसरं राष्ट्रीय आरोग्य धोरण तयार करण्यात आलं. मृत्युदर, आयुर्मान व आजारांचा प्रादुर्भाव या संदर्भातील आरोग्याचा निर्देशांक सुधारला असला तरी विशेषतः राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मोहिमेच्या संदर्भात २००५ साली निश्चित करण्यात आलेली मृत्युदर, आयुर्मान व आजारांच्या प्रादुर्भावासंबंधीची लक्ष्यं गाठली गेलीच नाहीत. साहजिकपणे २०१७च्या धोरणाद्वारे या ध्येयांच्या पूर्ततेसाठीचा कालावधी आणखी पुढं ढकलण्यात आला आहे.

भारताच्या अर्थसंकल्पातील आरोग्याविषयीच्या तुटपुंज्या तरतुदीकडे पाहता ही लक्ष्यं नजीकच्या काळात गाठली जातील असा विश्वास वाटत नाही. भारताची ही तरतूद जगात सर्वांत कमी आहे (२०१७च्या आकडेवारीनुसार भारतात सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १.३ टक्के खर्च आरोग्यावर होतो). आधीच्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणानंतर १५ वर्षांनी २०१७ साली नवं धोरण आखण्यात आलं आहे, त्याला अलीकडेच मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली. आरोग्यावरील तरतूद २०२५ सालापर्यंत २.५ टक्क्यांवर न्यावी, तर राज्यांनी २०२० सालापर्यंत त्यांच्या अर्थसंकल्पातील ८ टक्के खर्च आरोग्यावर करावा, असा उद्देश या धोरणात नोंदवण्यात आला आहे. आरोग्यासाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी दोनतृतीयांश किंवा त्याहून अधिक भाग प्राथमिक आरोग्यसुविधेसाठी द्यावा आणि उर्वरित भाग दुय्यम व इतर आरोग्यसुविधांसाठी खर्च करावा, असंही नमूद करण्यात आलं आहे. प्राथमिक पातळीवरील सर्वंकष आरोग्यसुविधेवर भर देण्याचा प्रयत्न स्वागतार्ह आहे, पण मुळात आरोग्यावरची तरतूद २.५ टक्क्यांइतकी कमी असणार असेल, तर मग हे प्रयत्न पुरे पडणार नाहीत. इतर विकसनशील देश आरोग्यसुविधेवर जेवढा खर्च करतात त्यापेक्षाही ही तरतूद कमी आहे.

सर्व राज्यांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थापन गट स्थापन करण्याची शिफारस नवीन आरोग्य धोरणात करण्यात आली आहे, हे एक सकारात्मक पाऊल आहे. समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नर्सिंग, रुग्णालय व्यवस्थापन, इत्यादी विविध व्यावसायिक क्षेत्रांमधील लोकांना या गटांमध्ये सहभागी करून घेतलं जाईल. सध्याच्या राज्य आरोग्य सेवांमध्ये केवळ वैद्यकीय व्यावसायिकांना समाविष्ट केलं जातं. शिवाय, जिल्हा व उप-जिल्हा रुग्णालयांना सक्षम करणं आणि काही जिल्हा रुग्णालयांना प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये रूपांतरीत करणं, हा प्रस्तावही स्वागतार्ह आहे. प्राथमिक आरोग्यसुविधेवर लक्ष केंद्रीत करताना ‘आयुष’ उपचारकर्त्यांना प्राथमिक आरोग्यसुविधा केंद्रांवर मध्य-पातळीवरील सेवादाते म्हणून सामावून घेण्याचीही तरतूद या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणामध्ये केली आहे. इतर निमवैद्यकीय घटकांनाही यात सामावून घेण्यात येईल आणि प्राथमिक आरोग्य सुविधा केंद्रांमध्ये सुदृढ आरोग्य आणि ‘प्रतिबंधात्मक व विकासात्मक’ आरोग्यसुविधा यांचाही समावेश केला जाईल. डॉक्टरांसाठी ग्रामीण भागात सेवा देण्याचा नियम अनिवार्य करण्याचा मुद्दाही ‘राष्ट्रीय आरोग्य धोरण, २०१७’मध्ये नमूद करण्यात आला आहे. शिवाय, कौटुंबिक आरोग्य व सार्वत्रिक उपचार यासंबंधीच्या ‘एम.डी.’ अभ्यासक्रमांना अधिक आकर्षक बनवण्यासाठीही प्रयत्न होणार आहेत. या धोरणात्मक सूचनांवर गांभीर्यानं कृती केल्यास सर्वांगीण व सार्वत्रिक प्राथमिक आरोग्यसुविधा मिळण्यासाठी त्याचा दीर्घकालीन लाभ- खासकरून ग्रामीण भागांमध्ये होईल.

