ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

मोदी व योगी

ते एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. त्यांचं ध्येयही समान आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

उत्तरप्रदेशातील अलीकडच्या निवडणुकांमध्ये मिळालेल्या विजयानंतर भारतीय जनता पक्षानं (भाजप) मुख्यमंत्री पदासाठी हिंदुत्वाचे आक्रमक समर्थक योगी आदित्यनाथ यांची निवड केली. या निवडीनं लोकांना इतका धक्का का बसला? भारताला हिंदूराष्ट्र बनवणं हे भाजपची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं उघड ध्येय आहे. अशा वेळी देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्याचं नेतृत्व करण्यासाठी आदित्यनाथ यांच्यासारख्या माणसाची नियुक्ती होणं साहजिक आहे. भाषणांमध्ये सर्वसमावेशकतेचा उल्लेख केला जात असला तरी पक्षाच्या दीर्घकालीन ध्येयामध्ये काहीही कसूर झालेली नाही, हे या घटनेतून निःसंदिग्धपणे स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळं, गोरखनाथ मठाचे कट्टरतावादी धार्मिक प्रमुख आदित्यनाथ २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत हिंदू मतांना आणखी एकत्र आणू शकणार असतील, तर भाजपचा तेव्हाचा विजयही जवळपास निश्चित होईल. मग, अशा नेत्याला ही संधी का देऊ नये?

ही समस्या भाजपनं केलेल्या निवडीमागील तर्काशी संबंधित नाही, तर बहुसंख्य लोकांच्या समजुतीशी संबंधित आहे. सत्ता मिळाल्यावर नरेंद्र मोदी मवाळ झाले आहेत, आता ते एका राज्याचे मुख्यमंत्री नाहीत तर संपूर्ण देशाचे पंतप्रधान आहे त्यामुळं त्यांनी भेदजन्य हिंदुत्वाच्या कार्यक्रमाऐवजी ‘विकासा’ला प्राधान्य दिलं आहे, असं अनेक लोकांना- प्रसारमाध्यमांमधील बहुसंख्यांना वाटायला लागलं. या भूलथापांना बळी पडलेले लोक भ्रमात होते. मोदींनी स्वतःची मूलभूत मतं बदलली आहेत, हे सिद्ध करणारी कोणतीही कृती जवळपास तीन वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी अजूनपर्यंत केलेली नाही. सर्व भारतीयांना स्वीकारार्ह ठरण्यासाठी आपण व आपल्या पक्षानं काहीसं मध्यममार्गी विचारांकडे सरकण्याची गरज आहे, असं त्यांना खरोखरच वाटत असतं, तर मुस्लिमांविरोधात द्वेषपूर्ण वक्तव्यं करणाऱ्या आदित्यनाथांसारख्या लोकांना त्यांनी ठोसपणे नियंत्रणात ठेवलं असतं. पण त्यांनी असं काहीही केलेलं नाही. अशा दर्पोक्तींच्या पार्श्वभूमीवरही मोदींनी मौन राखलं आहे, यावरून उघडच असलेले मुद्दे पुन्हा सिद्ध होतात. द्वेष दर्शवणारी वक्तव्यं करणारे हे तथाकथित ‘परिघा’वरचे घटक या पक्षाचा अंगभूत भागच आहेत. हे घटक त्यांचा हेतू, त्यांची सत्ता आणि त्यांची अधिकृतता मोदींसारख्या लोकांपासून मिळवतात आणि पर्यायानं त्यांना व त्यांच्या पक्षाला राजकीय ध्येय गाठण्यासाठी मदत करतात.

जास्त टोकाच्या घटकांकडे दुर्लक्ष करणं हा भाजपचा राजकीय डावपेच असला तरी, अशा एखाद्या नेत्याकडे देशातील सर्वांत मोठ्या राज्याच्या नेतृत्वाची धुरा सोपवणं पक्षासाठी हानिकारक ठरू शकतं, असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. पाच वेळा खासदार राहिलेले, मुस्लीमद्वेष्टी वक्तव्यं करणारे आणि हिंदू युवा वाहिनी या स्वतःच्या गुंडांच्या चमूद्वारे भेदजन्य कृती करणारे हे आदित्यनाथ मोदींच्या घडवलेल्या किंचित मवाळ प्रतिमेला तडा पाडतील का? गतकाळातील त्यांची भडकाऊ विधानं आणि ‘सबका साथ, सबका विकास’च्या घोषणेद्वारे मोदींनी दिलेली अवाजवी आश्वासनं यांची सांगड कशी घालणार?

