ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

सैनिकी लाभाचा लक्ष्यवेध

अमेरिकेचं सातवं आरमार एकेकाळी धोकादायक होतं. आता मात्र विविध अंगांनी ते एक संधीचं केंद्र बनलं आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

भारत आता अमेरिकेच्या सातव्या आरमाराला सेवा पुरवणार आहे, यावरून भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये झालेल्या मोठा बदल दिसून येतो. डिसेंबर १९७१मध्ये भारतीय सैन्य आणि पूर्व बंगालची मुक्ती वाहिनी यांचा विजय दृष्टिपथात आला असताना, अमेरिकी नौदलानं सातव्या आरमारातील १० नौकांचा ताफा बंगालच्या उपसागराकडे पाठवला. त्या वेळी दक्षिण व्हिएतनामजवळ तैनात असलेल्या या नौका भारताला धमकावण्यासाठी तिकडे धाडण्यात आल्या. त्यापूर्वी, ऑगस्ट १९७१मध्ये भारतानं सोव्हिएत रशियासोबत शांतता, मैत्री व सहकार्याचा करार केला होता. या करारातील नवव्या कलमानुसार, भारताच्या सुरक्षेला बाह्य धोका निर्माण झाल्यास किंवा सुरक्षेचा भंग झाल्यास मदतीला येण्याचं आश्वासन रशियाकडून देण्यात आलं होतं. त्याप्रमाणे खरोखरच सोव्हिएत नौदलाच्या युद्धनौका व पाणबुड्या हिंदी महासागरात सातव्या आरमाराच्या पथकाच्या मागावर लागल्या, आणि अमेरिकेच्या धमकावणीला उत्तर देण्यात आलं.

शीतयुद्ध संपत आलं असताना पण सोव्हिएत रशियाचा पाडाव होण्याआधीच भारतानं कोलांटीउडी मारणार असल्याचे संकेत दिले. पहिल्या आखाती युद्धावेळी (ऑगस्ट १९९०-फेब्रुवारी १९९१) अमेरिकेच्या सैनिकी विमानाला भारतीय भूमीवर इंधन भरण्याची परवानगी नवी दिल्लीतून देण्यात आली. परंतु ऑगस्ट २०१६मध्ये अमेरिका व भारत यांनी केलेल्या ‘लॉजिस्टिक्स एक्सेंज मेमोरँडम अॅग्रीमेन्ट’नुसार (लेमोआ) दोन्ही देशांची सैन्यं अधिक जवळकीनं काम करतील आणि इंधन भरणं, दुरुस्ती, साठा ठेवणं, इत्यादी कामांसाठी परस्परांचे तळ वापरू शकतील. लेमोआ करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या तेव्हा ऑगस्ट २०१६च्या अखेरीला पेन्टागॉनमध्ये संयुक्त पत्रकार परिषद झाली. या परिषदेत बोलताना अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री अॅश्टन कार्टर म्हणाले की, ‘आम्ही ठरवू तेव्हा एकत्रितरित्या कृती करणं लेमोआ करारामुळं सुकर होणार आहे’. ‘संयुक्त कृतींसंबंधीचं दळणवळण यामुळं अतिशय सुकर आणि अधिक कार्यक्षम होणार आहे’. भारताचे संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनीही कार्टर यांच्या म्हणण्याला सहमती दर्शवली. ते म्हणाले, ‘संयुक्त कृतींसाठी एकमेकांच्या ताफ्यांना दळणवळणविषयक सहाय्य पुरवणं लेमोआमुळं शक्य होणार आहे’ (सर्व तिरपे ठसे आमचे). याबाबत खात्रीलायकरित्या आपण काही बोलू शकणार नाही, पण भारतीय सैनिकी तळ व बंदरांवरील सैनिकी सामग्री व मनुष्यबळाला बळकटी देण्याचं काम लेमोआद्वारे होईल असं दिसतं आहे.

या कराराची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी व्हायला सहा ते सात महिने गेल्याचं वरकरणी दिसतं आहे. या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात अनिल धीरूभाई अंबानी समूहाच्या अखत्यारितील ‘रिलायन्स डिफेन्स अँड इंजिनियरिंग’ या कंपनीनंही या संदर्भात नवीन करार केला. या कंपनीच्या मालकीच्या पिपवाव गोदीमध्ये अमेरिकेच्या सातव्या आरमारातील युद्धनौका व इतर सहाय्यकारी नौकांची दुरुस्ती व सेवापुरवठा करण्यासाठी हा ‘मास्टर शिप रिपेअर’ करार करण्यात आला. या कंत्राटामुळं कंपनीला येत्या पाच वर्षांमध्ये सुमारे १.५ अब्ज डॉलरांचं वाढीव अंदाजी उत्पन्न मिळवणं शक्य होणार आहे. केंद्र सरकार व गुजरात सरकार यांच्या पाठबळावर कंपनीच्या या गोदीमध्ये वेगानं सुधारणा करण्यात येत आहेत. २०१५ साली अनिल धीरूभाई अंबानी समूहानं ही गोदी विकत घेतली आणि आता अमेरिकी नौदलाचा ‘संमतीकृत कंत्राटदार’ म्हणून या गोदीला आकार दिला जातो आहे.