आरोग्यसुविधांच्या अधिकाधिक जागांमध्ये खाजगी क्षेत्राला सहभागी करून घेण्यासंबंधीच्या शिफारशी काहीशा चिंताजनक आहेत. सार्वजनिक आरोग्यसुविधेतील काही घटकांना खाजगी क्षेत्राकडे वळवणं आणि आरोग्यसुविधा व विमा यांची ‘व्यूहात्मक खरेदी’ हे मुद्देही चिंतेत भर टाकणारे आहेत. आरोग्यसुविधेला वित्तपुरवठा करण्यासाठी सार्वत्रिक करउत्पन्न हाच मुख्य स्त्रोत राहील, असं या धोरणात वरकरणी नोंदवण्यात आलं असलं तरी आरोग्यसुविधेच्या सेवा खरेदी करण्याचा प्राधान्यक्रमही यात नोंदवण्यात आला आहे- त्यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्र, त्यानंतर ना नफा तत्त्वावरील सेवा आणि त्यानंतर खाजगी क्षेत्र यांचा समावेश आहे. सार्वजनिक खर्चाला मर्यादा घालण्यासाठीची पळवाट म्हणून खाजगी क्षेत्राचा वापर होत नसेल तर हा मुद्दा स्वीकारार्ह ठरेल, कारण सरकारी खर्चाशिवाय सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था टिकूच शकत नाही.

दुर्दैवानं, शिक्षणाधिकार व अन्नाधिकार यांप्रमाणे आरोग्यसुविधेच्या अधिकाराची अंमलबजावणी करण्याचा कोणताही निर्धार या आरोग्य धोरणात करण्यात आलेला नाही. २०१५च्या मसुद्यात नमूद करण्यात आलेले राष्ट्रीय आरोग्य अधिकार अधिनियमाच्या मांडणीसंबंधीचे सर्व संदर्भ अंतिम धोरणात काढून टाकण्यात आले आहेत. त्याऐवजी ‘भविष्यात आरोग्यसुविधा हा अधिकार म्हणून प्रस्थापित होण्याकरिता आवश्यक पर्यावरण निर्माण करण्यासाठी खात्रीलायक निधीपुरवठा आणि नियमित चढत्या स्वरूपाचा दृष्टिकोन’ अंमलात आणण्याचा उल्लेख या धोरणात आहे. आरोग्याधिकाराची शाश्वती राहण्यासाठी प्राथमिक आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा आरंभिक पातळ्यांपासून असणं गरजेचं आहे, असा युक्तिवादही यात करण्यात आलेला आहे. परंतु ही कारणमीमांसा पुरेशी नाही, आणि आरोग्यसुविधेच्या उपलब्धततेला मूलभूत अधिकार मानण्याला पर्याय म्हणून या कारणांकडे पाहता येणार नाही. आरोग्यसुविधेलाच अधिकार म्हणून पाहिलं जात नाही, तोपर्यंत आरंभिक पातळ्यांवर प्राथमिक आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा नेणं व त्यात सुधारणा करणं यासाठीची राजकीय इच्छाशक्ती निर्माण होणार नाही.

सार्वजनिक आरोग्य खर्च, सार्वजनिक आरोग्यसुविधेची उपलब्धतता आणि इतर आरोग्यविषयक निर्देशांकांच्या बाबतीत थायलंड व श्रीलंका आणि इतर ब्रिक्स देशांपेक्षा (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन व दक्षिण आफ्रिका) भारत खूपच मागे पडला आहे. आपापली आरोग्यविषयक लक्ष्यं गाठण्याच्या बाबतीत त्यांनी भारताला मागे टाकलं आहे. भारत मात्र ही लक्ष्यं गाठण्याबाबत आणि लोकांना प्राथमिक आरोग्यसुविधा पुरवण्याबाबत अडखळणारी भूमिका अंगिकारतो आहे. ही लक्ष्यं गाठण्यासंबंधी निकडीची जाणीव २०१७ सालच्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणातही दिसत नाही. आरोग्याला अबाधित अधिकार म्हणून मान्यता देण्यासाठी तीव्र युक्तिवाद केला जातो आहे, पण त्याकडे दुर्लक्ष करून राष्ट्रीय आरोग्य धोरणानं याबाबतीत इतर देशांपेक्षा मागास राहण्यालाच प्राधान्य दिलेलं दिसतं.

Updated On : 13th Nov, 2017
Back to Top