या दोन गोष्टींमधील फूट आधीच दिसू लागली आहे. पदभार स्वीकारल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी आदित्यनाथ यांनी घोषणा केली की, ‘बेकायदेशीर’ खाटिकखाने बंद करण्याचा कृतिआराखडा त्यांच्या प्राधान्यक्रमावर असणार आहे. गोमांसासंबंधीच्या प्रक्रियेचा कोणताही पुरावा नसतानाही संशयाच्या बळावर ही कारवाई होणार आहे. या घोषणेनंतरच्या दिवशी हाथरस जिल्ह्यात मटनाची तीन दुकानं जाळण्यात आली, गाझियाबादमध्ये १५ ‘बेकायदेशीर’ खाटिकखान्यांना टाळं ठोकण्यात आलं आणि कानपूर, मीरत व आझमगढ इथंही अशा ठिकाणांना लक्ष्य करण्यात आलं. यातील बहुतांश दुकानांचे मालक मुस्लीम होते, यावरून हा मुद्दा प्राधान्यावर घेण्यामागचं कारण स्पष्ट होतं. पोलिसांनी तथाकथित ‘रोमियोविरोधी पथकं’ उभारावीत, असा आदेशही आदित्यनाथ यांनी दिला. तरुण महिलांच्या रस्त्यावरील लैंगिक छळणुकीला प्रतिबंध करण्यासाठी ही पथकं उभारण्यास सांगण्यात आलं आहे. पण प्रत्यक्षात ही पथकं तरुण मुस्लीम पुरुषांचा छळ करण्याची शक्यता जास्त आहे. एकेकाळी बाबरी मशीद उभी होती त्या वादग्रस्त जमिनीवर राम मंदिर बांधण्याच्या मुद्द्याला पुन्हा गती कशी द्यायची, हे आता योगी आदित्यनाथांसमोरचं अधिक मोठं आव्हान असणार आहे. हा खटला कित्येक वर्षं चालू आहे, पण आता अचानक भाजप खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या याचिकेमुळं तो पुन्हा चर्चेत आला आहे. दीर्घ काळ प्रलंबित असलेल्या या वादावर तोडगा काढण्यासाठी न्यायालयानं सुनावणी प्रक्रियेला गती द्यावी, अशी याचिका या खटल्यातील एक पक्षकार असलेल्या स्वामींनी केली. त्यावर सरन्यायाधीशांनी न्यायालयाबाहेरील समेटाचा सल्ला दिला.

उत्तरप्रदेशाच्या मुख्यमंत्रीपदी योगी आदित्यनाथ यांची निवड केल्यामुळं मोदींच्या प्रतिमेला तडा जाईल किंवा नाही, हे स्पष्ट होण्यासाठी आधी दुसरा प्रश्न आपण समजून घेणं गरजेचं आहे. हिंदू राष्ट्राचं आश्वासन आणि भगव्या झालरीसह विकासाचं आश्वासन यांमध्ये काही विरोधाभास आहे का, हा तो प्रश्न आहे. २००२च्या मुस्लीमविरोधी दंग्यांवरून लक्ष हटवण्यासाठी मोदींनी विकासाचं ‘गुजरात मॉडेल’ पुढं ठेवायला सुरुवात केली, पण या प्रारूपाची हालाहवाल लोक लगेचच विसरून गेले आहेत. आजच्यासारखंच तेव्हाचं त्यांचं संदेशनही वरकरणी बढाई मारणारं होतं. अशा प्रकारच्या विकासामुळं काही साट्यालोट्याच्या भांडवलशहांना निवडक लाभ होतो आणि गरीब बाजूला सारले जातात हे वास्तव झाकण्यात त्यांना यश आलं. गुजरातमधील मुस्लिमांनाही त्यांनी इतकं परीघावर लोटलं की ते त्यांचा आवाजही उठवू शकले नाहीत. हिंदूराष्ट्राच्या संकल्पनेसाठी मतदारांना वेठीला धरण्यापलीकडे मोदींच्या विकास-प्रारूपाचा काहीही उपयोग नाही.

दिल्ली व बिहारमधील २०१५ सालच्या निवडणुकांमध्ये अपयश आल्यानंतर भाजपला डावपेचांमध्ये बदल करावा लागणं अपरिहार्य होतं. त्यामुळं मोदींनी २०१४मध्ये परिणामकारकरित्या वापरलेली विकासाची उक्ती कायम ठेवत हिंदू मतं एकत्र करण्यासाठी मुस्लिमांबाबतची द्वेषोक्ती वाढवण्याचं काम भाजपनं केलं. यातील दुसऱ्या प्रकारच्या उक्तीसाठी उत्तरप्रदेशात आदित्यनाथ उपयुक्त ठरले. उत्तरप्रदेशही खिशात टाकल्यावर आता ‘विकास’ आणि हिंदुत्वाची ही जुगलबंदी परिणामकारक ठरू शकते, याबद्दल भाजपला ठाम विश्वास वाटू लागला आहे. सर्वांसाठीचा पक्ष असल्याचा देखावा बाजूला सारून सांप्रदायिक भेदाचं राजकारण उघडपणे करणं आता त्यांना शक्य होणार आहे. या धृवीकरणासाठी उत्तरप्रदेशात योगी आणि दिल्लीत मोदी अशी दोन व्यक्तिमत्त्वं अतिशय उचित ठरणारी आहेत.

Updated On : 13th Nov, 2017
Back to Top