अमेरिकी नौदलासाठी पेन्टागॉन आणि रिलायन्स यांच्यात झालेल्या कराराच्या माध्यमातून लेमोआची अंमलबजावणी सुरू करण्याचा मार्ग नवी दिल्लीनं स्वीकारला हे लक्षणीय आहे. संरक्षणविषयक खरेदीप्रक्रियेमध्ये २००५ सालापासून खाजगी उद्योगक्षेत्र शिरकाव करतं आहे. त्या वर्षी सरकारनं पहिल्यांदा ‘भरपाई धोरण’ अंमलात आणलं, त्यानुसार अवजड संरक्षण सामग्रीच्या परदेशी पुरवठादारांना त्यांच्या कंत्राट-मूल्यातील काही भाग स्थानिक स्त्रोतातून उभारणं बंधनकारक ठेवण्यात आलं. भारतीय भागीदारांसोबत संयुक्त व्यवहार करण्यासाठी परदेशी कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यात आलं. उदाहरणार्थ, ‘दसॉल्ट रिलायन्स एअरोस्पेस’ ही कंपनी राफेल करारातील भरपाईचं काम करत होती. केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ धोरणाच्या पूर्ततेच्या दृष्टीनंही हे धोरण समर्थनीय ठरत होतं. वास्तविक या भरपाई धोरणातून लाभ होत असलेल्या भारतीय खाजगी उद्योगकंपन्या परदेशी संरक्षण सामग्री उत्पादकांच्या केवळ दुय्यम भागीदार म्हणून कार्यरत आहेत. अवजड संरक्षण सामग्रीची रचना व उत्पादन करण्यासाठी गरजेची तंत्रज्ञानीय क्षमता विकसित करण्याचं काम खऱ्या अर्थानं संरक्षण उत्पादन विभागाच्या अखत्यारितील सार्वजनिक कंपन्या व शस्त्र कारखान्यांनी केलं आहे, पण नव्या खाजगी कंपन्यांच्या लाभासाठी या सार्वजनिक कंपन्यांना बाजूला सारलं जात आहे.

अमेरिकेनं भारताला ‘महत्त्वाच्या संरक्षण भागीदारा’चा दर्जा दिला आहे. अमेरिकी व इस्राएली संरक्षण कंपन्यांकडून अधिकाधिक प्रमाणात प्रगत शस्त्रं भारत खरेदी करत आहे. चीनला शह देण्यासाठी भारताला पाठबळ देण्याचा अमेरिकेतील नवीन सरकारचा हेतू आहे, असं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे संरक्षण मंत्री जेम्स मातिस यांनी पुन्हा ठामपणे सांगितलं आहे. या पार्श्वभूमीवर संरक्षण क्षेत्रात भारतातील नवीन खाजगी उद्योगकंपन्यांना मोठा नफा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पेन्टागॉनसोबत केलेल्या करारानंतर ‘रिलायन्स डिफेन्स अँड इंजिनिअरिंग’च्या प्रवक्त्यांनी बढाई मारणारं निवेदन केलं. चीनला चीतपट करण्याच्या अमेरिकेच्या योजनेमध्ये भारत हा ‘आघाडीचं राष्ट्र’ बनला आहे, त्यामुळं आता या खाजगी उद्योग कंपन्याही स्वतः आघाडीवर असल्याची कल्पना करत असणारच. भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधान पदासाठीचे उमेदवार म्हणून नरेंद्र मोदी यांच्या नावाला चालना मिळण्यासाठी खाजगी उद्योग कंपन्यांनी जोर लावला, यामध्ये अनिल अंबानी व त्यांचे बंधू मुकेश यांची मध्यवर्ती भूमिका होती. या मदतीचा (‘गुंतवणुकीचा!’) मोबदला वेगानं परत मिळणार असल्याचं दिसतं आहे.

एकेकाळी अमेरिकेचं सातवं आरमार भारतासाठी अतिशय धोकादायक ठरत होतं. आता हेच आरमार अनेक सैनिकी संधी उपलब्ध करून देतं आहे. किंबहुना काही मोजक्या मंडळींसाठी घबाड म्हणून हे आरमार तैनात असल्याचं दिसतं.

Updated On : 13th Nov, 2017
Back to Top